
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निर्णायक मानिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठक निर्णयहीन भएको छ । प्रमुख केही व्यवस्थामा असहमति देखिएपछि बैठक निर्णयहीन भएको हो ।
समितिले विधेयकबारे छलफलमा जुटेका सहमतिसमेत आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरेको थियो । छलफलका क्रममा सदस्यहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
समितिको प्रतिवेदनमा सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेरहद र कुलिङ पिरियडबारे धारणा नदिँदा प्रतिवेदन पारित हुन सकेन । सरकारका तर्फबाट बैठकमा सहभागी गृहसचिव रमेश लेखकले उमेरहद र कुलिङ पिरियडमा धारणा बनाउन ५/६ दिनको समय माग गरेका थिए ।
सरकारले समय माग गरेपछि आइतबारको बैठक निष्कर्षहीन टुंगियो । अर्को बैठक २ जेठका लागि डाकिएको छ । त्यसै बैठकबाट विधेयक टुंग्याउने सभापति रामहरि खतिवडाले दाबी गरेका छन्।