एक कर्मचारीलाई एक कार्यालय सहयोगी

• सचिवको नेतृत्वमा ६८ जना कार्यरत नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा आधा कर्मचारी कार्यालय सहयोगी, प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको र धेरै कर्मचारी भएको कार्यालय ‘कामविहीन’

एक कर्मचारीलाई एक कार्यालय सहयोगी । यस्तो अड्डा सायदै हुन्छ । तर, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा यो वास्तविकता हो । सचिवको नेतृत्वमा ६८ जना कर्मचारी छन्, त्यसमध्ये आधा कर्मचारी कार्यालय सहयोगी छन् । प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको र यति धेरै कर्मचारी भएको यो कार्यालय ‘कामविहीन’ छ । 

राज्यलाई बोझ मात्र भएको छ : रामआधार साह कार्यकारी सचिव, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय 
यति धेरै कर्मचारी भएको यो कार्यालयमा काम नै केही छैन, यो कार्यालयको आवश्यकता पनि देखिन्न । यसलाई कुनै एउटा मन्त्रालयको शाखा बनाउँदा हुन्छ, राज्यलाई बोझ मात्र भएको छ ।

ट्रस्टकै सचिव रामआधार साह भन्छन्, ‘यति धेरै कर्मचारी भएको यो कार्यालयमा काम नै केही छैन, यो कार्यालयको आवश्यकता पनि देखिन्न । कुनै एउटा मन्त्रालयको शाखा बनाउँदा हुन्छ । राज्यलाई बोझ मात्र भएको छ ।’ कार्यालयको कार्यक्षमतामाथि प्रश्नैप्रश्न छन् । 

एक कर्मचारीबराबर एक कार्यालय सहयोगी रहेको कर्मचारी संरचना आफैँमा अनौठो छ । सचिव साह भन्छन्, ‘हाम्रोमा आधा कार्यालय सहयोगी छन्, कसरी यति धेरै दरबन्दी राखियो थाहा भएन ।’ कार्यालय सहयोगी करारमा राखिन्छ । 

ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालय कमलादीमा छ भने शाखा कार्यालयहरू भरतपुर, हेटौँडा, पोखरा, गोकर्ण र नागार्जुनमा छन् । पोखराको कार्यालयले रत्नमन्दिर प्रवेशका लागि टिकट काट्ने काम गर्छ भने अन्यत्रका कर्मचारी कार्यालय रुँगेर बस्ने गर्दछन् । 

राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको खोजी, संरक्षण र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले १८ वर्षअघि स्थापना भएको यो कार्यालयले न त्यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सकेको छ न त सदुपयोग नै । केही जग्गा र भवनको भाडा उठाउनकै लागि सचिवको नेतृत्वमा ६८ जना कर्मचारी राखिएको यो कार्यालयको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । 

२०६४ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालयले सुरुका वर्षमा राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेका सम्पत्ति खोजेर आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । तर, पछिल्लो करिब एक दशकयता थप सम्पत्ति भेटिएको छैन । ती सम्पत्ति लिजमा दिएर भाडा उठाउने काम मात्र कार्यालयको छ । ‘भाडा पनि बैंक खातामा आइहाल्छ,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसकारण यहाँ सबैको काम कार्यालय आउने, खाजा खाने र घर जाने भएको छ ।’ 

त्यसो त कतिपय सम्पत्ति दुरुपयोगको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । गोकर्ण रिसोर्ट तथा दरबारको जग्गा नेपाल ट्रस्टकै मिलेमतोमा यती समूहलाई न्यून भाडादरमा दिइएकोमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । अन्य कतिपय सम्पत्तिमा पनि मुद्दा–मामिला छन् । भक्तपुरको सल्लाघारीलगायत महŒवपूर्ण ठाउँमा रहेका कतिपय जग्गाको ट्रस्टले संरक्षणसमेत गर्न सकेको छैन । 

सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिले पनि यो कार्यालय खारेजका लागि सिफारिस गरेका छन् । नयाँ कानुन बनाएर प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै मन्त्रालयको एउटा शाखामार्फत ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

