- वि.सं २o८२ भदौ २५ बुधबार
भदौ नेपाली राजनीतिका लागि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण दिन रह्यो । एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्ना सामान्य माग लिएर सडकमा आएका कलिला विद्यार्थीमाथि बर्बर आक्रमण गरेर १९ विद्यार्थीको ज्यान लियो, त्यो जघन्य अपराध हो । त्यो अक्षम्य अपराधका रूपमा इतिहासमा दर्जहुने थियो । तर, हिजो र अस्तिका घटनाक्रमले इतिहासलाई कुर्नुपरेन । त्यस अपराधविरुद्ध २४ घण्टाभित्रै देश जुरुक्क उठ्यो र त्यसले आक्रमणकारी सत्ताधारीलाई लखेटेर सजाय पनि दियो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि यो आन्दोलनपछिको अवस्थामा ०६२/६३ यताको उपलब्धि नै खतरामा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्नले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
देश यो अवस्थामा पुग्नुको पछाडि केपी ओली नेतृत्वमा आएदेखि नयाँ संविधान निर्माणयताका दिनलाई हेर्ने हो भने यसको कारण खोज्न सकिन्छ । ओलीको उदय पनि हिंसाबाटै भएको हो । संविधान घोषणाताका राज्यले जेजसरी हिंसा गर्यो, त्यसका पछाडि पनि उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका रह्यो । त्यसयताको समयको मात्र समीक्षा गर्ने हो भने पनि ओलीले एकपछि अर्को गल्ती गरेका छन् । भन्नलाई त उनले केपी ओली नरहे एमाले रहँदैन र एमाले नरहे यो देश र यसको राष्ट्रियता पनि रहँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजे । तर, आज ओलीकै कारण न एमाले रहने र न लोकतान्त्रिक नेपाल नै रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । ओली आजको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नआओस् भन्ने नेता थिए । तर, प्रकारान्तरले पटक–पटक उनैको हातमा देशको सत्ता पुगिरह्यो । देश आजको अवस्थामा पुग्नुमा ओली र उनको नेतृत्वको अक्षमता नै जिम्मेवार छ ।
झन्डै एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नू भनेर जुन आदेश गरेको थियो, त्यसमा टेकेर कानुन बनाउने दिशामा राज्यले ध्यान दिएन, विधेयक संसद्मै थन्काइदियो । तर, सञ्जालमाथि नियमनका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीलाई एकदमै छोटो सूचना दिएर सूचीकरणमा नआएको बहानामा एकाएक बन्दै गरियो । सूचीकरणमा नआएपछि केही समय लम्ब्याउन पनि सकिन्थ्यो । अलिकति आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसतर्फ कुनै पहल नै नगरी बन्दै गरिँदा जेन जी पुस्ताले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको महसुस गर्यो । जसले गर्दा अहिलेको जेन जीको आन्दोलनको आवरणमा यही सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध नै मूल कारण देखियो । त्यसैलाई खुलाउन जेन जी पुस्ता आन्दोलनमा आएको देखियो । हरेक आन्दोलनको विशेष चरित्र हुन्छ । जब त्यो आन्दोलन बढ्दै जान्छ, त्यसले आफ्नो सामथ्र्य त हासिल गर्दै जान्छ तर सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ समूहको त्यसमा घुसपैठ हुन्छ । जेन जी पुस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएको भए पनि उनीहरूको आन्दोलनमा पनि सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको अर्थात् हाम्रो संविधान र गणतान्त्रिक मूल्य, मान्यताविरोधी स्वार्थ समूहहरूको पनि घुसपैठ हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । उनीहरूले त्यहाँ शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएर आन्दोनलाई भड्काउने, उत्तेजित पार्ने र आन्दोलन सफल भएमा आफूहरूकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र नसकेमा राजा र सेनाको सहयोगमा अघि बढ्ने प्रयास गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रयास राजावादीहरूको आन्दोलनका क्रममा तीनकुनेमा पनि देखियो । त्यसयता कुनै न कुनै रूपमा सुरक्षा संकट सिर्जना गर्ने कार्यमा राजावादीहरू उद्यत् थिए र यो दुई दिनमा पनि उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा घुसपैठ गरेको अवस्था देखियो ।
यो आन्दोलन बिस्तारै मत्थर हुँदै जाँदा अबको अवस्थामा तीनवटा सम्भावना देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा सरकार विघटन त भई नै सक्यो । यस्तो अवस्थामा पनि हिजोकै संविधानमा टेकेर अघि बढ्ने पहिलो र उत्तम सम्भावना हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गरे पनि या नगरे पनि नयाँ पुस्ताको निर्वाचित प्रतिनिधिको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर अघि बढ्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । देशमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन कायम गर्नु, यो व्यवस्थालाई उल्ट्याउन भइरहेको घुसपैठलाई नियन्त्रण गर्नु यस्तो सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ । व्यक्तिको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु यो सरकारको दायित्व हुनेछ । यसका लागि आमनागरिक र विशेषगरी आन्दोलनरत जेन जीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलका पुरानो पुस्ताका नेताको औचित्य धेरै पहिले नै समाप्त भइसकेको हो । उनीहरूले