अरब–चीन सम्बन्धका स्वार्थ

आपूर्ति चेन र महत्वपूर्ण जलमार्ग सुरक्षाका साथै सीको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाका लागि पनि अरब राष्ट्रहरूको सहयोग चीनलाई खाँचो छ

राजा सलमान बिन अब्दुल अजिज अल साउदको निमन्त्रणामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिंगले भर्खरै साउदी अरेबियाको तीनदिने भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा सीले रियादमा आयोजित पहिलो चीन–अरब राष्ट्र शिखर सम्मेलन र चीन–खाडी सहयोग परिषद्को शिखर सम्मेलनमा पनि भाग लिए । सीको भ्रमण र चीन र अरब राष्ट्रबीचको दुई शिखर सम्मेलन यस्तो समयमा भएको छ, जब ऊर्जा नीतिदेखि लिएर क्षेत्रीय सुरक्षा र मानव अधिकारसम्मका मुद्दामा साउदी अरब र अमेरिकाबीच तनाव बढेको छ । त्यसैले, सी जिनपिंगको भ्रमणलाई विश्वले चासोसाथ हेरेको थियो । उच्चस्तरीय भेटघाट, एजेन्डा र उनलाई गरिएको स्वागतसमेतलाई लिएर धेरैले सीको यस भ्रमणलाई गत जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको साउदी अरबिया भ्रमणसँग तुलना गरेका छन् । 

सीको विमान साउदीको हवाई क्षेत्र प्रवेश गरेसँगै साउदी वायुसेनाका चारवटा लडाकु विमानले स्कर्ट गरेका थिए भने अवतरणका क्रममा ६ वटा एरोब्याटिक जेटले । सामान्यतया विगतका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूलाई गरिने स्वागत सीलाई गरिएको थियो । सीको स्वागतमा युवराज मोहम्मद बिन सलमान पुगेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको स्वागत पनि यतिको ‘ग्ल्यामरस’ थिएन, न त त्यहाँ कुनै हार्दिकता नै देखिन्थ्यो । २०२० को राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानका क्रममा बाइडेनले आफू राष्ट्रपति भए निरंकुश र दमनकारी साउदी अरेबियालाई एक बहिष्कृत राज्यमा परिणत गरिदिने अभिव्यक्ति मात्र दिएका थिएनन्, राष्ट्रपति भएसँगै बाइडेन प्रशासनले पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्यामा साउदी राजकुमार सलमानको संलग्नता रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । युवराज सलमानसँग कुनै पनि छलफलमा संलग्न नहुने बताएका बाइडेन उनैसामु उभिँदाको अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ । युवराज सलमानले मुठी ठोकेर गरेको स्वागतले बाइडेनलाई उल्टै ट्रोलको सिकार बनाएको थियो । सीको भ्रमणताका औपचारिक भेट हुनुअघि नै धेरैले भनेका थिए– चीनले दशकौँदेखि अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहेको मध्यपूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै छ, यानी हस्तक्षेप गर्दै छ ।

राष्ट्रपति सीको यस भ्रमणको प्रासंगिकता प्रस्ट पार्दै चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले पत्रकार सम्मलेनमा भनिन्– यो जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनापछि चीन र अरब विश्वबीचको सबैभन्दा ठूलो र उच्चस्तरीय कूटनीतिक कार्यक्रम हो । यो भ्रमण चीन–अरब सम्बन्धको इतिहासमा नयाँ युग निर्माण गर्ने कोसेढुंगा हुनेछ । विदेशमन्त्री वाङ यीले गत अक्टोबरमा चीनको समग्र र क्षेत्रीय कूटनीतिक रणनीतिमा साउदी अरेबिया प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । त्यस्तै साउदी अखबार अल रियादमा बिहीबार प्रकाशित एक हस्ताक्षरित लेखमा सीले यस साताको आफ्नो यस खाडीका अरब राष्ट्र र साउदीसँग चीनको सम्बन्धमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने बताएका छन् ।

चीनले खाड़ी मुलुकलाई महत्व दिनुमा उसको आर्थिक, सुरक्षा र राजनीतिक स्वार्थ छन् । चिनियाँ अर्थतन्त्र तेल र प्राकृतिक ग्यास आयातमा धेरै निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा आपूर्तिको स्थिरता चीन सरकारलाई प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । अक्टोबरमा भएको २०औँ पार्टी महाधिवेशनमा पनि सीले ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए । साउदी अरबलगायत खाडी मुलुक तेलका ठूला स्रोत हुन्, जुन चीनको आर्थिक वृद्धिको भविष्यका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । अरब राष्ट्रहरू चीनको कच्चा तेल आपूर्तिका सबैभन्दा ठूला स्रोत हुन् । २०२१ मा चीनले अरब राज्यबाट २६४ मिलियन टन कच्चा तेल आयात गरेको थियो, जुन चीनको कुल आयातको ५१.४७ प्रतिशत हो । २०२१ मा साउदी अरेबिया चीनको सबैभन्दा ठूलो तेलको स्रोत थियो, जसले चीनको कुल तेल आयातको १७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । गत वर्ष साउदी अरेबिया र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार ८७.३ अर्ब डलर पुगेको थियो । धेरैजसो व्यापार तेलमा केन्द्रित थियो । सन् २०२१ मा साउदी अरेबियाबाट चीनको कच्चा तेल आयात ४४.९ बिलियन अमेरिकी डलरबराबर थियो, जुन साउदीबाट भएको कुल वस्तु आयातको ७७ प्रतिशत हो ।

