नयाँ बिमा ऐनका लाभ

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए अगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको बिमा क्षेत्र विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुग्छ 

मुलुकभित्र हुने कुनै पनि गतिविधि विधिसम्मत छ वा छैन भनेर निगरानी राख्ने प्रचलन परापूर्वकाल देखिकै हो । त्यसमा पनि राज्यबाट अनुमति लिई व्यवसायजन्य कार्य गर्ने क्षेत्रको नियमन गर्न कार्य हरेक राज्यले गर्दै आएको छ । यस्ता उद्योगले जनताको हितमा विधिसम्मत काम गरे–नगरेकोे हेर्ने र निगरानी गर्ने चलन मध्ययुगमा आएर व्यापक भएको पाइन्छ । १८औँ शताब्दीबाट भूमि व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारै पुँजीमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गएपछि उद्योगी–व्यवसायी र कामदारबीचको दूरी बढ्न गई राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो । पश्चिमी समाजमा पुँजीवादी नीतिका कारण थुप्रै उद्योगी व्यवसायीको उदय हुने क्रम तीव्र भयो । जसले गर्दा आमउपभोक्तामाथि शोषण गरी नाफा कमाउने लहर पनि उत्तिकै चल्यो । तसर्थ, राज्यले बिस्तारै सरकारी संयन्त्रलाई सेवा प्रदायकमाथि नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने प्रक्रियाको सुरु गर्न थाल्यो । 

प्रत्येक नियमनकारी निकायको एउटा निश्चित जीवनचक्र हुन्छ । राज्यले कुनै वस्तु वा सेवाको कारोबार, उत्पादन वा वितरणमा जब नियमन गर्नुपर्छ भने ठान्छ, तब कुनै एउटा मन्त्रालयको कुनै शाखालाई जिम्मा लगाउन सक्छ । त्यसरी नियमन गरिने सेवाको आकार बढ्दै जाँदा उक्त कार्य महाशाखा वा विभागमा विस्तार हुन्छ । त्यसको आकारमा झनै वृद्धि हुँदै गएमा सरकारले नियमनको प्रणाली अवलम्बन गर्छ । त्यसको नियमनका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै गठन गर्छ । तर, बैंक, बिमा, सहकारी, लघुवित्तजस्ता उच्च प्राविधिक दक्षतायुक्त विज्ञ संलग्न टिमले मात्र नियमन गर्न सकिने विषयका लागि भने राज्यले छुट्टै नियमन निकाय गठन गर्ने अभ्यास छ । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वको विषयवस्तुमा पर्ने कर र खर्चजस्ता विषयको नियमन भने मन्त्रालय र तिनका विभागहरूले नै गर्छन् । 

नियमन गरिने विषयको दायरा खुम्चिँदै गयो र उक्त विषयको बजार साँघुरिदै गयो भने नियमनकारी निकाय पुनः महाशाखा– शाखा हुँदै सानो भएर बिलय हुन्छ वा नजिकको सम्बन्ध भएको कुनै अर्को नियमन संस्थामा मर्ज हुन जान्छ । 

बिमा ऐन, २०४९ जारी भएपछि समिति स्वायत्त नियमनकारी निकायका रूपमा स्थापित भयो । दक्षिण एसियामा नेपाल नै बिमा नियमनकारी निकाय गठन गर्ने पहिलो देश बन्न पुग्यो ।

नेपालको बिमा नियमन : बजारमा सेवाको नियमन निकै नै कठिन हुन्छ । तसर्थ, सरकारका नियमित एजेन्सीभन्दा भिन्न विशिष्टीकृत एजेन्सी खडा गरी सेवा क्षेत्रको नियमन राज्यहरूले गर्न थालेको पाइन्छ । सेवाका विषयभित्र बिमा पनि पर्छ । त्यसैले सरकारले बिमाका लागि समेत छुट्टै नियमनकारी निकायको स्थापना गरेको हो  । 

