‘देशको विकासका लागि पनि अब खान बाँकी रहेका वन र जलस्रोत नखाऊँ’

जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागप्रति सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै डा. महतोले सरकारलाई शिक्षकहरूको मागप्रति गम्भीर हुन सुझाव दिएका हुन् ।

सांसद महतोले विगतमा देशमा भएका कलकारखाना बन्द भएको विषयमा प्रश्न उठाए। उनले भने, ‘पहिला देशमा केही कलकारखाना थिए, श्रमिकहरूले रोजगारी पाएका थिए, जोसँग रोजगारी थिएन उनीहरू कृषि पेसामा आबद्ध थिए, तर मजदुरहरूको हकहित संरक्षणको नाममा कलकारखानाहरू हामीले खायौँ । रोजगारी दिने नाममा युवा पलायन बढायौँ । कृषि पेसा नै हामीले खायौँ। अब देश विकासका लागि केही क्षेत्र बाँकी छन्, ती क्षेत्र भनेको पर्यटन, वन र जलस्रोत हो।’ उनले वनका कर्मचारीलाई जागिर खाएको दिनदेखि नै ‘जति वन कटान हुन रोकिन्छ, त्यति तिम्रो पदोन्नति र विदेश स्कलरसिपमा पढ्न पाउँछौँ’ भन्ने सिकाएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘वनको कर्मचारीलाई वनमा जागिर खाएको दिनदेखि नै एउटा कुरा दिमागमा हालिन्छ, त्यो हो, ‘देशमा बाटो बनोस् या नबनोस्, पर्यटकका लागि होटेलहरू बनून् या नबनून्, हाइड्रो निर्माण होस्र वा नहोस्, समग्रमा देश बनोस् वा भाँडमा जाओस्, मतलब छैन। तर, वन कटान हुनुहुँदैन। जति वन कटान कम हुन्छ, वा रोकिन्छ त्यति तिम्रो पदोन्नति हुन्छ विदेशमा छात्रवृत्ति पाउँछौँ भनिएको हुन्छ।’ वनका कर्मचारी मात्रै नभएर न्यायपालिकासमेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विकासको बाधक बनेको महतोको आरोप छ।

महतोले भने, ‘वनका कर्मचारी मात्र होइन, हाम्रो न्यायपालिकासमेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विकासमा बाधक भएको छ । लगानी सम्मेलनमा अत्यधिक लगानी आकर्षित र सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा अध्यादेशमार्फत केही दफा संशोधन गर्‍याे । एउटा विदेशीको डलर खानेले डलर पचाउन मुद्दा हाल्यो । त्यो मुद्दामा संवैधानिक इजलासले सरकारले अध्यादेशमार्फत दफा संविधानसँग बाझियो भनेर खारेज गरिदियो । खारेज गरेको चार महिना बितिसक्दासमेत पूर्ण पाठ आएकौ छैन । सरकारले थपेको दफामा खास केही छैन, संरक्षण क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न सक्ने भन्ने मात्र छ । तर, खारेज भयो । तर, विषय के हो भने न्यायाधीशज्यूहरूले राखेको विचारले वनका कर्मचारी तथा अन्य कार्यालयहरू अन्योलमा छन् ।’ महतोले सो विषयमा पूर्णपाठ नआउँदा धेरै काम प्रभावित भएको भन्दै तत्काल पूर्णपाठ दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले नेपालमा खान बाँकी रहेकाहरूमध्ये जलस्रोत र वन खान बाँकी रहेको र त्यो खान पनि सबै लागेको भन्दै कडा टिप्पणी गरे । महतोले देश विकास र समृद्धिका लागि वन र जलस्रोत नखान आग्रह गरेका छन् । उनले देश विकासमा वातावरणसँग समायोजन गर्दै वनको सही प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । सो क्रममा उनले तत्कालै मन्त्रिपरिषद्ले वनका कर्मचारीलाई विदेशी सहयोगमा विदेश पठाउन रोक लगाउने र कार्यविधि बनाएर मात्रै पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै, वनको एक युनिट जलस्रोत मन्त्रालयमा राख्ने र त्यहीँबाट ऊर्जासम्बन्धी चाहिने वनको अनुमति लिई एकद्वार प्रणाली बनाउन कोसिस गरियोस् भन्ने पनि महतोको सुझाव छ ।