तेलबाहेक, एसियालाई अफ्रिका र युरोप दुवैसँग जोड्ने मध्यपूर्वको भू–रणनीतिक अवस्थिति पनि चीनका लागि महत्वपूर्ण छ । आपूर्ति चेन र महत्वपूर्ण जलमार्ग सुरक्षाका साथै सी जिनपिंगको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाका लागि पनि अरब राष्ट्रहरूको सहयोग चीनलाई चाहिन्छ । नयाँ ऊर्जा, सञ्चार, अन्तरिक्ष र डिजिटल अर्थतन्त्रलगायत उच्च प्राविधिक क्षेत्रमा अरब राष्ट्रमा चीनको सहयोगले पनि गति लिइरहेको छ । अरब राष्ट्रले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण र विविधीकरण गर्न खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चीन आफ्नो प्रविधि निर्यात गर्न र मध्यपूर्वमा बन्दरगाह, खानी, आणविक प्रविधि र रक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहन्छ ।

सिन्जियाङका मुस्लिमलाई दमन गरेको आरोपमा अमेरिका र युरोपेली संघले व्यापार प्रतिबन्ध लगाएका वेला अरब राष्ट्रले केही नबोल्नु चीनको कूटनीतिक सफलता हो
 

आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थका अलावा चीनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि पनि अरब राष्ट्रलाई महत्व दिन्छ । अगस्ट २०२२ मा अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि अरब लिगका महासचिवले तुरुन्तै विज्ञप्ति जारी गरी अरब लिग एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको जनाएका थिए । सीको भर्खरैको भ्रमणका क्रममा पनि सबै अरब राष्ट्रले एक चीन सिद्धान्तप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिन्जियाङ, हङकङ र मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा अरब राष्ट्रले राष्ट्र संघको महासभा र उसको मानव अधिकार परिषद्मा चीनलाई बारम्बार समर्थन गर्दै आएका छन् । 

सिन्जियाङका मुस्लिमलाई दमन गरेको आरोपमा अमेरिका र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रले व्यापार प्रतिबन्ध लगाएका वेला मुस्लिम अरब राष्ट्रले केही नबोल्नु चीनको कूटनीतिक सफलता मात्र नभई चीनमाथि पश्चिमा राष्ट्रले लगाएको आरोप नै शंकाको घेरामा परेको छ । सीको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ र साउदी सरकारले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा साउदीले चीनले चालेको कट्टरवादविरुद्धको कदमलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले सिनजियाङमा कट्टरपन्थी शक्तिविरुद्ध चिनियाँ सरकारले चालेको कारबाहीलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ ।

ओबामा प्रशासनले अमेरिकी विदेश नीतिमा मध्यपूर्वलाई कम महत्व दिए पनि डोनाल्ड ट्रम्पले  सो नीति उल्ट्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । २०१९ मा इरानसमर्थित यमनी हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाका तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा मिसाइल आक्रमण गर्दा ट्रम्प प्रशासन आफ्नो सहयोगीको उद्धारमा नआएको आरोप अरब राष्ट्रहरूको छ । त्यस्तै बाइडेन राष्ट्रपति भएसँगै अरब राष्ट्रप्रति अमेरिकाको रबैयाले अमेरिकी प्रतिबद्धतामा प्रश्न खडा गरेको छ । साउदीलगायत अधिकांश अरब राष्ट्रले आफ्नो विदेश नीतिलाई विविधीकरण गर्न र थप स्वतन्त्रता अभ्यास गर्न अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउने प्रयासलाई तीव्र पारेका छन् ।

वर्तमानलाई साउदी अरेबिया र मध्यपूर्वका अधिकारी, विद्वान् र व्यवसायी विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको प्रभाव घट्दै गएको र बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली विकास हुँदै गएको समयका रूपमा हेर्छन् । 

यस अर्थमा यस क्षेत्रका राष्ट्रमा बहुमुखी सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने आवाज प्रबल हुँदै छन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण देखिएको ऊर्जा संकटलाई सहज पार्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले साउदी अरेबिया र अन्य खाडी देशलाई तेल उत्पादन बढाउन गरेको अनुरोध यी राष्ट्रले अस्वीकार गरेका थिए । बाइडेनको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेर र युक्रेन मुद्दामा वासिंगटनको भन्दा बेग्लै मत राखेर यी राष्ट्रले रणनीतिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै मध्यपूर्वका बहराइन, इजिप्ट, कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स चीन र रुसले नेतृत्व गरेको सांघाई सहयोग संगठनका वर्तमान वा सम्भावित संवाद साझेदार हुन् भने साउदी अरेबिया र इजिप्टले ब्रिक्समा सामेल हुने इच्छा देखाएका छन् ।

