पोखरा विमानस्थलमा १० अर्ब भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन लेखा समितिमा

छानबिन उपसमितिका संयोजक भन्छन्– १४ अर्बको लागत स्टिमेटलाई २२ अर्ब पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरियो

लागत स्टिमेट नै आठ अर्ब बढाएर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ । राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको १० सदस्यीय उपसमितिले १० महिना लामो अध्ययनपछि तयार पारेको ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सोमबार समितिलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा एमालेबाट सदस्य रहेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले भने फरक मत राखेका छन् ।

लागतभन्दा सात करोड डलर बढीमा ठेक्का सम्झौता भएको, छिनेडाँडो काट्न सम्झौताविपरीत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)बाट ३२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी भएको र एसी जडान गर्न पनि क्यानले नै सात लाख ४२ हजार डलर दिएको, रनवेमा माटो र गिटी–बालुवा हाल्दा दुई करोड डलरभन्दा बढी अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौताविपरीत दुई अर्ब २२ करोड सरकारी कर छुट, अनुमानका भरमा ‘अतिरिक्त सामान’ शीर्षकमा १५ करोड २३ लाख डलर लागत समावेश, सम्झौताविपरीत परामर्श सेवामा २८ लाख डलर खर्च, इन्धन भण्डारणगृह नबनाई दुई लाख २० हजार डलर हिनामिना भएको ठहर उपसमितिको छ । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक र पूर्वमहानिर्देशकसहित आठ अधिकारीको नामै किटान गरेर अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नता देखाइएको प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई भने छोएको छैन । उपसमितिले क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । उपसमितिले डामेका अन्यमा क्यानका निर्देशकहरू विनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र बाबुराम पौडेल हुन् । त्यस्तै, क्यानका उपनिर्देशक इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने र क्यानअन्तर्गत गौरवका आयोजना हेर्ने शाखाका प्रशासन प्रमुख सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि छन् । जबकि सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत दुई अर्ब २२ करोड छुट दिन निर्देशन दिने तत्कालीन अर्थमन्त्री कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्कीको नामसम्म प्रतिवेदनमा छैन । उपसमितिको प्रतिवेदनमा टेकेर भ्रष्टाचारको थप जरा खोतल्ने दायित्व लेखा समितिमा पुगेको छ ।

समिति संयोजक ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै उपसमिति संयोजक लिङ्देनले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितताहरू देखिए । १४ अर्बको लागत स्टिमेटलाई २२ अर्ब पुर्‍याइयो । ठुलो अंकमा लागत भार बढाउने जुन काम भयो, त्यसलाई भ्रष्टाचारको रूपमा औँल्याएका छौँ । अब मूल समितिबाट पठाएपछि राज्यका सम्बन्धित निकायहरू अख्तियारलगायतले हेर्नुपर्ने विषय छ,’ लिङ्देनले भने, ‘१४ अर्ब लागत स्टिमेट राखेर टेन्डर निकालिएमा २२ अर्बमा ठेक्का लगाउँदा त अनियमितता भयो–भयो, त्यो २२ अर्बमा पनि गरिनुपर्ने कामहरू हाम्रो जेनरल आँखाले हेर्दा त्यहाँ देखिएन । आयोजनासँग सम्बन्धित कागजपत्रहरूले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेन ।’

अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै केही व्यक्तिको नाम मात्रै प्रतिवेदनमा किटान गरिएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा नाम लेख्दा र नलेख्दा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन । उन्मुक्ति दिइँदैन । तर, क्यान र आयोजना प्रमुखहरूलाई निलम्बन गर्नु भन्नुको कारण प्रारम्भमै फाइल उहाँबाट आयो, यहाँ कतिपय ठाउँमा कन्ट्याक्ट एग्रिमेन्टमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, कर दायित्व निर्माण कम्पनीकै हुनेछ भन्ने कुरामा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ । त्यसको पहिलो जानकारहरू आयोजना प्रमुख नै हो । उहाँहरूले कर छुट सिफारिसको फाइल उठाउँदै ल्याउनुभएको छ र अहिले पनि पदाधिकारी हुनुहुन्छ । त्यसकारण प्रमाणहरू मेटिन सक्छ भन्ने साथीहरूको तर्क आएपछि एक्सन गरेका छौँ ।’ लिङ्देनले सम्बन्धित निकायले व्यापक अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि लेखा समितिले २८ जेठ ०८१ मा लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी र देव तिमल्सेना, एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङ, माओवादीका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी तथा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले सदस्य थिए । उपसमितिले स्थलगत र निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । 

