न्यायालयको अवस्था सुधारोन्मुख छ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायालयको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को लयर्स एकेडेमी व्यवस्थापन…
निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको विकासमा दूरगामी असर पर्यो : बाबुराम भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अद…
खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्त हुन दिँदैनौँ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पारदर्शी रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च …
सर्वोच्चको आदेश व्यवस्थाको पक्षमा : गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँ…
सर्वोच्चको आदेश व्यवस्थाको पक्षमा : गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँ…
उम्मेदवारीका लागि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानबारे मुद्दाको वैशाख ४ मा सुनुवाइ हुने
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनमा बाहलवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारीका लागि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानबारेको मुद्दामा वैशाख ४ गतेका लागि सुनुवाइ तोकेको छ…
जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै चुनाव लड्न पाउने माग राख्दै सर्वोच्च पुग्यो निर्वाचन आयोग
जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने आचारसंहिताको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सर्वोच्चका अन…
एआइजी बढुवाविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका तीनजना डिआइजीको बढुवाविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ। डिआइजी ईश्वरबाबु कार्कीले गत १७ चैतमा दर्ता गराएको रिट हेर्न नमिल्न…
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा
सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेकामा हेर्न नभ्…
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन
अध्यादेशमार्फत नियुक्त पदाधिकारीसँग सात दिनभित्र जवाफ माग तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको समयमा संवैधानिक परिषद्ले गरेका ५२ जना पदाधिकारीको पद तत्क…
संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा …
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ। बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्…
संवैधानिक इजलास : १४ मुद्दामा पेसी, सुनुवाइ सुरु
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा १४ मुद्दाको पेसी तोकेको छ। सर्वाेच्चमा पाँच महिनापछि बुधबार दोस्रोपटक इजलास बसेको हो। १३ असोजपछि गत शुक्रबार पहिलाेपटक इज…
नदीको अवैध उत्खनन रोक्न सर्वाेच्चको आदेश
उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर ६ महिनाभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन सर्वाेच्च अदालतले नदी, खोलाबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउन स…
जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सांसदहरूलाई बारको आग्रह
नेपाल बार एसाेसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतबार संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई आग्रह गरेको …
बारको आन्दोलन जारी रहन्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ (भिडियोसहित)
नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अन्दोलनको स्परूप परिवर्तन भएको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीशविरुद्…
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्चबाट बाहिरिए जबरा
आफूविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका छन्। उनी करिब १ः४५ मा सर्वोच्चबाट बाहिरिएका हुन्।…
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बार आन्दोलन, इजलास बहिष्कारदेखि महाअभियोग प्रस्तावसम्म (टाइमलाइन)
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदले प्…
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको बारको आन्दोलन आइतबारदेखि भौतिक रूपमा
नेपाल बार एसाेसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको मागसहितको न्यायालय शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको लागि गर्दै आएको आन्दोलन फागुन १ गतेदेखि पुन…
कोरोनाका कारण रोकिएकाे सर्वोच्चकाे सेवा प्रवाह फागुन १ देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने
कोरोनाका कारण रोकिएका सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण किसिमका कामकारबाही फागुन १ देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सर्वोच्चले बिहीबार एक सूचना निकाली सोबार…