स्थानीय तह प्रभावकारिताका सर्त
माथिल्ला निकायको मुख ताक्नुको साटो आफ्नै स्रोतसाधन र क्षमताबाट अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको पहुँच अभिवृद्धि हुनुपर्छ
सुशासनका लागि सामयिक कानुनको खाँचो
विभिन्न अपराधमा नयाँ प्रकारका पद्धति र प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएकाले त्यसलाई समेटेर हाम्रा ऐनकानुनमा उचित समायोजन गरिनु जरुरी छ
सुशासनमैत्री संयन्त्रको मार्गचित्र
सुशासनका लागि छरिएका भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समेटी एकीकृत छाता ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसक्यो
अलपत्र निजामती सेवा सुधारको प्रश्न
संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुग्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट जारी हुन नसक्दा प्रशासकीय संघीयताका धेरै प्रश्न थाती रहेका देखिन्छन्
संविधान उल्लंघनविरुद्ध उत्तरदायी प्रणालीको खाँचो
संविधानमा तोकिएको अवधिभित्रै नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्रियता नदेखाउँदा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ
न्यायिक शुद्धीकरण र न्यायपरिषद् सुधारको प्रश्न
न्यायपालिकाबाटै गठित समितिका विभिन्न प्रतिवेदनले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको जगका रूपमा रहनुपर्ने न्यायिक सुशासनको अवस्था कमजोर देखाउनु चिन्ताजनक छ