नेपालमा २०२५ मा पहिलोपटक बिमा ऐन २०२५ जारी भयो । तत्पश्चात् बिमा समितिले बिमा नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न थालेको हो । यो संस्था नभएर अर्थ मन्त्रालयमातहत एउटा समिति मात्र थियो । तर, बिमा ऐन २०४९ जारी भएपछि समिति स्वायत्त नियमनकारी निकायका रूपमा स्थापित भयो । दक्षिण एसियामा नेपाल नै बिमा नियमनकारी निकाय गठन गर्ने पहिलो देश बन्न पुग्यो । तर, मुलुकको नियामक निकायलाई कति अधिकार प्रदान गर्ने भन्ने विषय देशले लिएको अर्थतन्त्रको नीति, अर्थतन्त्रको आकार, बिमा क्षेत्रको आकार र भूमिका तथा बिमा क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ । विकसित देशहरूमा बिमा नियामक थोरै तर प्रस्ट क्षेत्राधिकारसहितको सानो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरूमा धेरै उद्देश्यसहितको ठूलो नियामक खडा गरेर पनि उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रदान गर्नुपर्ने पर्याप्त स्वायत्तता भने प्रदान गरेको पाइँदैन । 

आकार र क्षेत्राधिकारका आधारमा बिमक तीन प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, थोरै उद्देश्य भएको सानो र चुस्त नियामक, दोस्रो मध्यम संख्यामा भएको मध्यम आकारको नियामक र तेस्रो भनेको धेरै उद्देश्य भएको ठूलो आकारको बिमा नियामक हो । 

यीमध्ये नेपालको बिमा समिति ठूलो आकारको बिमा नियामक निकायमा पर्छ । विकसित देशमा भने प्रायः सानो आकारको बिमा नियामक हुने गरेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको विस्तार, बिमाको व्यापकता तथा जोखिम व्यवस्थापनमा बिमा क्षेत्रले खेल्ने भूमिकामा विस्तार हुँदै जाँदा नियामक निकायको क्षेत्राधिकार घट्दै जान्छ । बिमा नियामकले लिएका थुप्रै क्षेत्राधिका हटाई अन्य निकाय गठन गरिन्छ । जो आफ्नो विषयमा विज्ञ संस्थाका रूपमा कार्य गर्ने गर्दछन् । 

अर्थात्, नेपालमा ४१ वटा बिमा कम्पनी छन् । अहिले सातवटा नयाँ लघुबिमा कम्पनी पनि थपिएका छन् । यसलाई नियमन गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरण एउटा मात्रै छ । तर, यसको काम भने आफैँमा ठूलो छ । प्राधिकरण आफैँले बिमा क्षेत्रका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछ । कानुन आफैँले लागू गर्छ र दण्डसजाय पनि आफैँ दिन्छ । त्यति मात्रै होइन, अहिले प्राधिकरण आफैँले बिमा चेतनाको काम पनि गरेको छ । वास्तवमा कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिकाको हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिका हो भने दण्डसजाय दिने काम भनेको न्यायपालिकाको हो । प्राधिकरणले आफैँले कानुन बनाउने, आफैँले दण्ड र सजाय दिने हो भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ । कानुनको दुरुपयोग हुन सक्छ । तसर्थ, यी तीनवटा काम फरक–फरक निकायले गर्नुपर्छ । 

त्यतिमात्रै होइन, नेपालमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूका लागि पोलिसी निर्माण गरिदिन्छ । जुन धेरै नै असान्दर्भिक छ । किनभने बिमा पोलिसी भनेको बिमा कम्पनीले आफ्ना ग्राहकका लागि जारी गर्ने हो । तसर्थ, पोलिसी कस्तो बनाउने भन्ने विषयविज्ञ जानकारी निकाय भनेको बिमा कम्पनी नै हो । त्यसैले त्यो काम कम्पनीले नै गर्नुपर्छ । 

