अन्तिम म्यादमा पनि युटिएलले तिरेन साढे सात अर्ब बक्यौता

अन्तिम म्यादमा पनि युटिएलले तिरेन साढे सात अर्ब बक्यौता

लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया सुरु हुने  तोकिएको समयावधिमा साढे सात अर्ब सरकारी बक्यौता नतिरेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुमतिपत्र खारेजी हुने …

युटिएलले पाँच अर्ब बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर

युटिएलले पाँच अर्ब बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तथा बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र पनि खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध युटिएल सर्वोच्च पुगेको थियो, तर दुवै मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला आएको छ