आयल निगम पुसमै दुई अर्ब ३२ करोड नाफा कमाउँदै : तर, उपभोक्तालाई अझै पेट्रोल प्रतिलिटर १४.६६ र मट्टीतेल ४३.७९ रुपैयाँ महँगोमा बेच्दै

- सरकारी सात अर्ब ऋण र आइओसीलाई तिर्नुपर्ने ११ अर्ब बक्यौता भएकाले तत्काल मूल्य घटाउन नसकिएको निगमको तर्क
- तर, निगमले क्रमशः ऋण तिर्नुको साटो चर्को नाफा राखेर तत्काल ऋणमुक्त हुने प्रयास गर्नु उपभोक्तामाथिको अपराध भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य घट्दा पनि उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बेचेको नेपाल आयल निगमले १ पुसदेखि १५ पुससम्म मात्रै एक अर्ब ३२ करोड ८९ लाख नाफा कमाएको छ । १६ देखि ३० पुससम्म थप ९९ करोड १२ लाख नाफा हुने अनुमान छ । तर, पुरानो ऋण घटाउन भन्दै निगमले अहिले पनि उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोल प्रतिलिटर १४.६६ र मट्टीतेल प्रतिलिटर ४३.७९ रुपैयाँ महँगो बेच्दै छ । 

भारतबाट ८५.३५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको पेट्रोल करसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च जोड्दा एक सय ६३.३४ रुपैयाँ पर्छ । तर, निगमले एक सय ७८ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । त्यस्तै, प्रतिलिटर एक सय ६७.८२ रुपैयाँ लागत पर्ने डिजेल एक सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ । निगमले भारतबाट डिजल प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँमा खरिद गर्छ । भारतबाट १०३.९४ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको मट्टीतेलमा सम्पूर्ण लागत एक सय ३१.२१ रुपैयाँ पर्छ । तर, उपभोक्ताले एक सय ७५ रुपैयाँ लिटर खरिद गरिरहेका छन् ।

आन्तरिक हवाई इन्धनमा निगमले प्रतिलिटर ४८.८१ रुपैयाँ नाफा राखेर एक सय ९० रुपैयाँमा र बाह्य हवाई इन्धनमा ९९.३५ रुपैयाँ नाफा राखेर बिक्री गरिरहेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने निगमले नियमित रूपमा नोक्सान खेप्दै आएको छ । प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोक्दा निगमलाई  सिलिन्डरमा ३५९.५० रुपैयाँ घाटा छ । निगमले १४ सय ९५.९९ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर ग्यास खरिद गरिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म निगमले निरन्तर नोक्सानी खेपेको थियो । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घट्न थालेपछि कात्तिकदेखि भने निगमले नाफा कमाउन थालेको हो । १ देखि १५ मंसिरसम्म नौ करोड ८० लाख तथा १६ देखि २९ मंसिरसम्म ५८ करोड ७१ लाख आर्जन गरेको नाफाले ‘ब्रेक इभन’ (नाफामा जाने अवस्था)मा पुगेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य घटेको, तर नेपाली बजारमा समायोजन नगरेका कारण निगमले १ देखि १५ पुससम्म एक अर्ब ३२ करोड नाफा गरको छ । त्यस्तै, १६ देखि ३० पुससम्म थप ९९ करोड १२ लाख नाफा आर्जन गर्ने अनुमान छ । यो प्रक्षेपण पूरा भए पुसमा मात्रै निगमले दुई अर्ब ३१ करोड १२ लाख नाफा कमाउने छ । 

निगमलाई आइतबार दिउँसो भारतीय आयल निगम (आइओसी)ले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र ग्यासको भाउ बढाएर नयाँ मूल्यसूची पठाएको थियो । नयाँ मूल्य आउँदा पेट्रोल २.५४ रुपैयाँ, डिजेल २.९५ रुपैयाँ, हवाई इन्धन ४.१३ रुपैयाँ प्रतिलिटर र ग्यास ७८.२२ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर मूल्य बढेर आएको निगमले जनाएको छ । तर, त्यसअघि नै निगमले चर्को नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गरेका कारण यसपटक बढेर मूल्य आए पनि निगमको नाफादर केही खुम्चिएको मात्र छ । 

पुरानो ऋण बाँकी रहेकाले तत्काल मूल्य घटनाउन नसकिएको निगमको भनाई छ । तर, अधिकारकर्मीहरू ऋण तिर्ने बहानामा चर्को नाफा राख्नु उपभोक्ताको हित प्रतिकूल भएको बताउँछन् । ‘एकैपटक ऋण तिर्छु भनेर पेट्रोलियमजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा चर्को नाफा राख्नु आपत्तिजनक छ । यो उपभोक्ताहित प्रतिकूल निर्णय हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको निगमले ऋण बिस्तारै तिर्दै जाने गरी मूल्य पनि घटाउँदै ल्याउनुपर्छ । एकाधिकारप्राप्त बजारमा निगमले स्वेच्छाचारी निर्णय लिन्छ भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।’

