स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएपछि निर्वाचन आयोगले यसको नियमनमा महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नगर्न आयोगले सबैलाई ‘कडा’ चेतवानीसमेत दिएको छ । आयोगले साइबरविज्ञसहितको कार्यदलमार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमनको काम गरेको छ । 

शीर्ष नेता तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट एक–अर्काको चरित्र हत्या गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने अभिव्यक्ति दिन थालेको आयोगको संकेत छ । पटक–पटक सचेत गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने गरे पनि विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट आचारसंहिता उल्लंघनका घटना नरोकिएपछि आयोगले कठोरतापूर्वक अगाडि बढ्ने योजना बनाएको हो । 

सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सम्प्रेषण भइरहेको र यस्ता ‘कुसामग्री’को सम्प्रेषणले निर्वाचनको स्वच्छता र गरिमामा आँच पुग्ने आयोगको भनाइ छ । ‘निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न–नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ,’ आयोगद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा छ । 

सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आयोगले मिथ्या सूचना (मिसइन्फर्मेसन), दुष्प्रचार (डिसइन्फर्मेसन) र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) लाई परिभाषित गरेको छ । ‘उल्लेखित शब्दहरूको ऐन, नियम तथा कानुनमा स्पष्ट परिभाषा नभएकाले यसलाई आयोगले परिभाषित गरेको छ,’ आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका परिभाषासमेतलाई अध्ययन गरेर हाम्रो नीतिका आधारमा र विज्ञहरूसँगको छलफलबाट उल्लेखित शब्दहरू आयोगले परिभाषित गरेको हो ।’ उल्लंघन गरे निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ अनुसार कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ । 

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीको प्रचारप्रसार रोक्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक, ‘भ्यालु एडेड सर्भिस’ दिने सेवाप्रदायक र केबल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । यससम्बन्धी आचारसंहिता उल्लंघन गरिएको पाइएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिका वा आयोगको टोल फ्री नम्बमा उजुरी दिन आयोगले आग्रह गरेको छ । 

आमसञ्चारमाध्यमलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा संलग्न नहुन प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई आवश्यक कदम चाल्न र त्यस्ता कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । 

दल तथा उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जाल खाता विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने 
स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने भएमा उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा आयोगमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको मितिले २४ घन्टाभित्र आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाता विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । 

छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्ने
निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने सामग्री सम्प्रेषणलाई रोक्न आयोगले छिमेकी देशहरूलाई आग्रह गर्ने बताएको छ । छिमेकी देशका प्रसारण माध्यमबाट कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा कुनै पनि प्रकारका समाचार, टिप्पणी र विचारजस्ता सामग्री प्रसारण गर्न नदिन छिमेकी देशका सरकारसँग सम्पर्क गर्न आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आयोगको परिभाषा
मिसइन्फर्मेसन (मिथ्या सूचना) : निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा–गराउँदा कसैलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भनी बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना भनिन्छ ।

 डिसइन्फर्मेसन (दुष्प्रचार) : निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङमा भएका सामान्य गल्तीबाहेक आफूलाई लाभ र अन्य कसैलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने र आममानिसलाई छक्याउने बदनियतका साथ जानी–जानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचार भनिन्छ ।

 हेट स्पिच (द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति) : प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैंगिकता, उमेर, अपांगता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इंगित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति भनिन्छ । 

प्रहरी र सेनाका साइबर विशेषज्ञ राखेर कार्यदल बनाएका छौँ 

आयोग सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबारे चिन्तित छ । यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेछ । त्यसैले प्रहरी र सेनाका साइबर विशेषज्ञ राखेर आयोगले एउटा कार्यदल बनाएको छ । त्यसलाई सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने भनेका छौँ ।

सबैका कार्यालय यहाँ छैनन् । यही मौका पारेर तिनीहरूको कार्यालय खोल्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने भनेका छौँ । ती कम्पनीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर नियमन गर्ने राम्रा उदाहरणका आधारमा काम गर्ने आयोगको गृहकार्य छ । विदेशमा बसेर ‘हेट स्पिच’ सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गरेको देखेका छौँ । आयोगको नाममा नक्कली खाता बनाएको पनि पाएका छौँ । हामीले त्यसलाई ट्र्याक गर्दै आएका छौँ । आयोगले भ्याएसम्म विभिन्न विज्ञसहितको संयन्त्रमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

 सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने     
सामाजिक सञ्जालको नियमन प्रभावकारी बनाउन फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्तत् कम्पनीका कार्यालयहरूसँग सम्पर्क गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगप्रवक्ता पौडेलका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएको प्रावधानबारे सामाजिक सञ्जालहरूका कार्यालयलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासमार्फत जानकारी गराइनेछ ।