यो देश र जनताको आक्रोशलाई सम्हाल्न सक्दैनन् भन्ने त २३ र २४ गतेका घटनाले नै पुष्टि गरिसकेका छन् । यस तथ्यलाई आत्मसात् गरेर उनीहरूले पनि नयाँ पुस्ताका निर्वाचित नेतालाई अघि सार्न सक्नुपर्छ । यस्तो सरकारले नयाँ चुनाव घोषणा गनुपर्छ । त्यो चुनावचाहिँ ०८४ मा नभई ०८३ मै हुन पनि सक्छ । जेन जीको सरोकारको विषय भनेको पनि पुराना दलका पुराना नेताले रोजगारी र सुशासन दिन पनि सकेनन् र भ्रष्टाचार रोक्नुको साटो उल्टै बढावा दिए, जनताप्रति अनुत्तरदायी भए, एउटा बोले अर्को गरे भन्ने हो । यस्तो सरकारबाट त्यसको पनि सम्बोधन हुन सक्छ । अहिलेको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गरेर अहिलेकै संविधान र व्यवस्थामाथि टेकेर त्यसमा अत्यावश्यक संशोधनका काम गरेर अघि बढ्न सके राम्रो हुन्छ ।
हालसम्म नेतृत्व गर्नेहरूले अहिलेको व्यवस्थालाई नै खरानी बनाउने बाटो तय गरिदिएका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केपी ओलीकै भागमा पर्छ । यो सब उनकै अहंकारको परिणाम हो । यस्तो अवस्थामा अन्य दुई विकल्पतिर पो देश जान्छ कि भन्ने खतरा पनि मडारिइरहेको देखिन्छ । यतिखेर दलका प्रमुख नेता सेनाको सुरक्षा घेरामा गइसकेका छन् । सोमबार प्रहरीले गर्नै नहुने चरम बल प्रयोग गरेर निर्दोष विद्यार्थीको ज्यान लिने काम गरेको छ । तर, मंगलबारचाहिँ उनीहरू सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी निकायलाई जोगाउने दायित्वबाट पनि विमुख भएको अवस्था देखियो । प्रहरी पछि हटेको या असफल भएको अवस्थामा सेनाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सघाउनुपर्ने हो, तर सेनाले सहयोग नगरेकोजस्तो पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सेनाले आफ्नो प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्नतामा सरकार गठन गर्ने बाटोमा त देश गइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । परोक्ष रूपमा सेना अगाडि आएमा राष्ट्रपतिलाई विश्वासमा लिएर, संविधानमा टेकेर अन्तरिम सरकार गठन गरेर चुनाव गराउने दिशामा जान सक्छ । तर, सेना प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भयो भने देश सैनिक ‘कु’मा जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा सेनाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सरकार बन्छ, त्यस्तो अवस्थाचाहिँ देश र जनताका लागि घातक हुन सक्छ । संविधान र हामीले ल्याएको लोकतन्त्रले अर्को दिशा लिन्छ । र, राजावादीले खोजेजस्तो शासन व्यवस्था आउन सक्छ ।
इतिहासको लामो विभेद, राज्यको केन्द्रीकरण, चरम असमानता, चर्को बेरोजगारी, अन्याय र अत्याचारको जगमा टेकेर नेपालमा लामो युद्ध भयो । त्यसमा गरिब, निमुखा तथा पछाडि परेका वर्ग र तप्काको ठुलो सहभागिता पनि रह्यो । तर, त्यो युद्ध टुंगिएर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेयता त्यसअघिको अव्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने थियो । जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन हुनुपर्ने थियो । शान्ति प्रक्रियामा स्विकारिएको राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई सत्तामा पुग्ने या प्रतिपक्षमा रहने कसैले पनि आत्मसात् गरेको देखिएन । जनयुद्ध हाँकेकै दलले पनि खासै चासो दिएर इतिहासले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व पूरा गरेको देखिएन । संक्रमणको समयमा परिवर्तनका नारामा उदाएका दलहरूदेखि कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत शक्ति संविधान निर्माणदेखि हरेक पाइलामा चुके । उनीहरू सत्तामा जाने सवालमा बाहेक हरेक मुद्दामा चुके । नेतृत्वको उद्देश्य नै सत्तामा पुगेर राज्यलाई जनताबाट टाढा लगेर राज्यशक्तिको अकुत दोहन बन्न पुग्यो । ०७२ को संविधानपछि दल र तिनका नेतृत्व झन् धेरै चुके । नाममा लोकतन्त्र भए पनि व्यवहारमा हाम्रो नेतृत्व कहिल्यै लोकतान्त्रिक हुन सकेन । संविधान र कानुन जनताका लागि भएनन् । जनताको रोजगारी कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । युवा पलायनले तीव्र रूप लियो । भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । जनतालाई निरीह ठानियो, होच्याइयो, अपमानित गरियो ।
तिनै नेताहरूका हरेक क्रियाकलापले लोकतन्त्र धरापमा पर्दै गयो र आज आएर लोकतन्त्र बचाउनै पनि सकस पर्यो । जसको परिणामस्वरूप उनीहरू आज सेनाको संरक्षणमा पुगे । संकटमा उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि सेनाको शरण रोजे । तर, जनता, तिनको सम्पत्ति र सरकारी निकायको सुरक्षाको चिन्ता उनीहरूमा कत्ति पनि देखिएन । यसले गर्दा पनि गएको दुई दिनमा पनि उनीहरूले जुन किसिमको संवेदनशीलता र बुद्धिमत्ता देखाउनुपर्थ्यो, त्यो देखाउनबाट चुकेको देखिन्छ । जसका कारण राजनीतिले गलत दिशा समातेर उल्टो बाटो हिँडेमा त्यसको दुष्परिणाम देश र जनताले लामो समय झेल्नुपर्नेछ । तर, समयमै सबैले बुद्धि पुर्याएर संयम अपनाउन सके भने यो आन्दोलन नै नेपाली राजनीति शुद्धीकरणको एउटा प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।
(गौतम राजनीतिक विश्लेषक)
