- वि.सं २o८२ जेठ १९ सोमबार
शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्दै आएको श्रव्यदृश्य शिक्षण सामग्री उत्पादन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अवैतनिक सूचना प्रविधि (आइटी) सल्लाहकार असगर अलीको ‘एम्बिसन गुरु, प्रालि’लाई दिन चलखेल सुरु भएको छ । निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मुख्य कारणहरूमध्ये उक्त प्रस्ताव अस्वीकार पनि एउटा थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै रघुजी पन्त नयाँ शिक्षामन्त्री बनेर अएपछि अलीले श्रव्यदृश्य शिक्षण सामग्रीसम्बन्धी प्रस्तावना फेरि मन्त्रालयमा पेस गरेर चलखेल थालेका छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको श्रव्यदृश्य शाखाले कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै विषयको विषयगत अडियो तथा भिडियो पाठ बनाएर विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गर्दै आएको छ । सत्ताशक्तिको आडमा असगर यो हत्याउन चाहन्छन् । किनभने उनको ‘एम्बिसन गुरु, प्रालि’ले एसइई तयारीदेखि लोकसेवा, इन्जिनियरिङ, मेडिकललगायत विभिन्न विषयका श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गरेर ‘एम्बिसन डट गुरु’ एपबाट प्रसारण गर्दै आएको छ । कर पनि नतिरी उक्त कम्पनीले चर्को शुल्कमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको आरोपसमेत छ ।
शिक्षामन्त्री पन्तकहाँ पुगेको फाइलमा ‘कक्षा १०–१२ को परीक्षा सुधारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न श्रव्यदृश्य सामग्री तयार पार्ने’ भनिएको, तर विवादमा आउन सक्ने भनेर गोप्य राखिएको स्रोतले बतायो । ‘कक्षा १०–१२ को परीक्षा सुधारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न श्रव्यदृश्य सामग्री तयार पार्ने भनेर फेरि त्यो फाइल मन्त्रालयमा पेस भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्लो शिक्षामन्त्रीले रोकेको फाइल मन्त्री फेरिएपछि फेरि पेस भएको छ, सरकारी संरचना हुँदाहुँदै व्यक्तिलाई दिन खोज्नु राम्रो होइन ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले कुनै कम्पनीबाट श्रव्यदृश्य शिक्षण सामग्रीसम्बन्धी प्रस्तावना आएको बताए, तर कसको भन्ने बारेमा खुलाएनन् । ‘विद्यार्थी र शिक्षकको क्षमता विकास र सिकाइ सुधारका लागि कुनै संस्थाबाट प्रस्तावना आएको थियो, तर असगर अलीको नै हो भन्नेबारेमा मलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘हामीसँग आफ्नै लर्निङ पोर्टल छ, सिकाइ चौतारी पनि छ, त्यहाँ कक्षा ६ देखि १० सम्मका उपयोगी सामग्री राखिरहेका छौँ । तर, कतिपय निजी कम्पनीका व्यक्तिहरू आएर टिचरका लागि पनि डिजिटल लर्निङ कन्टेन्ट बनाएका छौँ, सरकारले किनिदिनुप¥यो भनेर प्रस्ताव आएको थियो, हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ ।’
सरकारको कार्यक्रम नै हत्याएर आर्थिक अनियमिततासँगै आफ्नो एपको पकड बढाउन सक्रिय असगरको योजनालाई निवर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईले नियम र कानुनसंगत नभएको भन्दै रोकिदिएकी थिइन् । उनले कक्षा १० को नतिजा सुधारसम्बन्धी डिजिटल शिक्षाको काम सरकारी तबरबाटै गर्नुपर्नै अडान लिएकी थिइन् । अलीको कार्यक्रम रोकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए । आन्दोलित शिक्षकसँग सहमति खोज्ने सवालमा पनि भट्टराईलाई ओलीले असहयोग गरेका थिए । उनीमाथि दबाब बढाउन प्रधानमन्त्रीले श्रव्यदृश्य शाखा प्रमुख उपसचिव गोविन्द्र अर्यालको सरुवासमेत गरिदिएका थिए । अन्ततः भट्टराई राजीनामा दिन बाध्य भइन् भने श्रव्यदृश्य शाखा अहिले पनि निमित्तकै भरमा छ ।
