मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
अनिल यादव काठमाडाैं
२०७९ पौष १८ सोमबार ०६:१४:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सजिलो छैन मधेसमा सत्तागठबन्धनको सरकार

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतबीचको प्रतिशोधपूर्ण सम्बन्धका कारण मधेसमा सत्तागठबन्धनको सरकार बनाउन जटिल

Read Time : > 3 मिनेट
अनिल यादव, काठमाडाैं
२०७९ पौष १८ सोमबार ०६:१४:००

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच मधेसमा जसपा र जनमतलाई आलोपालो नेतृत्व दिने गरी प्रदेश सरकार गठनमा सहयोग गर्ने सैद्धान्तिक सहमति छ । तर, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतबीच जुन तहको प्रतिशोधपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यसले मधेसमा सत्तागठबन्धनको सरकार बनाउनै जटिलता ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । 

मधेसको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने र एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने अवस्थाले गठबन्धनकै अंकगणित प्रभावित हुने खतरा छ । जसपा अध्यक्ष यादव र उनलाई चुनावमा हराएका जनमत अध्यक्ष राउत एक–अर्कालाई ‘स्विकार्न’ अझै तयार छैनन् । पहिलो कार्यकाल आफूले पाउनुपर्ने दुवै दलको अडान छ । जनमत पार्टी मधेसमा आफूलाई पुराना दल जसपा र लोसपाको विकल्प भन्दै उदाएको नयाँ शक्ति हो । 

कुल एक सय सात सिट रहेको मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । सबैभन्दा धेरै २३ सिट रहेको एमाले प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल हो । तर, गठबन्धनभित्रका जनमत र जसपा दुवै दल सरकार निर्माणमा निर्णायक छन् । यहाँ जसपाको १६ र जनमतको १३ सिट छ । यसबाहेक माओवादीका नौ, राप्रपाका एक र नागरिक उन्मुक्तिका एक सांसद छन् । सबैको जोड्दा सत्तागठबन्धनको कुल संख्या ६३ पुग्छ । जसपा वा जनमत एउटा मात्र पनि बाहिर भए मधेसमा सत्तागठबन्धनको सरकारका लागि बहुमत जुटाउन कठिन हुन्छ । 

गठबन्धनभित्र जसपा र जनमतबीच द्वन्द्व देखिँदा भने सरकार निर्माणको अंकगणित हेरफेर हुन सक्छ । जसपाका मनीष सुमन र जनमतका चन्दन सिंह मधेसमा मुख्यमन्त्रीका आ–आफ्नो पार्टीमा प्रमुख दाबेदार हुन् । 

जसपा प्रवक्ता सुमन मधेस प्रदेशमा आफूहरूको मुख्यमन्त्रीको दाबी स्वाभाविक र वैज्ञानिक भएको बताउँछन् । ‘अंकको हिसाबले यहाँ सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो,’ उनले हो, ‘तर, केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार विभिन्न संवैधानिक पद र प्रदेश सरकारको भागबन्डा मिलाउने क्रममा सातमध्ये एउटा मधेस प्रदेश हामीले पाउनुपर्छ भनेको हो । मधेसमा एमालेपछि हामी दोस्रो ठूलो दल हो । त्यसैले नेतृत्वमा पहिलो दाबी हाम्रो हुनु पनि स्वाभाविक हो ।’ 

जनमत पार्टीका महासचिव एवं प्रवक्ता सिंह अहिलेसम्म सरकारमा जसपा नआइसकेकाले आफूहरू गठबन्धनभित्र एकल दाबेदार रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म जसपा संघीय सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन । हाम्रोतर्फबाट त एक मन्त्रीले शपथ पनि खाइसके । त्यसैले गठबन्धनभित्र मधेस सरकारको नेतृत्वका लागि हामी एक्लो दाबेदार हो । भोलि जसपा आएछ भने त्यही हिसाबमा कुरा हुनेछ,’ उनले भने । 

तर, जनमत पार्टीका अर्का नेता बिपी साह भने जनमतले कुनै पनि हालतमा जसपालाई मुख्यमन्त्री नछाड्ने बताउँछन् । ‘अघिल्लो पाँच वर्ष मधेसमा जसपाकै सरकार थियो । ‘साइकल खरिदलगायत विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारका खबरका कारण मधेस प्रदेश सरकार जसपाले बदनाम कमाएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यहाँ जनताले नयाँ शक्तिको सरकार हेर्न चाहेका छन् । चुनावमा जनमत पनि त्यहीअनुसार देखिएको छ । त्यसको कदर गर्दै पहिलो कार्यकाल जनमतले नै पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको दाबी छ ।’

