प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा निजी मेडिकल कलेजको कोटा बढाइयो, सरकारी शून्य

सरकार बिचौलियाको इसारामा चलेको आरोप लागिरहँदा...

सरकारले सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थानको कोटा यथावत् राख्दै निजी कलेजहरूमा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि ठुलो मात्रामा सिट वृद्धि गरेको छ । निजी कलेज सञ्चालकहरूको स्वार्थअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष पहलमा कोटा बढाइएको हो । यसो गर्दा माथेमा आयोगको मात्रै होइन, ओली सरकारले नै ३ वैशाखमा शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत बेवास्ता गरिएको छ । 

निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट संख्या वृद्धि गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिँदै आइरहेको वेला निजीतर्फ विभिन्न तहका १३ सय ५९ सिट थपिएका हुन् । सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सिट संख्या बढाइएको छैन । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने आयोगको यो निर्णयले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा हुँदै गरेको सुधारमा प्रहार मात्र भएको छैन, मेडिकल शिक्षा थप महँगो, कम गुणस्तरीय र निजीकरणउन्मुख हुने जोखिम देखिएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको २१औैँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्ने गरी एमबिबिएस, बिडिएस, बी फर्मा, डिएम, एमसिएचलगायत तह र विषयमा सिट थप्ने निर्णय लिएको हो । त्यसमध्ये धेरै सिट एमबिबिएसतर्फ बढाइएको छ । यसमा गम्भीर चलखेल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशंका छ ।

एमबिबिएसतर्फ प्रतिमेडिकल कलेज ३० सिट थप गरी १३० र बिडिएसतर्फ १० सिट थप गरी ६० सिट पुर्‍याइएको छ । आयोगका अनुसार बिहीबारको बैठकले एमबिबिएसतर्फ ४९५ र बिडिएसमा ५० सिट बढाउने निर्णय गरेको हो । अब निजी मेडिकल कलेजमा मात्रै एमबिबिएस सिट संख्या दुई हजार नाघेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुसार नै बिहीबार बैठक बोलाएर सिट थप्ने निर्णय गराएका छन् । तीन दिनअघि मात्रै निजी मेडिकल कलेजका केही पदाधिकारी राति बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य भेटवार्ता गरेको स्रोत बताउँछ । आयोग स्रोतका अनुसार सोही भेटवार्तामा कोरिएको मार्गचित्रअनुसार ओलीले बिहीबार हतारहतार बैठक राखेर सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

बिहीबारको बैठकमा सहभागी केही पदाधिकारीहरूले ‘निजीको मापदण्ड पुग्दैन, तत्काललाई सिट संख्या स्थिर राखौँ’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मेडिकल पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी सिट संख्या निर्धारण गरेको आयोग स्रोत बताउँछ ।

सिट बढाएपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल, किस्ट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुगेको छ । यसमा कतिपय कलेजको मापदण्ड नपुग्ने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।

आयोगका अनुसार विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या सयबाट बढाएर १३० पुर्‍याइएको छ । मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र किस्ट मेडिकल कलेजको २० वटा सिट थप गरी १२० कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, देवदह मेडिकल कलेजको संख्यामा पनि १० ले वृद्धि गरी ९० सिट पुर्‍याइएको छ भने जानकी मेडिकल कलेज र बी एन्ड सी मेडिकल कलेजहरूलाई पनि ३०–३० वटा सिट थपेर १३० सिटको बनाइएको छ । बिडिएसतर्फ पनि सिट संख्या बढाइएको छ, जसमा पिपल्स र कान्तिपुर डेन्टल कलेजको पनि सिट संख्या थपेर ६०–६० पुर्‍याइएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको स्कुल अफ मेडिकल कलेजको एमबिबिएसतर्फ १३० सिट वृद्धि गरिएको छ ।

आयोगले एक वर्षअघि नै श्रीकृष्ण गिरी उपाध्यक्ष हुँदा तय सिट संख्यासम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड भने लुकाएर राखेको छ । ‘आयोगले कार्यविधि लुकाएको छ, कार्यविधिमा हाल कुनै पनि निजी अस्पताललाई सिट संख्या थप्न नसकिने अवस्था नभएको उल्लेखसमेत गरिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,  ‘सरकारीमा ठाउँ छ, कोटा कम छ । तर, निजीमा ठाउँ छैन कोटा थपियो, यो त चलखेल नै हो ।’