तर, निगम भने एक वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा पनि मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा लागेको ऋण तिर्न अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि नेपाली बजारमा नघटाइएको तर्क गर्छ । डेढ वर्षदेखिको १८ अर्ब बक्यौता र ऋण तिर्न बाँकी रहेको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए । ‘महँगोमा तेल किनेर सस्तोमा बिक्री गर्दाको बक्यौता र ऋण गरेर अझै १८ अर्ब तिर्न बाँकी छ । तेल किन्दा लागेको ऋण तेल बेचेरै तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अहिले मूल्य घटाउन नसकिएको हो,’ उनले भने ।

जनतालाई मार पारेर बक्यौता र ऋण तिर्दै निगम
गत कात्तिकसम्म निगमको बक्यौता र ऋण २३ अर्ब थियो । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमा निरन्तर गिरावट आउँदा निगमले नेपाली बजारमा मूल्य स्थिर राख्ने वा सामान्य दरमा मात्रै घटाउने गर्दै आएको छ । सो नाफा आर्जनको रकम बक्यौता र ऋण तिर्न प्रयोग भइरहेको निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । १ देखि १५ पुससम्मको एक अर्ब ३२ करोड नाफाबाट निगमले आइओसीको बक्यौता ११ अर्बमा झारेको उनले बताए । 

‘हामीले तेल किन्नका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको तीन अर्ब ऋण तिरेका छौँ,’ साहले भने, ‘त्यस्तै, आइओसीको बक्यौता पनि किस्ता–किस्तामा भुक्तानी भइरहेको छ । १ देखि १५ पुससम्मको एक अर्ब ३२ करोड नाफा बुझाएपछि आइओसीको बक्यौता ११ अर्बमा झरेको छ भने सरकारी ऋण सात अर्बमा झरेको छ ।’ उनका अनुसार यसअघि कात्तिकमा आइओसीको बक्यौता १९ अर्ब ११ करोड र सरकारी तथा वाणिज्य बैंकको ऋण १० अर्ब पुगेको थियो ।

पछिल्लो समय आयल निगमले मासिक चार किस्तामा इन्धनको मूल्य भुक्तानी गर्न थालेको छ । पहिले प्रत्येक महिनाको ८ र २३ तारिखमा आइओसीलाई तेल खरिदको रकम भुक्तानी गर्ने गरेकोमा अहिले ठूलो रकम बक्यौता रहेपछि चार किस्तामा पैसा पठाउन थालेको हो । प्रत्येक किस्तामा पैसा पठाउँदा तेल किनेको पैसासहित बक्यौताको सीमित रकमसमेत जोडेर पठाउने गरिएको निगमको भनाइ छ ।

आयल निगमका अनुसार बक्यौताको सात प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । डेढ वर्षयता यस्तो ब्याज मात्रै ५२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । ‘बक्यौता जतिसक्दो छिटो तिर्न पाइयो भने ब्याजको भार पनि उपभोक्ता मूल्यमा कम पर्छ । त्यसैले पनि हामीले अति हतार गरेका हौँ,’ निगमका एक अधिकारीले भने ।

पुस महिनाको नाफा हेर्दा मूल्य घटाउनुपर्ने दबाब महसुस भएको छ: तोयम राया, सचिव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
केही समययता आयल निगम निरन्तर नाफामा गइरहेको छ । तर, सञ्चित नोक्सानी भने १८ अर्ब रुपैयाँ छ । यति धेरै घाटा भएका वेला पनि हामीले केही समयअघि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर तीन–तीन रुपैयाँका दरले घटाएका छौँ ।

पुसको नाफाको दर हेर्दा अझै मूल्य घटाउनुपर्ने दबाब महसुस भएको छ । मूल्य थोरै–थोरै गरेर घटाई उपभोक्तालाई पनि राहत दिने र बक्यौता रकम पनि तिर्दै जाने रणनीतिमा जानुपर्ने देखिएको छ । आयल निगम उपभोक्ताहितकै लागि स्थापना भएको संस्था भएकाले मूल्य घटाएर राहत दिनुपर्ने कुरामा सहमत छु । तैपनि ठूलो रकम बक्यौता भएकाले आमउपभोक्ताले अपेक्षा गरेअनुसारको निर्णय गर्न सकिएको छैन । 

धेरै नाफा हुँदासमेत मूल्य नघटाउनु उपभोक्तामाथि बेइमानी हो, सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ : माधव तिमिल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
हिजोका दिनमा आयल निगम चर्को घाटामा हुँदा मूल्य बढाउनुलाई आमउपभोक्ताले स्विकारेकै हो । तर, अहिले धेरै नाफा हुँदासमेत विगतको घाटालाई देखाएर मूल्य नघटाउनु आमउपभोक्तामाथि बेइमानी हो ।

निगमले सधैँ घाटाको गीत गाएर बस्नुभन्दा आफ्ना खर्चका शीर्षक कटौती गर्ने, मितव्ययी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नेलगायत माध्यमबाट उपभोक्ता हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । निगमले मूल्य घटाउन आनाकानी गर्छ भने सरकारले हस्तक्षेप गरेर भए पनि मूल्य नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिन अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले मूल्य नघटाई बस्नु उपभोक्तामाथि अपराध गर्नु हो ।