निवर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईले श्रव्यदृश्य शिक्षण सामग्री निर्माणको जिम्मा कुनै व्यक्तिको कम्पनीलाई दिन आफूमाथि दबाब आएको स्वीकार मात्रै गरिनन्, कारणसमेत खुलाइन् । ‘मन्त्रालयले एउटा व्यक्तिसँग काम गर्ने होइन, व्यक्तिलाई जिम्मा दिँदा विधि र वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ, त्यसैले हाम्रो सरकारी संरचनाले नै त्यो काम गर्नुपर्छ, व्यक्तिलाई दिएर सरकारी संरचनालाई कमजोर बनाउनुहुन्न भन्ने मेरो योजना थियो,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको श्रव्यदृश्य शाखाले गर्ने काम व्यक्तिलाई दिएर हुँदैन, त्यही शाखाले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय थियो । कहीँबाट आएको फाइलको उठान पनि सम्बन्धित शाखाबाटै हुनुपर्यो, मन्त्रालय वा माथिल्लो पावरबाट होइन भन्ने मेरो बुझाइ थियो र हो ।’ मन्त्रालयकै शाखाले गर्ने काम निजीलाई बजेट दिएर विनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाउनु गैरकानुनीसमेत हुने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा र एम्बिसन गुरुका सञ्चालक असगर अलीले पनि एउटै बोलीमा इन्कार गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा असगर अलीसँग कुनै पनि कार्यक्रममा मन्त्रालयले समन्वय नगरेको दाबी गर्छन् । ‘त्यस प्रकारको कुनै पनि कार्यक्रम गरिएको होइन, बाहिर आएका कुराहरू गलत हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसरी निजीलाई मन्त्रालयले अग्रसर गराउने कुरा पनि हुँदैन, प्रस्तावना आएकाबारे मलाई थाहा छैन ।’ त्यस्तै, अलीले पनि एम्बिसन गुरु नामको कम्पनीले कुनै पनि सरकारी कार्यालयसँग मिलेर काम नगरेको र कुनै डकुमेन्टसमेत नपठाएको दाबी गरे । ‘एम्बिसन गुरुले कुनै पनि सरकारी कार्यालयसँग काम गरेको छैन र गर्ने कुनै मनसाय पनि छैन,’ उनले भने, ‘कुनै फाइल पनि पठाएका छैनौँ, हामीले गएको वर्ष सबै विद्यार्थीलाई फ्रीमा सिकाइ सामग्री दिएको हो, ढुक्क हुनुस् हामी कहिल्यै पनि सरकारी कार्यालयको काम गर्दैनौँ, अहिलेसम्म गरेको पनि छैनौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा पनि आइटी सल्लाहकार नै रहेका अली यसअघि पनि विभिन्न विवादमा मुछिएका छन् । आफ्नै आइटी कम्पनीले निर्माण गरेको न्युज पोर्टल ह्याक गरेर ओलीको विषयमा लेखिएको समाचार अनधिकृत रूपमा हटाएका असगर बिटक्वाइन धन्दामा समेत मुछिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै आडमा ०७६ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको (एमडिएमएस)सम्बन्धी ग्लोबल टेन्डरमा समेत उनले चलखेल गरेका थिए । यति मात्रै होइन, स्मार्ट कार्ड र आइटीसम्बन्धी महत्वपूर्ण ‘प्रोजेक्ट’को काम पनि प्रधानमन्त्री ओलीले असगरलाई नै सुम्पिँदै आएका छन् । पटक–पटक डिजिटल अपराधमा मुछिएका असगरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संरक्षण दिँदै आएपछि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले समेत कारबाही गर्न सकेको छैन ।
के गर्दै छ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य शाखा ?