सिट संख्या थपिएपछि निजी मेडिकल कलेजहरूलाई फाइदा पुगेको छ । तर, उनीहरूको भौतिक संरचना र पूर्वाधारबारे आयोग अनभिज्ञ छ । निजी मेडिकल कलेजहरू भने आफूहरूको क्षमताअनुसार सिट संख्या बढाएको र आयोगले सूक्ष्म अध्ययन गरेर सिट थपेको दाबी गर्छन् ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले निकै कसरतपछि सिट थपिएको बताए । ‘सरकारले निकै निगरानी र अध्ययन गरेर हाम्रो सिट संख्या थपेको हो । अब निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या दुई हजार पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसले स्वदेशमा डाक्टर उत्पादन वृद्धि हुनेछ ।’

निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या थपिएको विषयमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थी, नेपाल चिकित्सक संघलगायतले आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि पोस्ट ग्य्राजुएटका विद्यार्थीलाई तोकिएको तलब नदिएपछि आन्दोलन चर्किएको थियो । पोस्ट ग्य्राजुएटलाई तोकिएको तलब दिन आनकानी गर्ने कलेज सञ्चालक ‘चलखेल’को भरमा सिट संख्या थप्न सफल भएका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले गुणस्तरीयताको कुरा गरेर संख्या घटाए पनि अहिले संख्या बढाइनु गलत रहेको बताए । ‘निजीले मापदण्ड पूरा गरेका छन् वा छैनन् भन्नेमा राम्ररी अध्ययन हुनुपर्दथ्यो । सिट बढेअनुसार गुणस्तरीयता हुँदैन,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्तिमा थपिनुपर्ने कोटा निजीमा थप्नु राम्रो भएन । सरकारीमा कोटा नथप्नु गलत छ । सरकारी प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूमा पनि कोटा थप्नुपर्ने थियो । समग्रमा यो निर्णयले निजीले आम्दानी बढाउनेबाहेक मेडिकल शिक्षामा फाइदा छैन ।’

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षामा सिट र शुल्क वृद्धि गर्न नहुने भन्दै तीन दिनअघि सत्याग्रहको चेतावनी दिएका थिए । विज्ञहरूले पनि मेडिकल शिक्षामा सिट थपेर यहाँ चिकित्सकको हाहाकार टर्ने अवस्था नहुने बताएका छन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले नेपालमा लगानी गरेर डाक्टर विदेश पठाऊ भन्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै निजीको सिट थप्ने र सरकारीको नथप्नु नाजायज रहेको बताए । ‘निजीको सिट थप्ने र सरकारीको नथप्नु नाजायज हो । निजीलाई थपेर सरकारीमा यथावत् राख्ने राम्रो निर्णय मान्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘निजीको साटो सरकारीमा कोटा थपेको गरिब विद्यार्थीको पनि सहज पहुँच हुन्थ्यो । यो त निजी कलेजहरूले पैसा कमाउने वातावरण बनाइदिएको मात्रै भयो ।’

माथेमा आयोगका संयोजक केदारभक्त माथेमाले निजी मेडिकल कलेजको सिट थपिनु दु:खद रहेको बताए । ‘यो राम्रो निर्णय भएन । केका आधारमा मेडिकल शिक्षामा सिट बढाइयो, मैले बुझेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोग कसैको कब्जामा पर्नु राम्रो होइन । सिट थप्दा गुणस्तर हेर्नुपर्दैन ?’ उनले भने ।

कार्यदलकै सदस्यहरूले आफूहरूको सिफारिससँग तालमेल नहुने गरी निर्णय आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यदलका विज्ञ डा. भगवान कोइरालाले आयोगको कार्यविधिअनुसार गर्न भनिए पनि सिट थप्ने निर्णय आएको बताए । ‘प्रतिवेदनमा हामीले आयोगले एक वर्षअघि नै पास गरेको सिटका अधिकतम सीमासम्बन्धी कार्यविधिको मापदण्डअनुसार काम गरौँ, नक्कली काम नगरौँ भनेका हौँ । सिट बढाउनुपर्छ भनेर केही उल्लेख गरेका छैनौँ । यदि बढाउने हो भने मापदण्डले दिए मात्र गरौँ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘आयोगले राम्रो मापदण्ड बनाएको छ । तर, गुपचुप राखेको छ । कार्यविधिमा कुन–कुन मापदण्ड भएकालाई कति सिट दिने भनेर सीमा कायम गरिएको छ । आयोगको कार्यविधिअनुसार गरौँ भनेका हौँ । तर, सिट थपिएछ । सरकारीमा कोटा बढाएको भए गरिब र छात्रवृत्तिमा पढ्नेहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो ।’

मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालले अहिले निजी मेडिकल कलेजको १३० सिट पुगेको र त्यसमा पनि डेन्टलको सिट ६० पुर्‍याइएको बताए । ‘मापदण्डअनुसार नै सिट निर्धारण गरेको होला । सरकारीमा कोटा थप्दा आर्थिक व्ययभार बढ्छ भन्ने होला । फेरि निजीले लामो समयदेखि माग गरेका थिए,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै चाहेका थिए निजीको सिट बढाउन