उपसमिति संयोजक लिङ्देनले ठेक्का सम्झौतामा दुई अर्बभन्दा बढीको माटो ल्याएर पुर्नुपर्ने भनिए पनि विमानस्थलमा माटो ल्याएको कहीँ पनि नदेखिएको बताए । ‘इपिसी मोडलमा एडिसनल कस्ट राख्नुपर्दैन । यहाँ एडिसनल कस्ट राखेर दोब्बर खर्च गरिएको प्रमाणहरू भेटिएको छ, सोझै अनियमितता छ,’ उनले भने, ‘छिनेडाँडो कटानका लागि पहिला सम्झौता गर्दा विमानस्थल चालू अवस्थामा बुझाउने दायित्व निर्माण कम्पनीको हुने भनिएको छ, तर बिचमा ३२ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरेर छिनेडाँडा काटिएको छ ।’ ठेक्का सम्झौतामा सम्पूर्ण करहरू कम्पनीकै दायित्व हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको भन्दै संयोजक लिङ्देनले पछि छुट्टै सम्झौता गरेर कर छुटको निर्णय गरिएको र त्यसबापत दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख कर कम्पनीलाई फिर्ता दिने निर्णय भएको पनि बताए । 

लिङ्देनले अहिलेसम्म पुगेको निष्कर्षमा उपसमितिका कुनै सदस्यको पनि विमति नरहेको र थप अध्ययन हुनुपर्ने कुरा उठेको बताए । त्यस्तै, प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति पोखरेलले चाँडै मूल समिति राखेर सुझाव र अध्ययनको निष्कर्षअनुसार निकासमा पुग्ने बताए । 

प्रतिवेदनमा एमालेको फरक मत
पोखरा विमानस्थलमा भएको १० अर्ब भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा एमालेबाट उपसमिति सदस्य रहेका सांसदहरूले भने फरक मत राखेका छन् । सांसदद्वय गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले फरक मत राखेका हुन् । उनीहरूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भने ढिला गरी गरेका थिए । 

बाँस्कोटाले अपूरो र अधुरो तथ्य रहेको भन्दै थप गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानबाट तथ्य पत्ता लगाउन जरुरी रहेको बताए । ‘एयरपोर्ट निर्माणमा गडबड देखिन्छ । तर, उपसमितिले स्केल, अमाउन्ट, टेक्निकल एबिलिटी बुझ्न सकेन । हाम्रो सीमाभित्रबाट यो पत्ता लगाउने, नसके अन्य निकायबाट पत्ता लगाउनुपर्छ । अब यो विषय अन्योलमा राख्नुहुँदैन । मूल समितिले अझै थप अध्ययन गरेर पत्ता लगाउनैपर्छ । जुन–जुन निकाय एक्टिभ हुनुपर्ने हो गराउनुपर्छ,’ उनले भने । 

बाँस्कोटाले राखेको लिखित रायमा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबिच भएको सम्झौताअनुरूप अगाडि बढेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट परियोजनाको लागत २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) कायम गर्न उपयुक्त हुने भनी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यदलले के आधारमा लागत अनुमान बढायो र राजस्व छुटसम्बन्धी विवाद, निर्माणका कतिपय कार्यहरू सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षणसमेत पूर्ण रूपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा समेत यकिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने ।’

त्यस्तै, सांसद तामाङले प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका पदाधिकारीलाई उपसमितिमा बोलाएर छलफल गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका छन् । एरो थाईको फ्लाइट क्यालिब्रेसन र भ्यालिडेसन प्रतिवेदनको आधारमा आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन)ले समेत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यतासहितको प्रमाणपत्र दिई विमानस्थल सञ्चालन रहेको सन्दर्भमा विमानस्थलको समग्र प्राविधिक विषयका सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्दासमेत व्यापक अध्ययन गर्नुपर्ने उनको मत छ । त्यस्तै, अन्य आयोजनाहरूको सन्दर्भमा अवलम्बन गरिएका मूल्य–मान्यता एवं अभ्यासका आधारमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने राय दिएका छन् । गहन अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने र आशंका उत्पन्न भएको विषयमा थप अध्ययन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।