- वि.सं २o८२ बैशाख २० शनिबार
कांग्रेस–एमालेले सत्तासमीकरणका लागि गरेको सातबुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । राजावादीहरूतर्फ इंगित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाविरुद्ध हुने गतिविधिहरूको भने प्रतिवाद गर्ने बताएको छ ।
‘संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने,’ सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अघिल्लो ३० असारमा कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएपछि आएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा सातबुँदे सहमतिको प्रतिबद्धता समेट्दै संविधानको सबल पक्ष सुदृढ गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका त्रुटि सच्याउन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । ‘संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने,’ १५५ बुँदे सरकारी कार्यक्रमको सुरुवातमै भनिएको छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाउँदै आए पनि नीतिगत प्रतिबद्धतासहितको निर्णयबाहेक अरू काम भने अगाडि बढेको छैन । २ फागुनमा बसेको संयन्त्रको बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदल बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । दुई दलसहित सत्तागठबन्धनमा रहेका दलका प्रतिनिधि र आवश्यकताअनुसार विज्ञसमेत राखेर कार्यदल बनाउने नेताहरूले बताउँदै आए पनि त्यहाँ रहने नामको भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका गतिविधि, राजसंस्था फर्काउने राप्रपासहित पूर्वराजावादी समूहहरूका गतिविधि इंगित गर्दै प्रतिवाद गर्ने तथा स्थायित्वको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
त्यस्तै, संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा संकल्पका साथ सुशासन प्रवद्र्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको तथा लोकतन्त्रका उपलब्धि रक्षा गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
‘समाजमा वेलावेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महŒवका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
त्यस्तै, विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय–तालिका निर्धारण गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसमेत गर्ने ।’
