जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च गए रवि : थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्नो भागको बिगो बुझाउँदा पनि थुनामै पठाउने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन् । लामिछानेले जिल्लाको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तिको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा सोमबार निवेदन दिएका हुन् ।

दफा ६८ मा ‘अदालतले धरौट, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ,’ दफा ७१ मा भनिएको छ, ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार नक्खु कारागारमार्फत प्राप्त भएको लामिछानेको निवेदन सोमबार दर्ता भएको छ । मंगलबार बिदा रहेकाले बुधबार एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने उनले बताए ।

सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका रवि आफ्नो भागको बिगोबराबरको बैंक जमानत बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चित आफूबाटै गर्नका लागि भएको दाबी गर्छन् । उनले आफ्नो भागको बिगोबराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा १९ साउनमा निवेदन दिएका थिए । सुप्रिम सहकारीको सामूहिक बिगो १० करोड ९९ लाख ३६ हजारको चार भागको एक भाग अर्थात् दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानतसहित उनले निवेदन दिएका थिए । तर, रुपन्देही अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च गएका हुन् ।

यसअघि सुप्रिम सहकारी ठगीमा मुद्दा चलेपछि रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत १३ माघमा एक करोड धरौटी माग गरेको थियो । बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए । तर, पुनरावेदन मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई गत २२ चैतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । लगत्तै सोही राति नै प्रहरीले उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वाेच्च अदालत गएका थिए, तर सर्वोच्चले पनि गत ९ जेठमा उच्चको आदेश पनि सदर गरेको थियो । यसअघि रुपन्देही कारागार, भैरहवामा रहेका उनी ३१ साउनदेखि ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा अड्डासार भएका छन् ।