
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले निजी मेडिकल कजेजमा एमडी/एमडिएस/एमएस अध्ययनरत चिकित्सकलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता दिने सहमति भएको छ। आज आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका महासाखा प्रमुख भीमप्रसाद सापकोटा र सन्जीव तिवारीबिच यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै चिकित्सकहरूले गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित भएको छ। सहमतिपत्रअनुसार अब सरोकारावाला निकाय (निजी मेडिकल कलेज)ले चिकित्सा शिक्षा आयोगको २५ माघ ०८१ को १६औं बैठकको निर्णयबमोजिम निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई (हाल अध्ययनरत एवं अब अध्ययन गर्न आउने) सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।