खर्बको सम्पत्ति बेवारिसे 
नेपाल ट्रस्टसँग चल–अचल गरी एक खर्बभन्दा धेरै सम्पत्ति छ । यसमध्ये कतिपय बेवारिसे छन् भने केही सस्तो मूल्यमा व्यापारीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो विवरणअनुसार ट्रस्टको नाममा २१ हजार ६३४ रोपनी जग्गा छ । ट्रस्टको बैंक खातामा मात्र करिब दुई अर्ब रुपैयाँ छ । त्यस्तै, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र होटेल अन्नपूर्णलगायत कम्पनीमा सेयर छ । 

पछिल्ला वर्ष ट्रस्टले भाडा र ब्याजमार्फत करिब २० करोड आम्दानी गर्दै आएको छ । मुख्यगरी गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं प्लाजा, टेकुस्थित बिजनेस पार्क र दरबारमार्गस्थित दरबार मल ट्रस्टका भाडाका प्रमुख स्रोत हुन् । प्राइम लोकेसनमै रहेका अन्य जग्गाहरूको सदुपयोगसमेत हुन सकेको छैन । 

कार्यकारी सचिव रामआधार साह कतिपय जग्गा स्थानीय तहले त कतै मोहीले प्रयोग गर्दै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सम्पत्ति उपयोगको नयाँ मोडालिटी बनाउनुपर्छ, अहिलेको अवस्थामा ट्रस्टले सक्दैन ।’ 

नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम लाभ हुने गरी शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रहितका कार्यमा प्रयोग गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर, अचम्म ! यसका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनेको छैन । तीन वर्षअघि नै कार्यविधिको मस्यौदा तयार भए पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । मुख्यगरी ट्रस्टको सम्पत्ति गरिब तथा दुर्गमका जनताको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रयोग गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

तीन महिनामा एकपटक बैठक बस्ने बोर्डसदस्यलाई सहसचिवबराबरको सेवा–सुविधा 
ट्रस्टको कार्यालयमा अनावश्यक कर्मचारी मात्र छैनन्, राजनीतिक भर्तीकेन्द्रसमेत बनाइएको छ । ट्रस्ट सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका तीन सदस्यलाई सहसचिवबराबरको सेवा–सुविधा दिँदै आइएको छ । 

हाल बोर्डको सञ्चालक सदस्यमा याङजोम शेर्पा, सुनिताकुमारी गौतम र देवीचन्द्र उपाध्याय कार्यरत छन् । ट्रस्टमा उनीहरूको राजनीतिक नियुक्ति हो । शेर्पा एमालेनिकट तथा गौतम र उपाध्याय माओवादी केन्द्रनिकट हुन् । कर्मचारीको समेत काम नभएको कार्यालयमा उनीहरूको पनि कुनै काम छैन । तर, सहसचिवले पाउनेबराबर गाडी र इन्धनको सुविधा पाउँदै आएका छन् । उनीहरूले मासिक सवा लाखबराबरको सेवा–सुविधा लिने गरेको ट्रस्ट कार्यालय स्रोत बताउँछ । ‘तीन महिनामा एकपटक बोर्ड बैठक हुन्छ, त्यही बैठकमा सहभागी हुनेबाहेक उहाँहरूको अरू काम छैन,’ ट्रस्टका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसबापत सहसचिवबराबर सेवा–सुविधा दिने गरिएको छ ।’ 

हाल बोर्डको अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव पदेन सदस्य तथा ट्रस्टकै सहसचिव सदस्यसचिव रहने कानुनी प्रावधान छ । सो बोर्डको बैठक वर्षमा तीन–चारपटक मात्र बस्दछ । ट्रस्टको सम्पत्ति शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीका लागि भनेर बोर्डमा विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान ट्रस्ट नियमावलीमा छ । विज्ञका नाममा आफ्नै नेता–कार्यकर्तालाई नियुक्त मात्र गरिएको छैन उनीहरूलाई कामविना नै सेवा–सुविधासमेत दिइएको छ । यसरी सहसचिवबराबरको सेवा–सुविधा लिइरहेका सञ्चालक समिति सदस्यको शैक्षिक योग्यतासमेत त्यसका लागि अयोग्य रहेको स्रोत बताउँछ ।