नेपाल आयल निगमले दुई वर्षदेखि व्यहोर्दै आएको चरम नोक्सानीलाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गर्दै वार्षिक ४४ करोड व्ययभार थपिने गरी इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले करिब १० प्रतिशतसम्म भाडादर वृद्धि गरेको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को विभिन्न बरौनी, सिलगुडी, बेतालपुर, गोन्डा, मुगलसराई, लखनउ र बन्थरा डिपोबाट आयल निगमका विभिन्न डिपोसम्म र नेपालभित्रै निगमको एउटा डिपोदेखि अर्को डिपोसम्म इन्धन ओसार्ने ट्यांकरको ढुवानीमा नयाँ भाडादर लागू गरेको हो । २ पुसदेखि सबै ट्यांकरलाई वृद्धि भएको नयाँ भाडादरअनुसार भुक्तानी दिन निगम केन्द्रीय कार्यालयले सबै डिपो र शाखा कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा निगमले ढुवानी भाडाबापत पाँच अर्ब ८६ करोड भुक्तानी गरेको थियो । चालू आवमा यस्तो खर्च ६ अर्ब नाघ्ने देखिन्छ ।  

आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि इन्धनको ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्नु उपभोक्ता हितमै रहेको जिकिर गरे । ‘ढुवानी भाडादर वृद्धि नगर्दा बारम्बार हडतालको धम्की आएको सबैलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी भाडादर समायोजन नभएको पनि धेरै भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सञ्चालक समितिले वृद्धिको निर्णय गरेको र निगमले कार्यान्वयन गरेको स्थिति हो ।’ हडतालजन्य अवरोधलाई चिर्दै इन्धनको सहज आपूर्तिका लागि ढुवानी भाडादर वृद्धिको निर्णय लिएको उनले बताए । यता, व्यवसायीहरू भने बढेको भाडादरबाट अझै सन्तुष्ट छैनन् । पेट्रोलयम ट्यांकर व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले मागअनुसार ढुवानी भाडादर वृद्धि नभएको बताए । 

‘अहिलेको बजार मागअनुसार ढुवानी भाडादर वृद्धि भएको छैन । हामीले विरोधस्वरूप ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘मर्मत खर्च, टायरको मूल्य, ब्याजदरमा भएको वृद्धिलगायतका कुरालाई सम्बोधन नै भएको छैन ।’

आयल निगमका अधिकारीहरूले भने ढुवानी भाडादर वृद्धिका लागि प्राप्त प्रतिवेदनभन्दा कम दरमा बढाइएको बताएका छन् । ‘प्रतिवेदनले १७ प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडा बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तर, सञ्चालक समितिबाट बढीमा १० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने ।

आयल निगमले भदौ ०७८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा ढुवानी भाडादर वृद्धिका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सो टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले भाडादर वृद्धिको निर्णय लिइएको हो ।

आयल निगम पुस ०७८ देखि निरन्तर नोक्सानीमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तीव्र गतिमा बढेको कच्चा तेलको मूल्यअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न व्यहोरेको घाटा पूर्ति नहुँदा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका वला निगमले उपभोक्तालाई राहत हुने गरी मूल्य घटाउन नसकेको तर्क गर्दै आएको छ ।

गत १५ भदौसम्म निगमको आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता २६ अर्ब ४० करोड पुगेको थियो । त्यस्तै, सरकार र वाणिज्य बैंकबाट १० अर्ब ऋण लिएको थियो । असोजयता भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेर निगमको खरिददर घटे पनि नेपाली बजारमा ठूलो अन्तरले मूल्य घटाइएको छैन ।

असोजयता चर्को नाफा राखेर निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तीन अर्ब र आइओसीको करिब १४ अर्ब बक्यौक्ता तिरिसकेको छ । अहिले सरकारको ऋण सात अर्बसहित कुल १९ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा छ ।

यही १९ अर्ब ऋण देखाएर निगमले १ पुसमा मूल्य घटाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई बेवास्ता गरेको थियो । त्यतिवेला इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पेट्रोल ६.९० रुपैयाँ, डिजेल १२.३१ रुपैयाँ र हवाई इन्धन १०.६१ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य घटाएर पठाउँदा निगमले नेपाली बजारमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ३–३ रुपैयाँ मात्र घटाएको थियो । थोरै मूल्य घटाएका कारण निगमलाई आगामी १५ दिनमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा हुने प्रक्षेपण छ । नाफा रकम आइओसीको बक्यौता तिर्न प्रयोग हुने निगम प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । 

०७८ साउनमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर वृद्धि भएपछि इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरको पनि भाडादर वृद्धि गर्न व्यवसायीले माग राखेका थिए । त्यसपछि आयल निगमले भदौमा एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराएको थियो । सो कार्यदलले असोज ०७८ मै प्रतिवेदन दियो ।

कार्यादलको प्रतिवेदनमाथि पुनः विश्लेषण गर्न भन्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई जिम्मा दिइएको थियो, तर संस्थानले एक सातामै प्रतिवेदन ठीक भनी फिर्ता गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार भाडादर वृद्धि नभएको भन्दै व्यवसायीले गत १८ चैतमा इन्धन लोड नै बन्द गरेका थिए । उनीहरूले २० चैतदेखि देशभर इन्धन आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि उद्योग मन्त्रालयले एक कमिटी बनाई तत्काललाई हडताल रोकेको  थियो ।

साउनमा निगमलाई व्यवसायीले पुनः पत्र लेख्दै १५ साउनसम्म ढुवानी भाडा वृद्धि नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले लगत्तै २० साउनमा तेल नउठाउने धम्की दिएपछि आयल निगमले एक सातालाई हडताल रोकेको थियो । २ भदौदेखि हडताल गर्ने व्यवसायीले उद्घोष गरेपछि निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगेर ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको थियो । २७ कात्तिकमा निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट इन्धनको ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय २ पुसबाट कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

सहज रूपमा इन्धन आपूर्तिका लागि ढुवानी भाडादर वृद्धि भएको हो : विनीतमणि उपाध्याय, प्रवक्ता, नेपाल आयल निगम लिमिटेड
खर्चका धेरै शीर्षकहरूमा वृद्धि भइरहेका वेला तीन–चार वर्षदेखि ढुवानी भाडादर समायोजन भएको थिएन ।

स्वतन्त्र रूपमा यस विषयमा एक अध्ययन गराउँदा पनि ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिवेदन आएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिले ढुवानी भाडादर वृद्धिको निर्णय गरेको र निगमले कार्यान्वयन गरेको स्थिति हो । इन्धनको सहज आपूर्तिका लागि निगमले ढुवानी भाडादर वृद्धिको निर्णय लिएको हो ।

मागअनुसार वृद्धि भएन, विरोधको ज्ञापनपत्र बुझाउँछौँ : विश्व अर्याल, महासचिव, पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघ
धेरै वर्षपछि ट्यांकरको ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ । हामीले एक वर्षदेखि हडतालसम्म गर्नुपरेको थियो ।

यति हुँदा पनि अहिलेको बजार मागअनुसार ढुवानी भाडादर वृद्धि भएको छैन । धेरै कम दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

त्यसैले यसमा हाम्रो विरोध छ र सोमबार दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेका छौँ । महँगी यति धेरै बढेको छ, सोअनुसार भएन भन्ने हाम्रो ठहर हो ।