शक्तिशाली केन्द्रीय बैंकलाई कमजोर बनाउँदै सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले

गभर्नर नियुक्तिमा अस्वाभाविक ढिलाइ गरेर एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको छ । सरकारले गत चैत अन्तिमदेखि रिक्त केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर कानुन उल्लंघन र प्रक्रियालाई विवादितसमेत बनाएको छ । सत्तासाझेदार दल र सरकारको यस्तो लापरबाहपूर्ण हस्तक्षेपले केन्द्रीय बैंकलाई मात्रै नभई समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै ठुलो क्षति पुगिरहेको पूर्वगभर्नरहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित, संगठित र शक्तिशाली संस्था हो ।  सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टका रूपमा पनि लिइने केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर गठबन्धन सरकारले वित्तीय क्षेत्रकै मनोबल गिराएको उनीहरूको भनाइ छ । 

गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ र विवादले देशको वित्तीय क्षेत्रको मनोबल गिराउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा केन्द्रीय बैंक र सरकारको समेत बेइज्जत भएको पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई बताउँछन् । ‘केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व निरन्तर हुनुपर्छ भनेर नै बहालवाला गभर्नरको पद एक महिना बाँकी छँदै नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, यो सिद्धान्तको उल्लंघन गरिएको छ, गभर्नर पद रिक्त भएकै एक महिना बितिसक्यो, यसले केन्द्रीय बैंकको शक्ति क्षयीकरण गरेको छ ।’ 

देश ग्रे लिस्टमा परेका वेला केन्द्रीय बैंकलाई सक्षम र विवादरहित नेतृत्व दिनुपर्नेमा दलहरूले भागबन्डाको राजनीति गरेर विवादित बनाएको उनको भनाइ छ । ‘गभर्नर पद राजनीतिक भागबन्डा गर्ने विषय हुँदै होइन, हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई गभर्नर बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, गभर्नर छनोट समितिलाई समेत दलहरूले रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजे, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ 

गत २४ चैतदेखि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको छ । बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यता एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारले गभर्नर पद रिक्त भएको एक महिना बितिसक्दासमेत नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन । देशको आर्थिक अवस्था शिथिल भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको र ऋण नतिर्ने घोषणासहितका अराजक गतिविधि भइरहेका वेला केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन हुनु दुःखद भएको पूर्वगभर्नर भट्टराईले बताए ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २५ चैतमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका दिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २७ बमोजिम अर्थमन्त्री पौडेलले ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।  

भावी गभर्नरका लागि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा छ । उनले गभर्नरकै लागि भनेर कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, निमित्त गभर्नरको भूमिका निभाइरहेकी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । ढुंगाना आफैँ पनि गभर्नर पदको आकांक्षी एवं प्रतिस्पर्धी हुन् । भट्टलाई कांग्रेस र ढुंगानालाई एमालेको साथ रहेको चर्चा छ । 

भावी गभर्नर नियुक्तिलाई अनुभूति हुने गरी राजनीतीकरण गरिएको र यो समग्र अर्थतन्त्रकै लागि दुःखद भएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतीकरण भएन भन्ने शंका नै रहेन, पार्टीहरूले झन्डा बोकाएर केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्न पठाउने भए,’ उनले भने, ‘तर, यसरी दलको छायामा गएको व्यक्तिले सबैको विश्वास जित्न सक्दैन, भोलि सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै उसलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुनेछ ।’

अर्थतन्त्रका दुई पांग्रा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमध्ये अहिले मौद्रिक नीति एक किसिमले पंचर भएको (बिग्रिएको) अवस्थामा पुगेको पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । ऐनले राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले भने राजनीतिक दलका झन्डा ओढाएर गभर्नर बनाउन खोजिरहेको उनको भनाइ छ । कानुनसम्मत गभर्नर नियुक्ति नगरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुमाउने सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘गभर्नर रिक्त भएको एक महिनाअघि नै नियुक्ति गनुपर्नेमा रिक्त भएको अर्को एक महिनामा पनि नियुक्ति गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यबाट एफएटिएफ, आइएमएफ, विश्व बैंक, एडिबीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विश्वास गुम्छ, अहिले ग्रे लिस्टमा छौँ, यस्तै रहे भविष्यमा कालोसूचीमै पर्ने सम्भावना रहन्छ ।’

सिफारिस समितिको बैठक डेढ महिनामा एकपटक पनि बसेन
सरकारले गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न ११ चैतमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल रहेका थिए । तर, सिफारिस समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न नसकेपछि पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्य पदबाट राजीनामा दिए । उनको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको छ । तर, सिफारिस समितिले पूर्णता पाए पनि बैठक भने बस्न सकेको छैन । समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा नियम–कानुनको निरन्तर उल्लंघन
केन्द्रीय बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्तिका क्रममा सरकारले निरन्तर नियम–कानुनको उल्लंघन गरेको छ । तोकिएको समयमा गभर्नर नियुक्ति नगरेर सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उल्लंघन गरेको छ । गभर्नर सिफारिस समितिमा भर्खरै कार्यकाल सकिएका महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । त्यस्तै, गभर्नरमा बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई ल्याउन थालिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर भयो । त्यसअघि नै सरकारले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न भन्दै अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा ६५ वर्षीय उमेरहद हटाए । उक्त विषय सर्वाेच्च पुग्यो । यसरी सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादित मात्रै बनाएको छैन, कानुन र नियमसमेत उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।