विदेश नीतिका विषयमा मात्रै होइन, साउदीलगायत अरब राष्ट्र तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई पनि विविधीकरण गर्ने प्रयासमा छन् । आफ्नो विदेश नीति र अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न प्रयास गर्दै आएका अरब राष्ट्रहरू विश्व राजनीतिमा चीनको बढ्दो आर्थिक, प्राविधिक र राजनीतिक शक्ति र प्रभावप्रति आकर्षित हुनु अन्यथा होइन । अरब राष्ट्रहरूले चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत पार्न मार्च २०२१ को परराष्ट्र मन्त्री स्तरको अरब लिग परिषद्को १५५औँ सत्रले चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन काम गर्ने संकल्प पारित गरेको थियो । यसका पछाडि चीनको समग्र प्रभाव बढिरहेको र अमेरिकालाई मन परोस् वा नपरोस् हामीले चीनसँग व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश लुकेको छ । आर्थिक आधुनिकीकरणबाहेक साउदी युवराज नागरिक आणविक कार्यक्रम विकास गर्न र बलियो स्थानीय रक्षा उद्योग निर्माण गर्न चाहन्छन् । यसका लागि चिनियाँ प्रविधि र ज्ञान आवश्यक छ । सी र युवराज सलमानले दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई व्यापक रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गर्न र प्रत्येक दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सहमति जनाएका थिए । त्यस्तै साउदी र चिनियाँ कम्पनीले हरित ऊर्जा, सूचना प्रविधि, क्लाउड सेवा, आनुवंशिकी, खानी, यातायात, चिकित्सा उद्योग, आवास र निर्माण क्षेत्रसहित विभिन्न क्षेत्रमा ३४ लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । 

जुलाई २०२२ को साउदी भ्रमणको औचित्य सिद्ध गर्न बाइडेनले वासिंगटन पोस्टमा लेखेका थिए– रुसको आक्रामकताको प्रतिरोध गर्न र चीनलाई पराजित गर्न अमेरिकाले साउदीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक छ । सही भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकाले यो क्षेत्र नछाड्ने र चीन, रुस वा इरानको प्रभुत्वमा हुन नदिने बताएका थिए । यस अर्थमा बाइडेन प्रशासन मध्यपूर्वमा चीनको बढ्दो संलग्नताले स्पष्ट रूपमा चिन्तित छ । केहीअघि मात्र ह्वाइट हाउस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन किर्बीले चीनले मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभावको स्तरलाई गहिरो बनाउने प्रयास गरिरहेको तर चीनको संलग्नताका सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको संरक्षण नगर्ने र यसले विश्व समृद्धि र सुरक्षाभन्दा पनि केवल चीनको आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने आरोप लगाएका थिए ।

मध्यपूर्वमा चीनको बढ्दो संलग्नतालाई लिएर अमेरिकाले यहाँका राष्ट्रलाई एकलाई छान्न पनि दबाब दिँदै आएको छ । केही वर्षअघि मात्र अमेरिकाले युएईलाई चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेसँगको फाइभजी सम्झौता र अमेरिकासँगको एफ–३५ लडाकु विमान खरिद सम्झौतामध्ये एउटा रोज्न दबाब दिएको थियो । तर, अबुधाबीले हुवावेसँगको सम्झौता जारी राख्यो । युक्रेन संकटलाई लिएर रुसको तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन अमेरिकाले साउदी अरबिया र अन्य खाडी मुलुकलाई तेल उत्पादन वृद्धि गर्न दबाब दिए पनि यी राष्ट्रले अमेरिकी चाहनाविपरीत उत्पादन घटाएपछि अमेरिकाले विशेषगरी साउदीले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने धम्की दियो ।

वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने न अरब राष्ट्रले अमेरिकासँगको दशकौँ पुरानो सुरक्षा सहयोग अन्त्य गर्ने दिशामा काम गरिरहेका छन्, न त चीनले यस क्षेत्रको सुरक्षा ग्यारेन्टरका रूपमा अमेरिकालाई विस्थापित गर्नै चाहेको छ । अरब राष्ट्रले बदलिँदो विश्व परिवेशमा सबै पक्षसँग सम्बन्ध कायम राखेर आफ्नो फाइदाका लागि यो प्रतिस्पर्धाको लाभ उठाइरहेको प्रस्ट छ । त्यस्तै, चीन यस क्षेत्रको कुनै पनि द्वन्द्वमा अल्झिन चाहँदैन । अरब राष्ट्रसँग मात्र नभई चीनले इरानसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउन चाहेको छ । चिनियाँ चासो मूलतः यसको आर्थिक आधुनिकीकरण र यसविरुद्ध अमेरिकाको नियन्त्रण रणनीतिलाई पराजित गर्न उत्प्रेरित छ । हालको अन्तरनिर्भर संसारमा यस क्षेत्रका देशलाई एकमाथि अर्को छनोट गर्न अमेरिकी दबाब स्वयं उसैका लागि हानिकारक छ ।