निजी मेडिकल कलेजमा सिट बढाउँदा प्रश्न कम उठोस् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत काम गरेका थिए । यसैअनुसार ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा ३ वैशाखमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठक राखेर एमबिबिएस र बिडिएस तहमा सिट र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न भन्दै ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । यहीँबाट निजी कलेजलाई कोटा थप्ने आधार बनाउने काम सुरु भएको थियो । त्यतिवेला नै मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस र बिडिएस तहमा पाँच सयहाराहारी कोटा थप्ने छलफल भएको थियो ।

ओलीले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसमेत सम्मिलित कार्यदललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न १० दिनको समय दिएका थिए । शिक्षासचिव काफ्ले संयोजक रहेको कार्यदलमा स्वास्थ्यसचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिवि चिकित्सा शिक्षाशास्त्र संकायका डिन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र संकायका डिन डा. मनोज हुमागाईं, विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की सदस्य थिए ।

स्रोतका अनुसार कार्यदल गठन गर्ने वेलामा देशभर रहेका १९ मेडिकल कलेजलाई औसत २५ कोटा थप्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशनसमेत दिएका थिए । सिट संख्या वृद्धि गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले समिति गठन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको स्रोत बताउँछ । ओलीकै इसाराअनुसार सो समितिले प्र्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

बिहीबारको बैठकमा निजी कलेजलाई सिट थप्ने निर्णय गर्दा आयोग अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सरकारीमा सिट वृद्धि गर्दा आर्थिक भार पर्ने’ तर्क गरेका थिए । ‘सरकारीमा पनि सिट संख्या थप्नुपर्ने कतिपयको भनाइ थियो । तर, बैठकमा यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै बोल्नुभएन, आर्थिक भार पर्छ मात्रै भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने ।

विगतमा सुधारको प्रयास, वर्तमानमा सरकारकै अवरोध

माथेमा प्रतिवेदन : मेडिकल शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजहरूले चलखेल गर्दै आएको अहिले मात्रै होइन । यसभन्दा पहिले पनि सिट संख्या बढाउन अनेकौँ प्रपञ्च भएका थिए । त्यसैका आधारमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, २०७२ ले एमबिबिएस तहमा एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन नहुने निष्कर्षसहित प्र्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनको चिकित्सा शिक्षा आयोगले बेवास्ता गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गरेको छ ।

सुशीला कार्कीको आदेश : सुशीला कार्की न्यायाधीश हुँदा अदालतले समेत निजी मेडिकल कलेजको कोटा थप्न नहुनेबारे आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशमा निजी मेडिकल कलेजको सिट नबढाउनसमेत भनिएको थियोे । अहिले सरकारले यो आदेश पनि उल्टाएको छ ।

माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै निजी मेडिकल कलेजहरूमा कोटा थप्न नहुने निर्णय गरेको थियो । 

निजी कलेजहरूका अध्यक्ष कार्कीले तीन दिनअघि राति भेटेका थिए प्रधानमन्त्रीलाई

कार्की भन्छन्– निकै कसरतपछि सिट थपियो

सिट संख्या बढाउन निजी कलेज सञ्चालकहरूले शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाउन निकै कसरत गरेका थिए । तीन दिनअघि मात्रै एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले राति बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेको स्रोतको दाबी छ । ‘निकै कसरतपछि सिट थपिएको हो । सरकारले पनि धेरै निगरानी र अध्ययन गरेर हाम्रो सिट संख्या थपेको हो । अब निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या दुई हजार पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसले स्वदेशमा  उत्पादन हुने डाक्टरको संख्यामा वृद्धि हुनेछ ।’ उनीसहितका कलेज सञ्चालकहरूले आफूहरूको क्षमताअनुसार सरकारले सिट संख्या बढाएको र आयोगले सूक्ष्म अध्ययन गरेर सिट थपेको दाबी गरेका छन् ।

सरकारीको सिट बढाउँदा आर्थिक भार थपिने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बिहीबारको बैठकमा निजी कलेजको सिट संख्या थप्दा केही सहभागीले सरकारीमा पनि थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कलेजमा थप्दा ढुकुटीमा आर्थिक भार पर्ने तर्क गरे । पछि स्रोत निर्धारण गरेर बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारीमा पनि सिट संख्या थप्नुपर्ने थियो, तर बैठकमा यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो देखाउनुभएन । बरु आर्थिक भार थपिन्छ भन्नुभयो, निजीको सिट थपेर मेडिकल शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने कार्य भयो,’ बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘कि त सरकारीमा पनि थपेको थए राम्रो हुन्थ्यो, निजीलाई मात्रै दिँदा व्यापारीकरण बढ्छ, मेडिकल शिक्षामा दादागिरी चल्छ ।’