अन्तरदेशीय भुक्तानीमा नीतिगत व्यवस्थाको तयारी
भारतमा मासिक एक लाखसम्मको भुक्तानी गर्न पाइने, विदेशबाट वार्षिक दुई हजार डलरको खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव
नवप्रवर्तनमा नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो
नेपाल नवप्रवर्तन तथा विकास उपलब्धिका हिसाबले निकै पछाडि छ, नवप्रवर्तनलाई संरक्षण गर्न र माथि उकास्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