मधेस प्रदेशका एमाले अध्यक्ष रामऔतार यादव भने जसपा र जनमत आलोपालो सरकारको नेतृत्वका लागि तयार हुनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘हामी पहिलो दल भएर पनि लोभ गरेका छैनौँ, केन्द्रको परिस्थिति हेरेर सहजै छाड्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनमत र जसपा पनि गठबन्धनको निर्णयमा सहमत हुन्छन् । हामी सहमति गराउँछौँ, मिलाएरै छाड्छौँ । यसको विकल्प पनि छैन ।’

एमालेका मधेस प्रदेशका अर्का एक नेताका अनुसार जसपालाई पहिलो कार्यकाल, जनमतलाई दोस्रो कार्यकाल दिने गरी सहमतिको प्रयास छ । तर, जनमतले समर्थन नगरे दोस्रो विकल्पको पनि गृहकार्य भइरहेको छ । जनमतले जसपा नेतृत्वको सरकार समर्थन नगरेको अवस्थामा सत्तागठबन्धनसँग मात्रै ५० सांसद हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सत्तागठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन थप चार सांसद आवश्यक पर्छ । पाँच स्वतन्त्र सांसद, लोसपा या एकीकृत समाजवादी ल्याएर आवश्यक संख्या पुर्‍याउने तयारीमा सत्तागठबन्धन छ । सत्तागठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीलाई ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । 

मधेसमा लोसपाको नौ र एकीकृत समाजवादीको सात सिट छ । लोसपा, एकीकृत समाजवादी या पाँच स्वतन्त्र सांसदमध्ये एक विकल्पमा मात्रै सत्तागठबन्धन सफल भए जनमतको समर्थन नभएको अवस्थामा पनि मधेसमा सत्तागठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । ‘चार स्वतन्त्र सांसद जसपा पृष्ठभूमिकै छन् । उनीहरू हामीसँगै आउँछन् । एकीकृत समाजवादीले पनि सत्तागठबन्धनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसैले हाम्रो नेतृत्वको सरकार बन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ,’ जसपाकै अर्का एक मधेस प्रदेश सांसदको दाबी छ । 

वैकल्पिक गठबन्धनको गृहकार्य, बदला लिने दाउमा कांग्रेस
मधेस प्रदेशको सरकार नेतृत्वलाई लिएर सत्तागठबन्धनभित्र द्वन्द्व उत्पन्न हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । केन्द्रमा आफूलाई धोका दिँदै नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको भन्दै कांग्रेस मधेस प्रदेशमार्फत त्यसको बदला लिने दाउमा छ । 

स्रोतका अनुसार मधेसमा नयाँ गठबन्धन बनाउन कांग्रेस जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएको छ । सोहीअनुसार कांग्रेस जनमत, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, तीन स्वतन्त्र सांसद लिएर वैकल्पिक गठबन्धनको गृहकार्यमा छ । कांग्रेसले आफ्ना २२ सांसदसहित जनमतका १३, लोसपाका नौ, एकीकृत समाजवादीका सात र तीन स्वतन्त्र सांसद जोड्दा बहुमतका लागि चाहिने ५४ सांसद जुटाउन सक्छ । तर, यो सहज समीकरण होइन । 

विश्लेषक विजयकान्त कर्ण सत्ताको दौडमा जसपाभन्दा पहिला नै जनमत केन्द्र सरकारमा सहभागी भइसकेकाले उसले अब प्रदेशमा कांग्रेससँग मिलेर अर्को गठबन्धन बनाउन नैतिक नहुने बताउँछन् । ‘जनमतले केन्द्रमा एउटा गठबन्धन, प्रदेशको अर्को पक्कै नगर्ला, दाबी सबैको भए पनि अन्तिममा सहमति हुने देखिन्छ,’ उनले भने । 

जनमतका एक नेता मुख्यमन्त्री नपाए मधेसमा नयाँ गठबन्धन बन्ने दाबी गर्छन् । ‘जनमत मधेसमा जसपा–लोसपाकै आलोचना गरेर जन्मिएको दल हो । त्यसैले जसपाको नेतृत्व स्विकार्न नैतिक रूपमा गाह्रो छ । बरु हाम्रो केन्द्रको समर्थन फिर्ता लिन सक्छौँ, तर मधेसमा जसपाको नेतृत्व स्विकार्दैनौँ,’ उनले भने ।