बजेट सन्तुलित छ : उद्योग परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र उत्पादनमुखी रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ । परिसंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले गतिशिल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन तथा बढाउन सघाउने प्रतिक्रिया दिएको हो । निजी क्षेत्रले दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा मेटिएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आग्रहसमेत गरेको छ । ‘बजेट राम्रो आउने, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर रहँदै आएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको समयअगावै स्पष्ट खाकासहित सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, सेज र औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा सेजका उद्योगसरहको सुविधा दिनेलगायत बजेटले गरेको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इक्वेजेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटेल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने बजेटको व्यवस्थाले सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने परिसंघको धारणा छ ।

नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने  घोषणालाई परिसंघले दूरगामी भन्दै स्वागत गरेको छ ।त्यस्तै, सिमेन्ट, छड, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरी आरसिसी ढलानसहित कालोपत्रे गर्ने, स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रको विकासलाई गति प्रदान गर्ने परिसंघले विश्वास लिएको छ ।

इआइए प्रक्रियामा गरिएको सुधार, खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन, होटेल, लज, रिसोर्टलगायतका पर्यटन पूर्वधार निर्माणका लागि वन क्षेत्रलगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दुधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज, निकासी–पैठारी गर्ने उद्योगी–व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने तीन लाख बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज, करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको भन्दै यसलाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ । औद्योगिक विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, गुणस्तर प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात, उद्योगलाई विशिष्टीकृत ऐनहरूले दिएको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयात गरिएका वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था भन्सार जाँचपास हुनुअगावै कायम गरिनुपर्नेलगायतका विषय छुटेको परिसंघले औँल्याएको छ ।

मदिराको कर निर्धारणमा कमजोरी : निकासी–पैठारी संघ
नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटलाई सकारात्मक मानेको छ । तर, मदिरा आयातमा गरिएको भन्सार महसुल निर्धारणमा भने कमजोरी भएको संघको दाबी छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने घोषणा गर्नुलाई संघले सकारात्मक सोचका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने, भन्सारमा स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली स्थापना गर्नेलगायत घोषणाले व्यापार सहजीकरण गर्ने संघको भनाइ छ । ‘चोरी–पैठारीको उच्च सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्दै मदिरा आयातमा लाग्ने महसुल १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढाउनु बजेटको निकै कमजोर पक्ष हो,’ संघले भनेको छ, ‘आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको वर्तमान अवस्थामा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन आयकर नलाग्ने सीमा वृद्धि र व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउनु अनिवार्य थियो । त्यसतर्फ पनि बजेटले ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिएन ।’

सुनचाँदी व्यवसायमा थपिएको कर फिर्ता लिन आग्रह
सुनचाँदी तथा रत्न र आभूषणसँग सम्बन्धित व्यवसायीले सुनचाँदीको व्यवसायमा लगाइएको कर हटाउन माग गरेका छन् । नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमूल्य पत्थरजडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करप्रति आपत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले झिटीगुन्टाबापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था र निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।