- वि.सं २o८२ भदौ १० मंगलबार
कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक गतिविधिमा गल्ती वा बेइमानी भए–नभएको पत्ता लगाउन तथा सुधारका लागि भावी नीति बनाउन हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, देशलाई पर्यटनको गन्तव्यस्थल बनाउने मूल उद्देश्य लिएर स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डले ०७४/७५ देखि लेखा परीक्षण गरेको छैन । यसका लागि बोर्ड कार्यकारी समितिले निर्णय गरेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा नगरेपछि लेखा परीक्षण नै हुन नसकेको हो ।
आठ वर्षसम्म लेखा परीक्षण नै नगरी बेथितिको चाङ लागेको बोर्डको नेतृत्वमा भने अधिकांश अवधि कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) दीपकराज जोशी छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि २० भदौ ०८१ मा नियुक्ति पाएका जोशी पहिलो कार्यकालमा पनि तीन वर्ष ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ मा बोर्डको नेतृत्वमा थिए । तर, उनले विगतमा मात्रै होइन, ०८१/८२ मा पनि लेखा परीक्षण गराउन चासो दिएका छैनन् । बोर्ड कार्यकारी (सञ्चालक) समितिको अध्यक्ष रहने पर्यटनसचिव हरिप्रसाद मैनालीले समेत बेवास्ता गरेपछि चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि जोशीले १३ असारमा हतारमा एक अर्ब ५९ करोडको बजेट पारित गराएका थिए । जबकि बजेटको मस्यौदा पेस गर्ने क्रममा केही सञ्चालकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि चासो राखेका थिए ।
लेखा परीक्षण गराउन बोर्ड सञ्चालक समितिले सक्रियता नदेखाएको महालेखा परीक्षक तोयम राया बताउँछन् । ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्षले वर्षौँदेखि हुन नसकेको लेखा परीक्षण सम्पन्न नगरी बजेट पारित गर्न दिनुहुँदैनथ्यो, यसमा सञ्चालक समिति नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कानुनले पनि महालेखा परीक्षकलाई पूर्णाधिकार दिएको छैन । हदै भए लेखा परीक्षण नगर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न सकिन्छ ।’
तर, मैनाली भने आफू हालसालै पदबहाली भएकाले यस विषयमा बुझ्नै बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘म पदबहाली भएको हालसालै भएकाले यस विषयमा बुझ्न बाँकी नै छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, पर्यटन बोर्डका सिइओ जोशी भने एक महिनाभित्रै लेखा परीक्षण टुंगो लगाउन प्रयासरत रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘प्राविधिक कारणले हालसम्म लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन । अब यसलाई एक महिनाभित्रै टुंगो लगाउन लागिपरेको छु ।’
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले बोर्डभित्र अनेकन बेथिति देखिएको अवस्था उजागर गरेको छ । तर, बोर्ड कार्यकारी समितिले त्यसलाई पारित नगर्दा अन्तिम लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन । सुरुमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण गराउन नियुक्त गरी पठाएका लेखा परीक्षकले कैफियतसहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिन्छन् । सो रिपोर्टलाई संस्थाको व्यवस्थापनले कार्यकारी समितिमा पेस गर्छ र समितिबाट पारित गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको मान्यता दिन्छ । तर, पर्यटन बोर्ड व्यवस्थापनले प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई कार्यकारी समितिमै पेस नै नगरी बेथितिलाई छोपिरहेको छ ।
०८०/८१ को प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ बोर्डभित्रका यस्ता अनेक बेथिति
एयरलायन्स कम्पनीहरूलाई अवैध रूपमा पर्यटन सेवा शुल्कमा छुट : पर्यटन बोर्डले एयरलाइन्स कम्पनीहरूबाट लिनुपर्ने पर्यटन सेवा शुल्कमा अवैधानिक रूपमा छुट दिएको प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । बोर्डले पाँच वायुसेवा कम्पनीलाई ३५ लाख ७० हजार ९९० छुट दिएको भेटिएको हो । पर्यटन सेवा शुल्क संकलन प्रक्रिया, २०६६ अनुसार कुनै एयरलाइन्सले बीजक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र पर्यटन सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ । सो अवधिभित्र शुल्क बुझाउने एयरलाइन्सलाई भ्याटबाहेकको कारोबारमा ३ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । तर, नेपाल एयरलाइन्स, क्याथेई प्यासेफिक, इन्डिगो एयरलाइन्स, कोरियन एयर र कुवेत एयरवेजले ढिलो गरी शुल्क बुझाउँदा पनि छुट पाएका छन् ।
