- वि.सं २o८३ असोज १४ बुधबार
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कलेजहरू शिक्षा मन्त्रालयको निगरानीमा परेका छन् । कतिपय कलेजले शुल्क बढी लिने, सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, छात्रवृत्ति र शिक्षकलाई तलब नदिएको गुनासोपछि मन्त्रालयले निगरानी बढाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले नियमावलीअनुसार नचल्ने कलेज र विद्यार्थीलाई दुःख दिनेमाथि निगरानी भइरहेको बताए । ‘नियमावली नहुँदाका समस्या फरक होलान्, गएको असारमा नियमावली बनिसकेको छ, सबै कलेजले सर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई दुःख दिने, चर्को शुल्क लिने र शैक्षिक क्रियाकलापमा हेलचेक्र्याइँ गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ ।’
भट्टराईका अनुसार कलेजहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन भइसकेको छ । शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा गत सोमबार बैठक बसेको थियो । बैठकले नियमावली कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्नेबारे निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले गत २३ असारमा ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको थियो । नियमावलीले विदेशी विश्वविद्यालय क्युएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङ वा टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङको शीर्ष हजारभित्र परेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । हाल मन्त्रालयले कलेजहरूसँग उक्त विवरण माग गरेर मूल्यांकन पनि गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, ती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने नेपाली कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट तोकिएको क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसन, छात्रवृत्ति, हरेक सेक्सनमा अधिकतम ३५ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्ने, एक शैक्षिक वर्षमा दुईभन्दा बढी कार्यक्रम गर्न नपाइने, स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीनजना पिएचडी गरेका पूर्णकालीन प्राध्यापक अनिवार्य हुनुपर्ने, आठभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउनेलगायत मापदण्डको मूल्यांकन र अनुगमन मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखा प्रमुख कुशल घिमिरेले बताए । सरकारले नियमावली जारी गरेपछि पनि मन्त्रालयमा फाट्टफुट्ट गुनासो आएपछि त्यसलाई निगरानी राखेर समाधान गरेको उनको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमतिप्राप्त कलेजको संख्या ५९ रहेको छ । त्यसमध्ये ५६ वटा सञ्चालनमा छन्, दुईवटा बन्द भएका छन् । ती कलेजमा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सरकारले विश्वव्यापीकरण, अन्तर्राष्ट्रियकरण र प्रविधिको विस्तारसँगै नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइपान)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले बताए । उनका अनुसार कलेजहरूले नेपालमा विद्यार्थीबाट उठेको ठुलो हिस्सा नेपालमै शिक्षक, कर्मचारी, पूर्वाधार, सेवा तथा सञ्चालनमा खर्च गर्छन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका कलेजले विश्वमा चलेका र बिकेका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । मुख्यतः कलेजको पाठ्यक्रम, अवधि, क्रेडिट, मान्यता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र बलियो रहेकाले कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढेको केसीको भनाइ छ ।
गत आवमा मात्र एक लाख १५ हजार विद्यार्थी बाहिरिए
नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पनि विद्यार्थी विदेश जाने क्रम भने बढ्दो छ । शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा एक लाख १२ हजार ५९३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका छन् । सोही वर्ष अध्ययनका लागि एक खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको थियो ।
आव ०८०/८१ मा एक लाख नौ हजार विद्यार्थी बाहिरिँदा एक खर्ब २५ अर्ब बाहिरिएको थियो । आव ०८१/८२ मा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या एक लाख २३ हजार ५८९ पुगेको थियो । सोही अवधिमा अध्ययनका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको सरकारी तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ०८२/८३ मा एक लाख १५ हजार विद्यार्थी बाहिरिँदा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । ‘बिदेसिने विद्यार्थी दर र रकम बढिरहेको छ,’ आइपानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले भने, ‘विश्वका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा ल्याएर कलेजहरूले केही विद्यार्थीलाई यहीँ रोकिरहेका छन्, विदेशको शिक्षा यहीँ दिइरहेका छन्, यो सकारात्मक कुरा हो, मुख्यतः अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या कम गर्नतिर पनि लाग्नुपर्छ ।’
