साझा हितका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स

सन् २०२२ मा पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा अभूतपूर्व मात्रामा प्राविधिक क्षेत्रका समाचार आएका छन् । पत्रकार, शिक्षाविद्, व्यापारी र नीति–निर्मातालगायत तप्काले प्रयोग गर्ने प्राथमिक सार्वजनिक सञ्चार संयन्त्र ट्विटरलाई एलोन मस्कले अक्टोबरमा अधिग्रहण गरे । उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा भरपर्ने संकेत दिँदै कम्पनीका अधिकांश कन्टेन्ट–मोडरेसन कर्मचारीलाई हटाए ।

त्यसैगरी, मेटाका कर्मचारीले डिप्लोमेसी नामक खेलका लागि एआई प्रयोग गरेको बताएका छन् । उता सेन्जेन चीनमा हजारौँ ५–जी मोबाइलमा जोडिएको ‘डिजिटल ट्विन्स’बाट मानिस, ट्राफिक एवं ऊर्जा उपभोगको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम हुँदै छ । र, हालै भाषा आकलन मोडेलमा आधारित च्याटजिपिटी आएसँगै उच्च शिक्षामा शोध प्रबन्धको जमाना गयो भन्न थालिएको छ ।    

 यी विकासक्रमको जिम्मा कसले लिइरहेको छ ? कसले लिनुपर्छ ? प्राविधिक नवप्रवर्तनलाई विश्वहितका लागि प्रयोग गर्ने भनेर सार्वजनिक नीति एवं संस्था निर्माण भएका छन्, यद्यपि धेरै प्रविधि अझै अनियन्त्रित छन् । प्रविधिलाई सार्वजनिक हितमा डोर्‍याउन लक्ष्यमा कटिबद्ध सक्षम सरकार चाहिन्छन् ।  

एआई कम्प्युटर प्रणालीको यस्तो सिद्धान्त र विकास हो, जसले सामान्यतया दृश्य एवं ध्वनि पहिचान, निर्णय गर्ने क्षमता र भाषिक अनुवादिताजस्ता मानवीय बुद्धिमत्ता चाहिने काम गर्न सक्छ । एआईले खाद्य उत्पादन एवं व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप, ऊर्जा सञ्चय, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, चिकित्सकीय निदानजस्ता हाम्रा जीवनका विविध आयाममा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्छ ।

तर, यदि प्रभावकारी नियमन एवं कानुन भएनन् भने एआईले पुराना असमानतालाई फैलाउनुका साथै नयाँ असमानता जन्माउन सक्छ । हालैको एक प्रयोगले मेसिन लर्निङ प्रविधिमा चल्ने रोबोटले स्पष्टतः नश्लभेद र लिंगभेद देखाएको थियो । सार्वजनिक जीवनलाई सहज बनाउने भनिएको अल्गोरिदम निर्माणमा दूरदर्शिता नअपनाउने हो भने जीवनमा राहत चाहिएका मानिसलाई नै असर गर्न सक्छ । त्यसमाथि कैयौँ मुलुकमा फरक राजनीतिक मत वा विरोध दर्ज गराउनेमाथि निगरानी गर्ने परिपाटी बढेको छ ।      

एआईका सन्दर्भमा बजार केन्द्रीकरण पनि एक मुख्य समस्या हो । एआई विकास र यससँग जोडिने तथ्यांक सीमित ठाउँका सीमित मानिसको पहुँचमा मात्रै रहेको छ । सन् २०१३ देखि २०२१ सम्ममा विश्वस्तरमा चीन र अमेरिका मात्रैले निजी एआईमा ८० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । यी निजी मालिक र हामीबीच अत्यधिक शक्ति असन्तुलन छ ।

