- वि.सं २o८२ जेठ २८ बुधबार
चार वर्षसम्म किनारा नलागेका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज आउने भएको छ । गत १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले २८ जेठ (बुधबार)का लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा दुईपटक विभिन्न पदमा नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्तिको विपक्षमा बुधबार फैसला आए एकैपटक अख्तियार प्रमुखदेखि दर्जनौँ पद रिक्त हुनेछन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन गरी दुईपटकमा ५८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् भने बाँकी (मृत्यु भएका र उमेरहदले अवकाश पाएकाबाहेक) हालसम्म विनासंसदीय सुनुवाइ नै नियुक्ति बुझेर काम गर्दै आएका छन् । नियुक्त हुनेहरूको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचौँ वर्ष बल्ल पदको वैधताको विषयमा फैसला आउन लागेको हो ।
३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाख ०७८ मा दुईपटक गरी भएका नियुक्तिमध्ये राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस परशुराम रम्तेल, समावेशी आयोग सदस्यमा सिफारिस रामप्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोग सदस्यमा सिफारिस मेन्चुङ लामा तथा राष्ट्रिय थारू आयोग सदस्यमा सिफारिस विकास चौधरी र बबिता चौधरीले नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेका थिए । बाँकीका विषयमा सर्वोच्चले फैसला दिन लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गर्दै छ । उक्त इजलासले गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतमा सुनुवाइ गरेको थियो । साथै वैशाख ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० मा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो । जसपछि १ जेठमा निसु (निर्णय सुनाउने) तोकिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । पहिलोपटक ३० मंसिर ०७७ मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । त्यसलगत्तै ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यस्तै, २१ वैशाख ०७८ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएर विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसविरुद्ध पनि रिटहरू परेकोमा अब सबैको एकैपटक फैसला आउने भएको छ । नियुक्त भएकामध्ये केहीले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् भने एकको मृत्यु भइसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित बैठकले यी सिफारिस गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभामुख अनुपस्थित थिए भने उपसभामुखको पद रिक्त थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका चार, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका दुई–दुईलगायत १५ निवेदन लगाउमा छन् । तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा, निवेदकहरू निशान्तबाबु खड्का, समृत खरेलसमेत, मनोजकुमार हरिजनसमेत, पुण्यप्रसाद खतिवडासमेत भएको सबै निवेदनमाथि फैसला आउन लागेको हो । संवैधानिक परिषद्मा अध्यादेश ल्याई गरिएका नियुक्तिको वैधानिकता परीक्षण, अध्यादेशको वैधता, नियुक्ति खारेजीको विषय र विनासंसदीय सुनुवाइ हुने गरी बनाइएको संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्त हुने नियम खारेजीको विषय यी निवेदनमा छन् । १ पुस ०७७ देखि १० साउन ०७९ सम्म यी रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ ।
४८ पटक यो मुद्दामा पेसी दिइएको छ भने आठपटक इजलासमा परे पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । यी मुद्दामा तीनपटक भने आदेश भएको देखिन्छ । त्यस्तै, दुईपटक भने हेर्न नमिल्ने इजलासमा यी मुद्दा परेका थिए ।