ऐन कार्यान्वयमा भए पाँच वर्षमा विकासशील राष्ट्रको स्तरमा : लामो समयको अभ्यासपछि नयाँ बिमा ऐन २०७९ जारी भएको छ । यदि यो ऐनलाई उचित तवरले कार्यान्वयन गर्ने हो भने अगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपालको बिमा क्षेत्र विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुग्छ । 

यो ऐनमा धेरै नयाँ विषय समेटिएका छन् । यसअघि हामीले बिमा कम्पनीले सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीलाई सहित तरिकाले व्याख्या गर्न सकेका थिएनौँ । त्यस्तै, सञ्चालक र व्यवस्थापकको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट तोक्न सकिएको थियो । त्यसैले नेपालमा यस्ता बिमा कम्पनी पनि थिए जसमा सञ्चालक समिति र अध्यक्षको भनेको नाम मात्रैका थिए । कम्पनीको सर्वेसर्वा नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्थे ।  सञ्चालक समितिका सदस्यहरू आफ्नो पद थपियोस् भन्ने सिफारिस गरिदिन भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धाउँथे । अनि फेर िकेही यस्ता कम्पनी छन् जहाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भनेको खोपीको देउता मात्रै हुन् । सबै निर्णय भनेको सञ्चालक समितिले गर्छ । अनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले त्यसमा हस्ताक्षर गर्छ । यस्तो खालको परिपाटीको बिमा कम्पनीभित्रको धेरै व्यवस्थापनमा गोलमाल हुन्थे । तर, अहिलेको ऐनले सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छौँ । जसअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले व्यवसायको काम गर्छ र सञ्चालक समितिले भने व्यवस्थापकले गरेको काम ठीक छ वा छैन भने निगरानी राख्छ । 

त्यस्तै, हामीले जोखिममा आधारित सुपरभिजनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । यसले कम्पनीको जोखिमलाई मूल्यांकन गर्नेछ । त्यस्तै, नयाँ भनेको बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । पोलिसी होल्डर प्रोटेक्सन फन्डको व्यवस्था गरेका छौँ । बिमा विकास कोष, प्रदेशमा अधिकार दिनेलगायतका नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको ऐनमा अर्को नयाँ बुँदा भनेको नियमनकारी निकायका सञ्चालक वा कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्‍यो भने उसलाई स्वत? भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेछ । यो नेपालको नियमनकारी निकायको हकमा नयाँ अभ्यास हो । यसले नियमनकारी निकायलाई नै पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँछ । 

यो बुँदा राख्दा चौतर्फी दबाब आएको थियो । यद्यपि, नेपालको बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको अवस्था सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा नेपाललाई राम्रो नियमनकारी निकाय भएको मुलुकको रूपमा लिइन्छ । सार्क मुलुकमा त नेपाल अझै राम्रो अवस्थामा छ । सार्क मुलुकमा बंगलादेशको बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको अवस्थामा दयनीय छ । पाकिस्तानमा कानुन कडा छ, तर पाकिस्तानको संस्कृतिअनुसार बिमालाई हराम मानिन्छ । त्यसैले सो मुलुकमा जीवन बिमा व्यवसाय खासै छैन । त्यहाँ निर्जीवन व्यवसाय मात्रै हुन्छ । यसैबीच नेपालको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको बिमा समितिले हालै नेपाल बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ । 

प्राधिकरणले अन्य मुलुकका नियमनकारी निकायले गर्न नसकेका काम गरेका छौँ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्ने र आठवटा विभाग हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । पुनर्बिमा, अन्डरराइटिङ र क्लेम विभागलाई मुख्य विभागका रूपमा राख्यो र मार्केटिङ, आइटी, लिगल, एचआर र फाइनान्स विभाग अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यौँ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । अहिले हामीले निर्माण गरेको बिमा ऐन २०७९ मा पनि धेरै नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ । तसर्थ, दक्षिण एसियाभित्र हेर्दा नेपालमा बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको अवस्था सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।