‘कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीले युट्युबमा हेर्न सक्छन् सिकाइसम्बन्धी ७४५ सामग्री’
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको श्रव्यदृश्य शाखालाई कुनै पनि श्रव्यदृश्य कार्यक्रम उत्पादन गर्न निजीलाई दिनुपर्ने अवस्था छैन । यो दाबी केन्द्रका निमित्त निर्देशक गौरीशंकर पाण्डेको हो । उनका अनुसार केन्द्रसँग श्रव्यदृश्य कार्यक्रम निर्माणका लागि स्टुडियो र अन्य सबै प्रकारका सामग्रीहरू उपलब्ध छन् । ‘हामीले कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै विषयको विषयगत अडियो र भिडियो पाठ बनाएका छौँ, त्यससम्बन्धी कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको छ, कतिपय कार्यक्रमहरू रेडियोमा पनि प्रसारण हुन्छन् ।
युट्युब च्यानल ‘एनसिडी भर्चुअल’मा पनि ती सामग्री राखिएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकले कक्षाकोठामा पढाउने मात्रै नभएर थप कुराहरू पनि श्रव्यदृश्यबाट सिक्न सक्नुहुन्छ, कक्षाकोठामा पढाउन जाँदा हामीले निर्माण गरेका सामग्री हेरेर जाँदा सिकाइ उपयोगी हुन्छ, शाखाले सबै प्रकारका सामग्री निर्माण गर्न सक्छ, निजीलाई दिनुपर्ने अवस्था होइन ।’ हाल केन्द्रले उत्पादन गरिरहेका श्रव्यदृश्य सिकाइ सामग्री रेडियो, टेलिभिजन र केन्द्रले बनाएको एप, युट्युब तथा वेबसाइटमा उपलब्ध छ । केन्द्रका अनुसार कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीसँग सम्बन्धित ७४५ हाराहारी श्रव्यदृश्य सामग्री युट्युबमा राखिएको छ ।
विवादमा आउन सक्ने भयले प्रस्ताव गोप्य
शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्दै आएको श्रव्यदृश्य शिक्षण सामग्री उत्पादन सत्ताशक्तिको आडमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अली हात पार्न चाहन्छन् । उनको प्रयासलाई निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले रोकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नै बदलेको स्रोतको दाबी छ । रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री बनेर आएपछि अलीले फेरि चलखेल थालेका छन् । शिक्षामन्त्री पन्तकहाँ पुगेको फाइलमा ‘कक्षा १०–१२ को परीक्षा सुधारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न श्रव्यदृश्य सामग्री तयार पार्ने’ भनिएको, तर विवादमा आउन सक्ने भनेर गोप्य राखिएको स्रोतले बतायो । तर, अलीले भने ‘एम्बिसन गुरु’ नामको कम्पनीले सरकारी निकायमा कुनै डकुमेन्ट नपठाएको दाबी गरे ।
‘एम्बिसन गुरुले कुनै पनि सरकारी कार्यालयसँग काम गरेको छैन र गर्ने कुनै मनसाय पनि छैन,’ उनले भने, ‘कुनै फाइल पनि पठाएका छैनौँ, हामीले गएको वर्ष सबै विद्यार्थीलाई फ्रीमा सिकाइ सामग्री दिएको हो, ढुक्क हुनुस् हामी कहिल्यै पनि सरकारी कार्यालयको काम गर्दैनौँ, अहिलेसम्म गरेको पनि छैनौँ ।’
यही प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा शिक्षामन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्यो विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त आएपछि फेरि फाइल पेस
व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर सरकारी संरचना कमजोर बनाउनुहुन्न
विद्या भट्टराई, निवर्तमान शिक्षामन्त्री
मन्त्रालयले एउटा व्यक्तिसँग काम गर्ने होइन । व्यक्तिलाई जिम्मा दिँदा विधि र वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ, त्यसैले सरकारी संरचनाले नै काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिलाई दिएर सरकारी संरचनालाई कमजोर बनाउनुहुन्न । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको श्रव्यदृश्य शाखाले गर्ने काम व्यक्तिलाई दिएर हुँदैन, त्यही शाखाले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय थियो । कहीँबाट आएको फाइलको उठान पनि सम्बन्धित शाखाबाटै हुनुपर्यो, मन्त्रालय वा माथिल्लो पावरबाट होइन भन्ने मेरो बुझाइ थियो र हो ।
शिक्षा मन्त्रालयकै सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल भन्छन्– कुनै संस्थाबाट प्रस्तावना आएको
थियो, तर कसको थाहा भएन
विद्यार्थी र शिक्षकको क्षमता विकास र सिकाइ सुधारका लागि कुनै संस्थाबाट प्रस्तावना आएको थियो, तर असगर अलीको नै हो भन्नेबारेमा मलाई थाहा भएन । हामीसँग आफ्नै लर्निङ पोर्टल छ, सिकाइ चौतारी पनि छ, त्यहाँ कक्षा ६ देखि १० सम्मका उपयोगी सामग्री राखिरहेका छौँ ।