बोर्डको पैसामा मदिरा मस्ती : सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय प्रक्रियामा नसालु पेयपदार्थलाई संस्थाको खर्चमा लेखांकन गर्न पाइँदैन । तर, बोर्डकै पैसामा मदिरामा १ लाख १७ हजार ५८३ खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । एम्बेसी अफ नेपाल, ढाका र होटेल एसोसिएसन अफ नेपालको प्रस्तावअनुसार बोर्डले ०८१ को असार १९ देखि २५ सम्म बंगलादेशको ढाका र चत्तोग्राममा नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रमका लागि १३ असारमा ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई पेस्कीस्वरूप ९ लाख ६० हजार उपलब्ध गराइएकोमा बिलमा भने ५१ हजार ८ रुपैयाँ (३८२ अमेरिकी डलर) मदिरामा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सन् २०२३ को ५ अक्टोबर मा होटेल याक एन्ड यतीबाट जारी बीजकमा बंगलादेशको टाइगर गोल्फ क्लबका प्रतिनिधिहरूसँग भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको खर्च विवरणमा बियर र वाइनमा खर्च समावेश गरिएको थियो । बीजकमा जम्मा खर्च दुई लाख ८९ हजार ५९१ मध्ये ४२ हजारको खर्च बियर, वाइनजस्ता मदिरामा भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बुल्स इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिबाट सोल्टी होटेलमा ०८० को कात्तिक १७ देखि १९ सम्म इन्डो–नेपाल वेडिङ २०२३ मा पनि बोर्डले मदिरामा खर्च गरेको पाइएको छ । १७ कात्तिकमा डिनर खुवाएबापत आठ लाख ६० हजार १५६ खर्च भएकोमा त्यसमध्ये २४ हजार ५७५ रुपैयाँ मादक पदार्थ सेवनमा सकाएको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
डेढ करोडको सम्पत्तिको छैन बिमा : बोर्डको आर्थिक तथा खरिद विनियमावली, २०७२ को नियम २५(१) अनुसार बोर्डको कार्यालय भवन, सवारीसाधन, कम्प्युटर सफ्टवेयर, नगद तथा चल–अचल सम्पत्तिको सम्भावित हानि–नोक्सानीविरुद्ध सो सम्पत्तिको मोललाई थाम्ने गरी आगजनी, भूकम्प, विस्फोटन, दुर्घटना, चोरी डकैती, उपद्रो, हड्ताल आदि कारणबाट हुने क्षतिको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कम्प्युटर, कम्प्युटर सफ्टवेयर, विद्युतीय उपकरणहरू, फर्निचर र फिक्स्चर, टेलिफोन, अन्य कार्यालय उपकरण तथा नगदको बिमा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अचल सम्पत्ति एक करोड ४२ लाख ७६ हजार १८५ बराबर रहेको उल्लेख छ ।
नगरपालिकाहरूलाई दिएको १७ करोड ८८ लाखको पेस्की फर्स्योट भएन : पर्यटन बोर्डले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचपानी र खप्तडमा पर्यटक आवासगृह निर्माणका लागि ०७५/७६ मा पाँच करोड अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । यद्यपि, विश्रामगृह कार्यसम्बन्धी व्यवस्थापनबाट कुनै प्रकारको ठोस कदम नलिएको र पेस गरिएको कागजात पनि सम्पूर्ण कार्य पुष्टि हुने नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निकुञ्जलाई भुक्तानी गरेको पेस्की रकमबापत काम कारबाही भए–नभएको आवश्यक अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बोर्डले भारतको वनारसस्थित साम्राज्य शवर महादेव मन्दिरको पुरातात्विक पुनर्निर्माण कार्यक्रमका लागि पुरातत्व विभागसँग सम्झौता गरेको भए पनि काम अझै पूरा भएको छैन । बोर्डको कार्यकारी समितिको ३० मंसिर ०७७ मा भएको ३०२औँ बैठकको निर्णयअनुसार सोही वर्ष १६ चैतमा बोर्ड र पुरातत्व विभागबिच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार बोर्डले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागलाई एक करोड ५० लाख एकमुस्ट पेस्की उपलब्ध गराएको थियो । तर, यस किसिमको पूर्ण रकम अग्रिम उपलब्ध गराउनु उचित नभएको र काम पनि सम्पन्न नभएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, ०८०/८१ को बोर्डको खर्चको भौचरबाट लेखा परीक्षकले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका, अध्यागमन विभाग, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका र ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका कार्यालयको ३९ लाख १० हजार पेस्की फर्स्योट नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, दोलखाको जिरी नगरपालिका, सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको २४ लाख १७ हजार ८२३ पेस्की फस्र्योट नभएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
ठमेलमा २०२४ को न्यु इयर फेस्टिभल मनाउन जथाभावी भुक्तानी : ५ पुस ०८० मा पर्यटन बोर्ड र ठमेल पर्यटन विकास परिषद्बिच ठमेल स्ट्रिट फेस्टिभल न्यु इयर २०२४ कार्यक्रम गर्न सम्झौता भएअनुसार बोर्डबाट चार लाख २५ हजार भुक्तानी गरेको थियो । सम्झौतापत्रअनुसार परिषद्ले संस्कृति झल्किने खालका पाँचवटा नृत्य, गीत–संगीत गराएबापत भुक्तानी गरिएको पाइयो । जसबापत भुक्तानी गरिएको रकमको कागजात संलग्न गरिएको, तर उक्त व्यक्तिहरूको पहिचान खुल्ने कागजात, प्यान नम्बर भौचरसँग संलग्न नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानीबापत १ प्रतिशत करकट्टी गरी राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरिएको रसिद भौचर पनि नभएको उल्लेख छ । कार्यक्रमको प्रस्तुतिको लागि स्टेज निर्माणमा सहकार्यस्वरूप अधिकतम दुई लाख उपलब्ध गराउने सम्झौतामा थियो । यो खर्चको भुक्तानी माग गर्दा खर्चको बिलको प्रमाणस्वरूप पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पेस गरिएको बीजकमा बिल नम्बर प्रस्ट नभएको र यस्तै प्रकारको कार्यका लागि सोही दिन दुईवटा बीजक जारी गरी रकम फरक पेस गरिएकाले वास्तविक खर्च यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । महालेखाले दुई लाख असुल गर्न भनेको छ । त्यस्तै, १८ पुस ०८० मा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्बाट पर्यटन बोर्डको नाममा पाँच लाखबराबरको बीजक जारी गरिएको थियो । तर, उक्त खर्च पुष्टि हुने विवरणको अनुसन्धान गर्दा रकम तीन लाखको विवरण मात्र भौचरमा संलग्न रहेको पाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, दुई लाख रुपैयाँ डिजिटल प्रदर्शन र मिडिया ब्रान्डिङबापत खर्च गरिएको भनिए पनि सो खर्च पुष्टि हुने कुनै विवरण संलग्न नरहेको उल्लेख छ ।
खर्च विवरण परीक्षण नगरी सात करोड ५८ लाखको भुक्तानी : पर्यटन बोर्डको पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन महाशाखाले बजेटको दिग्दर्शनविपरीत सात करोड ५८ लाखबराबर रकम नगरपालिकाहरूलाई भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा खुलेको छ । बोर्डको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग्दर्शन, २०७९ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार १० लाखभन्दा बढी लागत भएका कार्यक्रमको अनुगमन बोर्डको अनुगमन तथा मूल्यांकन उपसमिति, कार्यकारी प्रमुखबाट खटाइएको कर्मचारी वा परामर्शदाता तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । महाशाखाले भने नगरपालिकाहरूसँग सम्झौताका आधारमा मात्र रकम हस्तान्तरण गरेको, तर आवश्यक अनुगमन नगरेको पाइएको प्रतिवेदनको ठहर छ । साथै, नगरपालिकाबाट प्राप्त खर्च विवरणको सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट उचित परीक्षण नगरिकनै रकम भुक्तानी गरिएको पनि देखिएको उल्लेख छ ।
सम्भाव्य नभएको संग्रहालय निर्माणमा १ करोड बजेट : काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्वतीय संग्रहालय स्थापना गर्न स्थलगत अध्ययन गर्ने र प्राप्त जग्गाको आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर ) तयार गर्न माउन्टेन म्युजियम नामक बजेट शीर्षकमा एक करोड विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट स्रोत व्यवस्थापन एवं कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा उपसमितिले प्रस्तुत गरेको १५ लाखको बजेटमा ८५ लाख थप गरेर जम्मा एक करोड बनाएको देखिएको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यति ठुलो बजेट विनियोजन गर्नुअघि उचित मूल्यांकन, सम्भाव्यता अध्ययन र योजनाको विस्तृत समीक्षा गरिएको नपाइएको उल्लेख छ । लेखा परीक्षणको क्रममा अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन विभागसँगको कुराकानीबाट यो परियोजना सम्भाव्य नरहेको र ०८१/८२ को बजेटका लागि प्रस्तावित नभएको थाहा पाइएको प्रतिवेदनको ठहर छ । बोर्डले बजेट विनियोजन गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरी ठुलो रकम छुट्याउनु गम्भीर कमजोरी हुने उल्लेख छ ।
०७५ यता ११ पर्यटनसचिव फेरिए, बोर्डको लेखा परीक्षणमा कसैले देखाएनन् अग्रसरता
पर्यटन बोर्डमा ०७५ यता ११ अध्यक्ष फेरिइसके । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कसैले पनि बोर्डको लेखा परीक्षणलाई पूर्णता दिन अग्रसरता देखाएनन् । यो अवधिमा कृष्णप्रसाद देवकोटा, मोहनकृष्ण सापकोटा, केदारबहादुर अधिकारी, यादवप्रसाद कोइराला, महेश्वर न्यौपाने, सुरेश रिजाल, भरतमणि सुवेदी, डा. दीपक काफ्ले, गणेशप्रसाद पाण्डे र विनोदप्रकाश सिंह पर्यटनसचिव भइसके । यीमध्ये अधिकांश पूर्वपर्यटनसचिवहरूले अवकाश पनि लिइसकेका छन् । हाल हरिप्रसाद मैनाली पर्यटनसचिवको रूपमा आएका छन् । यद्यपि, उनले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अघि बढाउनेभन्दा पनि बोर्डको बजेट खर्चलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखे ।
