‘चालू पुँजी कर्जाको अव्यावहारिक बुँदा हटाऊ’

नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ मा रहेका अव्यावहारिक बुँदाहरू हटाउन उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको छ । कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रले चर्काे विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार मात्रै संशोधन गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूको माग अझै सम्बोधन नभएको भन्दै व्यवसायीहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था सकारात्मक भए पनि जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको जनाएको छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा दुई करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यसैगरी, स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ । यसैगरी, नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको महासंघको भनाइ छ । उक्त व्यवस्था खारेजी नै गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको छ । 

वस्तु उत्पादन गरी बजारमा पठाउँदा उधारोमा जाने र पैसा उठाउन ६ महिनासम्म लाग्ने बताउँदै उधारो उठाउनेसम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउन महासंघले सुझाव दिएको छ । विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण ०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरूले साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा ०७९ चैत मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । 

यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता दिनुपर्ने पनि बताइएको छ । उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।