देश/विदेश

भारतको पारदर्शिता पतनका लागि उत्तरदायी संस्था नै खतराका रूपमा देखिनु नागरिक समाज र प्रश्न गर्ने नागरिकका लागि खतराको घन्टी हो

रतको पारदर्शी संयन्त्रको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय सूचना आयोगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम जनताले खोजेको सूचनामा पहुँच दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नु हो । आयोगको आधारभूत काम भनेकै कस्तो सूचना खुलाउने वा नखुलाउनेबारे निर्णय गर्नु हो । तर, आयोगले ठूला सार्वजनिक महत्वका मामिलामा आफ्नो काम गर्न छाडेको प्रतीत हुन्छ । 

हरेक नागरिकले सूचनाको अधिकार ऐनअन्तर्गत जुनसुकै सार्वजनिक संस्थाबाट सूचना हासिल गर्न आवेदन दिन सक्छन् । सो ऐनले निवेदकलाई लोक सूचना अधिकारीका माध्यमबाट ३० दिनभित्र सूचनाको प्रत्याभूति गराउँछ । यदि सूचना नआए वा सूचना चित्तबुझ्दो नभए विभागीय तहमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । विभागीय तहबाट सूचना नआउँदा निवेदकले सूचना आयोगमा दोस्रो र अन्तिम पुनरावेदन गर्न सक्छन् । हरेक राज्यमा रहेको राज्य सूचना आयोगले राज्यसँग सम्बन्धित मामिलामा आएको दोस्रो पुनरावेदनलाई हेर्छ । केन्द्रका मामिलालाई केन्द्रीय सूचना आयोगले हेर्छ । सन् २०१९ मा सूचना अधिकार ऐन संशोधन हुनुअगाडि सूचना आयोगका आयुक्तको हैसियत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमान हुने गथ्र्यो । आयुक्तको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्थ्यो । तर, सन् २०१९ को संशोधनले केन्द्र सरकारलाई आयोगका नियम–व्यवस्थालाई आफूखुसी परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएपछि आयोग र आयोगमा कार्यरत अधिकारीको स्वायत्ततामाथि हमला भएको छ । 

चार वर्षअघिसम्म केन्द्रीय सूचना आयोग एक क्रियाशील संस्था थियो । आयोगले सार्वजनिक महत्वका धेरै मामिलामा पारदर्शिता खोज्ने आदेश दिएको थियो । जहाँ आयोगले साहसपूर्वक राजनीतिक दललाई सूचनाको अधिकार ऐनले आच्छुआच्छु बनाएर जनताप्रति जवाफदेही बनाएको थियो, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको शैक्षिक योग्यता र भारतीय रिजर्भ बैंकका कालोसूचीका ऋणीको नाम खुलाएको थियो । आयोग भारतीय सार्वजनिक वृत्तमा पारदर्शिताको सशक्त रक्षक बनेको थियो । तर, अहिले आयोग एक मृत संस्था बनेको छ, जहाँ यसका अभिलेखमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा कुनै किसिमका खुलासाका लागि निर्देशन छैनन् । हालका सूचना आयुक्तले नयाँ विधान–व्यवस्था लागू गरेका छन्, जसले नागरिकको जवाफदेहिताको आकांक्षामा अवरोध थपिदिएको छ । 

केन्द्रीय सूचना आयोगमा आएका मुद्दा–मामिलाले करिब दुई वर्षको पर्खाइपछि मात्रै सुनुवाइको मौका पाइरहेका छन् । र, आयोगले कोभिड– १९ को समयमा राष्ट्रिय लकडाउनसँग सम्बन्धित मामिला खुलासा गर्ने, गृह मन्त्रालयद्वारा दिइएको फोन ट्यापिङ आदेशसम्बन्धी जानकारीजस्ता सार्वजनिक महत्वका विषयमा मन्त्रालयलाई नै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्मरण रहोस्, गृह मन्त्रालयलाई नै पारदर्शिता निषेध गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । पारदर्शिता निषेध गर्दा गृह मन्त्रालयले प्रायः अमूर्त राष्ट्रिय स्वार्थ र खतराको बहाना बनाउने गर्छ । थप चिन्ताको विषय के छ भने केन्द्रीय सूचना आयोगले उल्लिखित प्रावधानलाई चुनौती दिने मामिलालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छ । आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा आफैँले नहेर्नु प्राकृतिक न्यायको एक अकाट्य नियम हो । तर, आयोग सूचनाको अधिकार ऐन उल्लंघन गर्ने आरोप लागेकै गृह मन्त्रालयलाई सूचना खुलासा गर्ने वा नगर्ने अधिकार दिन्छ ।

