युवालाई आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सत्तारूढ दलको सुझाव

सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले परम्परागत कार्यक्रममा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने गरी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार संयुक्त सदनको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाट सुझाव लिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठक बोलाएका थिए । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विगतभन्दा ‘मेजर ब्रेक थ्रु’ हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सुझाव दिएको जानकारी दिए । 

नेताहरूले विशेषगरी युवा पुस्तालाई आशा जगाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको पनि उनले बताए । ‘खासगरी युवापुस्तामा आशा र विश्वास जगाउन उनीहरूमा उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक प्लान र बजार संरक्षणको एउटा समग्र योजनासहितको कार्यक्रम आओस् भन्ने पनि दलहरूले सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने । 

लोकतन्त्रको हमलालाई सामूहिक रूपमा जवाफ दिने प्रतिबद्धता, स्रोतको अनावश्यक परिचालन रोक्नेलगायत विषय पनि समेट्न सुझाव आएको उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र विभिन्न कोणबाट भइरहेका हमलालाई सामूहिक रूपमा जवाफ दिने कुरा छन् । विकास निर्माणलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने, धेरै छरिएको र स्रोतको अपव्ययलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ ज्ञवालीले भने । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरू प्रदीपकुमार ज्ञवाली, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोकुमार राई सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए । 

गगन थापासहित सिके राउत र रञ्जिता अनुपस्थित 
बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासहित जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अनुपस्थित थिइन् । राउत र श्रेष्ठ पार्टी एकीकरणको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका कारण अनुपस्थित भएका थिए । थापा भने एक महिनादेखि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छन् । खासगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तीन महिना कार्यकाल बाँकी छँदै निकालिएपछि असन्तुष्ट बनेका थापाले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियको पहुँच रहेको अभिव्यक्ति दिएका थापा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पछिल्लो बैठकमा पनि सहभागी भएका थिएनन् । उनी संयन्त्रको सदस्य पनि हुन् ।