
चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा शतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनको माग राख्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । रिटको सुनुवाइ गर्न २२ वैशाखमा अर्को पेसीसमेत तोकिएको छ ।
‘सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासबाट विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी हुनुका साथै अन्तरिम आदेशका लागि अदालतमा झिकाउने आदेश पनि भएको छ,’ अधिवक्ता बानियाँले भने ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र मन्त्रालयमातहतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, ०८१’ को पूर्ण कार्यान्वयनको माग छ ।