केन्द्रीय सूचना आयोगले फोन ट्यापिङ प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले सूचना खुलासा नगर्ने आदेशविरुद्ध इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसनको पुनरावेदनमा विचार गर्न अस्वीकार गर्दा उल्लिखित अकाट्य प्राकृतिक नियम उल्लंघन भएको थियो । फाउन्डेसनसँग दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वित्तीय क्षमता भएका कारण आयोग सुनुवाइका लागि बाध्य भएको थियो । तर, स्रोत–साधन नभएका कैयौँले यो अवसर पाउँदैनन् । र, सूचना आयुक्त आफूले निर्णय दिँदा यस मामिलाबारे अनभिज्ञ छैनन् । तसर्थ, सशक्त खबरदारीको आवश्यकता छ । 

केन्द्रीय सूचना आयोगका मामिलामा हालैका उदाहरणले भारतको सूचना संयन्त्रको भविष्य सकारात्मक देखिँदैन । गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम संशोधन ऐन २०१९ को निर्माणसम्बन्धी कागजात खुलाउन अनुरोध गर्दा यससम्बन्धी अन्तिम फैसलाको आदेश तीन महिनादेखि रोकिएको छ । सूचनाको अधिकारसम्बन्धी मामिलाको निर्णय एकदम सरल छ, अर्थात् अदालती मुद्दाजस्ता जटिल कानुनी तर्क आवश्यक पर्दैन । सहकारी बैंकको गैरकार्यकारी सम्पत्ति एवं शीर्षस्तरका ऋण अपराधीको खुलासासँग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा हेर्न नभ्याइने भनेर अन्तरिम आदेश दिइएको छ । हालसम्म अन्तरिम आदेशको सुनुवाइ भएको छैन र यसका लागि सूचनाको अधिकार ऐनमा कुनै प्रावधान छैन ।

सूचनाको अधिकार ऐनको प्रभावकारितालाई विफल पार्न र शक्तिशाली व्यक्तिलाई जानकारी माग्न हिम्मत गर्ने मानिसलाई निराश पार्न नियतवश यस्ता काम गरिएका हुन् भने केही पनि गर्न सकिँदैन । यसका असर देखिन थालिसकेका छन् । असम्भव नभए पनि हालको राज्यबाट सूचना पाउन गाह्रो हुनेछ । कर्मचारीलाई सूचना आयुक्तहरूको संरक्षण छ र यी कर्मचारीलाई आफू सूचनाको अधिकार ऐनको धारा २० मा तोकिएका कठोर दण्ड लागू हुँदैन भन्ने थाहा छ, तसर्थ खुसीसाथ सूचनाको अधिकारसम्बन्धी निवेदन अस्वीकार गर्छन् ।

भारतको पारदर्शिता व्यवस्था पतन रोक्न उत्तरदायी हुनुपर्ने जिम्मेवार संस्था नै खतराको रूपमा देखिनु नागरिक समाज र प्रश्न गर्ने हिम्मतिला नागरिकका लागि खतराको घन्टी हो । भारतको पारदर्शी संयन्त्रमा कालो बादल मडारिएको छ । जनताले इमानदार सूचना आयुक्त नियुक्तिका लागि दबाब बढाउनुपर्छ । वकिलले सूचना र पारदर्शिताका मामिलालाई न्यायिक प्रक्रिया लग्न इच्छुक जनतालाई सहयोग गर्नुपर्छ । यदि यसो हुँदैन भने भारतीयले सानका साथ उपभोग गरिरहेको सूचनाको अधिकार गुम्नेछ ।

(दास स्वतन्त्र खोज पत्रकार एवं पारदर्शिता अभियन्ता हुन्)  द हिन्दूबाट