यति भन्दै गर्दा एआईमा सार्वजनिक लगानी नभएका होइनन्, तर यसलाई केही मुठीभरका हितमा नभई सार्वजनिक हितमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीलाई यस्तो डिजिटल खाकाको आवश्यकता छ, जसले सामूहिक मूल्य निर्माण गरोस् थप समतामूलक ढंगले व्यवहार गरोस् । नियमनको जिम्मा व्यक्तिलाई छोडिनुहुन्न । र, यसरी गरिने उद्धारमा ठूलो वित्तीय एवं सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । दुःखको कुरो एआईका सन्दर्भमा घटना भइसकेको अवस्थामा गरिने हस्तक्षेप पर्याप्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन ।  

हामीलाई खुला बजार निःसृत संकटलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने भन्नेबारे जानकारी छ । हामीलाई सक्षम नियमन र सबल सरकारद्वारा समर्थित ‘नैतिक मूल्य–मान्यतामा आधारित खाका’सहितको एआई मिसन आवश्यक छ । प्रविधि क्रान्तिले सेयरधनी मात्र नभई सबैको लाभलाई आकार दिन सक्छ । यी स्तम्भ स्थापित भएमा निजी क्षेत्र प्रविधिलाई सुरक्षित र अधिक समतामूलक बनाउने बृहत् प्रयासमा सामेल हुन सक्छन् वा हुनेछन् ।

सार्वजनिक खबरदारी प्रणाली डिजिटल रूपान्तरण एवं एआई विकासलाई सार्वजनिक लाभतर्फ डोर्‍याउन केन्द्रित हुनुपर्छ । युनेस्कोको रेकोमेन्डेसन अन द इथिक्स अफ एआई खाका, बाइडेन प्रशासनले प्रस्ताव गरेको एआई बिल राइट्स र युरोपेली संघले एआई नियमनका लागि विकास गरिरहेको समग्र खाका हालैका केही प्रयास हुन् ।

यति भन्दै गर्दा सार्वजनिक निकायको एआई प्रयोग बलियो नैतिक धरातलमा अडिएको हुनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा एआईको प्रयोग बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई लोकतन्त्रलाई प्रभावित पार्न वा मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रयोग हुन नदिन सचेत हुनुपर्छ । 

हामीले सार्वजनिक क्षेत्रका आफ्नै नवप्रवर्तन र शासकीय क्षमतामा हुने लगानीको कमीलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ले यसको आवश्यकतालाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ । ठोस सर्त एवं संहिताविनाको निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा निजी कम्पनीले सहजै एजेन्डामा कब्जा जमाउन सक्छ । 

सार्वजनिक सम्झौतालाई बाह्य स्रोतको जिम्मा लगाउने काम (आउटसोर्सिङ) ले निजी–सार्वजनिक साझेदारी क्षमतामा दिनानुदिन ठेस पुर्‍याइरहेको छ । तसर्थ, सरकारले एआईलाई यसरी विकास गर्नुपर्छ, जसले संवेदनशील मामिलामा निजी क्षेत्रमा भर पर्ने अवस्था ननिम्त्याओस् । यसरी निर्माण गरिएको एआईले सरकारी निकायबीच हुने सूचना सञ्चार, प्रविधि आदान–प्रदान र मानकलाई समर्थन पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि लक्ष्य निर्देशित कार्यक्रममा लगानी गरिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रसँग एआईसम्बन्धी जानकारी एवं अनुभव रहेकाले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्य वाञ्छनीय छ । लक्ष्य निर्देशित कार्यक्रम भनेकै सरकारी नेतृत्वको कार्यक्रममा सरकारको क्षमता बढाउन सह–लगानी गर्नु हो । हाम्रो समाजको भविष्य जोखिममा छ । हामीले समस्यालाई समाधान गर्ने र एआईका जोखिमलाई कम गर्ने मात्रै नभई डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिगत नवप्रवर्तनका लागि दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । आउने नयाँ वर्ष यो पहलकदमीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो ।

(रामोस युनेस्कोमा सामाजिक र मानव विज्ञानका लागि सहायक महानिर्देशक हुन् भने माज्जुकाटो युनिभर्सिटी कलेज अफ लन्डनका प्राध्यापक हुन्)  प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट