बागमतीमा मन्त्रिपरिषदले पायो पूर्णता, मन्त्रिपरिषद विस्तारमा आफुहरुलाई उपेक्षा गरिएको लामा पक्षको आरोप

 १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसकातर्फबाट पाँच जनालाई शुक्रबार मन्त्री नियुक्त गरेसँगै बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। उनीहरुले शुक्रबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्। शुक्रबार कांग्रेकातर्फबाट मन्त्री बन्नेहरुमा प्रभातकुमार तामाङ आर्थिक मामिला तथा योजना, कञ्चनचन्द्र बादे सामाजिक विकास, बिनु रायमाझी सहकारी तथा गरिबी निवारण, सुरेश श्रेष्ठ संस्कृति तथा पर्यटन र युवा तथा खेलकुदमा मन्त्रालयमा उर्मिला केसी रहेका छन्।

यसअघि २० साउनमा विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका कांग्रेसका शिवराज अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका छन् । यसअघि शुक्रबार दिउँसो प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँले पाँ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन रहेको बागमती प्रदेशमा एमालेको भागमा परेको ६ जना मन्त्रीले भने यसअघि २० साउनमै शपथ लिइसकेका थिए । यस्तै सोहि दिन कांग्रेसका तर्फबाट दुईजनाले मात्र शपथ लिएका थिए । पार्टीभित्रको किचलोका कारण मुख्मयन्त्री बानियाँले २० साउनमा कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री र शिवराज अधिकारीलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ गराएका थिए ।

एमालेबाट यसअघि नै मधुसूधन पौडेल कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री, किरण थापामगर स्वास्थ्यमन्त्री, डा। दिनेशचन्द्र देवकोटा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, भरतबहादुर केसी वन तथा वातावरणमन्त्री, जयराम थापा श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री र विन्दु श्रेष्ठ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री बनिसकेका छन्।

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा आफुहरुलाई उपेक्षा गरिएको लामा पक्षको आरोप
यता प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ पक्षलाई उपेक्षा गरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । मुख्मयन्त्री बानियाँले सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा कांग्रेस भित्रकै एक समुहलाई भने बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत दिने क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै लामा पक्षले असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो । लामा पक्षले सहमती अनुसार ३ जना मात्र नभई आफ्नो पक्षका कसैलाई पनि मन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

लामा पक्षका सांसद गोविन्द लम्सालले सभापति देउवाले विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै माग सम्बोधन हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको दावी गरे । उनले आफूहरुमाथि सभापतिबाटै धोका भएको समेत आरोप लगाए । ‘हाम्रो माग जायज भएको सभापतिबाटै स्विकारिएको कुरा हो । उहाँले नै सहमति पालना हुन्छ, भनेपछि हामीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थियौ,’ उनले भने, ‘तर आज आएर हाम्रा कसैलाई पनि मन्त्री बनाइएन् । सभापतिबाटै हामीलाई धोका भयो।’

उनले आफुहरुलाई सभापतिले नै आश्वसन दिएकाले आफ्ना कुराहरु उतै राख्ने बताए । ‘हाम्रो सहमति सभापतिसँग भएको हो, अब छलफल पनि उतै हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पार्टी नेतृत्वसँग संवादमार्फत सहमति कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरिनेछ । यो घटनापछि लामा पक्षले बानियाँ नेतृत्वको सरकारप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै पार्टीभित्र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने चेतावनी समेत दिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि लामाले नियुक्त गरेका तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै लामा पक्षले दबाब दिँदै आएको थियो । गत १२ साउनमा ३ मन्त्री नियुक्त गरी सरकार विस्तारको तयारीमा रहेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री लामाले तीनै जनालाई बानियाँ सरकारमा अवसर दिनुपर्ने माग राखेका थिए । २७ साउनमा मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको मत दिने समयमा पनि बहादुर समुहले शिर्ष नेतृत्वको प्रतिवद्धतामा अन्तिम समयमा संसदमा प्रवेश गरेको बताएका थिए ।

तर, उक्त सहमती अनुसार तत्कालिन समयमा नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरु गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गिता गुरुङले बानियाँ क्याविनेटमा प्रवेश पाएनन् । उनीहरु मात्र नभइ सो समुहमा रहेका अन्य १० जना पनि बानियाँ क्याविनेटमा छुटाइएको छ । लामाको पक्षमा रामकृष्ण चित्रकार, तिर्थ लामा, कुन्दनराज काफ्ले, उत्तम जोशी, मसिना खड्का, लक्ष्मी श्रेष्ठ, हरिप्रभा खड्गी, रामकुमार पहाडी, क्षत्रबहादुर बम्जन, गिता गुरूङ, माया श्रेष्ठ, गोविन्द लम्साल र समिता खड्गी छन् ।

कसैलाई उपेक्षा गरिएको छैनः मुख्यमन्त्री बानियाँ
यता मुख्मयन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने आफुले कसैलाई उपेक्षा नगरेको दावी गरेका छन् । उनले सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको र मन्त्री पनि कांग्रेसकै भएकाले कसैलाई उपेक्षा गरियो भन्नु गलत भएको बताए । ‘कसैलाई उपेक्षा गरिएको छैन, सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा छ, मन्त्रीहरु पनि कांग्रेसबाटै बनेका हुन,’ उनले भने, ‘पार्टीमा इमान्दारिता, धर्यता, सक्रियता र निरन्तरता भए कसैलाई ओरोप लगाइरहनु पर्दैन ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले तत्कालिन समयमा आफु प्रदेश सभापति हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री बाहादुर सिंह लामालाई आफुले हस्तक्षेप नगरी सहज ढंगबाट काम गर्ने वातावरण बनोस भनेर मन्त्रि बनाउन र संसदीय दलमा नियुक्त गर्न खुल्ला छोडिदिएको स्मरण गराए । पार्टीभित्र भएको एउटा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा टुंगिएपछि सहजरुपमा मार्ग प्रसस्त गरेर सरकार निर्मााणमा सहयोग गर्नुको साटो विभिन्न ढंगबाट दबाब दिएर किचलो गर्नुका साथै केन्द्रीय सभापतिलाई समेत गलत आरोप लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको मुख्यमन्त्री बानियाँले टिप्पणी गरे । 

‘लोकतान्त्रिक पक्रियाबाट एउटा प्रतिस्पर्धा टुंगिएपछि उहाँहरुले सहजरुपमा मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने थियो । तर पार्टीको विधि र विधान मान्दिन भन्दै राजिनामा दिन मान्नु भएन । अनावस्यक माग राखेर विभिन्न दवाव र प्रभाव देखाएर किचलो गर्नुभयो । त्यतिमात्र होइन् अहिले केन्द्रीय सभापतिलाई सहमती पालना नगरेको भन्ने आरोप लगाउँदै हिँडेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । म उहाँहरुको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता ठान्दिन ।’