संविधान उल्लंघनविरुद्ध उत्तरदायी प्रणालीको खाँचो

संविधानमा तोकिएको अवधिभित्रै नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्रियता नदेखाउँदा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