अर्थ प्रिन्ट संस्करण

गहुँ छर्ने मुख्य सिजनमा पनि सप्तरीमा मल अभाव

धानबाली भित्र्याइसकेपछि अहिले तराई–मधेसमा गहुँ छर्ने मुख्य सिजन सुरु भइसकेको छ । गहुँको बिउमै डिएपी र पोटास मिसाएर छर्ने किसानले सप्तरीमा रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको हो । नेपाली बजारमा मल नपाएपछि सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती गाउँका किसानले भारतबाट समेत मल ल्याउन नपाएको गुनासो गरेका छन् । सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–२ का विनोद मण्डलले १५ कट्ठाभन्दा बढी खेत तयार गरेर चार दिनदेखि मलको खोजीमा छन्, तर अझैसम्म मलको व्यवस्था भएको छैन ।

‘गहुँ छर्न खेत तयार छ, मलको अभावमा गहुँ छर्न पाएका छैनौँ,’ मण्डलले भने, ‘१५ कट्ठाभन्दा बढी खेत तयार गरेर राखेको छु । तयार गरिएको खेतमा मलको अभावमा गहुँ छर्न नपाउँदा खेतमा गएपछि आँखाबाट आँसु झर्छ ।’ मलविना किसानहरू खेती गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, तर धानको सिजनमा भदौमा पनि मल पाइएन । मलविना किसानको लगानी पनि खेतीबाट उठाउन सक्ने अवस्था नभएको उनले गुनासो गरे ।  

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–२ लौनियाँका ६० वर्षीय रैजमुन खातुनले अढाई लाख लगानी गरेर चार बिघा खेतमा धानखेती गरेका थिए, तर सोचेजस्तो धान उत्पादन भएन । ‘साहु–महाजनबाट ऋण सापटी लिएर लगानी त गरे, तर समयमा सिँचाइ र मलखाद नभेटिँदा सोचेजस्तो धान उत्पादन भएन,’ रैजमुन भन्छिन्, ‘धानखेतका लागि लिएको ऋण चुक्ता गर्न पाएको छैन, गहुँखेती कसरी गर्ने भन्नै तनावले पिरोलिएकी छु ।’  

त्यस्तै, सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–३ का हरि रामले भारतीय सुरक्षाकर्मीले मल ल्याउन नदिँदा गरिब किसान समस्यामा परेको बताए । भारतीय बजार कुनौलीबाट  स–सानो बोरामा पोको पारेर मल ल्याएर खेती गरिन्थ्यो । रामले भने, ‘यसपटक भारतीय सुरक्षाकर्मीले ल्याउन कडाइ गरेपछि ल्याउन पाएका छैनौँ । लुकिछिपी ल्याएको मल समातिए कुटपिट हुने र मलसमेत जफत हुने जोखिम भएकाले किसान पारि जानै अहिले डराउँछन् ।’ 

सप्तरी जिल्लामा ८१ हजार ६ सय ६८ हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य छ । उक्त जग्गामा खेती गर्न वर्षभरि २३ हजार आठ सय ५७ दशमलव १५ मेट्रिकटन युरिया, १२ हजार सात सय ८४ दसमलव १ मेट्रिकटन डिएपी, नौ हजार २४ मेट्रिकटन पोटासको आवश्यकता छ । 

पछिल्लोपटक कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड मिलाएर जिल्लामा हिउँदे बालीका लागि चार सय ९ दशमलव ६५ मेट्रिकटन डिएपी, दुई सय ८३ दशमलव ७५ मेट्रिकटन युरिया र ८३ दशमलव ७ मेट्रिकटन युरिया आएको छ । ‘जिल्लामा मौज्दात मलखादले किसानको आवश्यकता धान्न सक्ने अवस्था नरहेकाले तत्काल रासायनिक मलको व्यवस्थापन प्रदेश र संघीय सरकारले मिलाउनुपर्नेमा दुई साताअघि जिल्लाका स्थानीय तह प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।

तर, अझैसम्म सरकारले वास्ता गरेको छैन,’ रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले बताए । ‘हामीले पटक–पटक प्रदेश र संघ सरकारलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ । तर, कुनै सुनुवाइ भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘कृषिप्रधान मुलुकका किसानले खेतीपातीकै वेला चरम मल अभाव खेप्नुपरेपछि किसानले कसरी खेती गर्ने ? यो जिम्मेवार सरकार होइन, गैरजिम्मेवार सरकार हो ।’