दमकका नगरप्रमुखले निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धिमा आफैँ सहभागी भएर कर्मचारी र शिक्षा समितिलाई दिए दोष

चैत अन्तिममा दमक नगरपालिकाले निजी विद्यालयको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण गर्‍यो । चर्को शुल्क तोकिएको भन्दै दमकमा त्यसको विरोध भयो । व्यापक विरोध भएपछि दमक नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामकुमार थापाले शुल्क वृद्धिको जिम्मेवारी लिन मानेनन् । बरु ज्ञापनपत्र लिएर जानेलाई शुल्क निर्धारणबारे जानकारी नभएको बताए । ‘विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणबारे मलाई थाहा थिएन,’ उनले भनेका थिए । 

उनले २६ चैतमा विज्ञप्ति निकाल्दै निजी विद्यालयको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणको निर्णय नभएको जनाए । आफूलाई शुल्क निर्धारणबारे जानकारी नभएको बताउँदै विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणको दोष कर्मचारी र शिक्षा समितिलाई थोपरेका छन् । यद्यपि, नगरप्रमुख आफैँ निजी विद्यालयको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण प्रक्रियामा सहभागी भएको पाइएको छ ।

दमक नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रवीण खड्काको अध्यक्षतामा बसेको विद्यालय अनुगमन तथा शुल्क निर्धारण सिफारिस समितिको १७ चैतको बैठकमा नगरप्रमुख थापा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बैठकमा सहभागी भएको पाइएको छ। सूचनाको हक प्रयोग गर्दै नयाँ पत्रिकाले मागेको सूचनाका आधारमा उनले १७ चैतको समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त दिन बसेको समिति बैठकले नै शिक्षा समितिलाई विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण गरी सिफारिस गरेको थियो । विगतदेखि नै नगरप्रमुख थापा निर्णय प्रक्रियामा आफैँ सहभागी भएर विवादमा आएपछि आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै आएका छन् । यसपटक पनि आफू सहभागी भएर पनि दोष भने शिक्षा समिति र कर्मचारीलाई थोपरेको पाइएको हो। 

यस्तै, शुल्क निर्धारण र विद्यालय वर्गीकरणको निर्णय कार्यपालिकाले नगरेको नगर प्रमुख थापाको दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि, शिक्षा समितिका संयोजक कुवेर भट्टराईका अनुसार २२ चैतको कार्यपालिका बैठकले विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणको निर्णय गरेको थियो। ‘शिक्षा समितिको २१ चैतको बैठकले विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणको निर्णय गर्दै कार्यपालिकामा पेस गरेको हो।

कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको हो । तर, पछि माइन्युट प्रमाणित गर्ने क्रममा मेयर साबले एकैदिन गरेको शिक्षा समितिको अन्य निर्णय समेटेर प्रमाणित गर्नुभयो। तर, विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणको कुरा हटाउनुभयो । समितिले एकैदिन गरेका निर्णय कुनै पास हुने, कुनै एजेन्डाबाट गायब नै हुने हुन्छ ?,’ शिक्षा संयोजक भट्टराईले भने, ‘विद्यालय वर्गीकरणको अभ्यास अन्य स्थानीय तहमा पनि छ । कानुनले पनि वर्गीकरण गर्न दिएको छ । मिहिनेत गरेर असल नियतले काम गरेका थियौँ । अनावश्यक विवादमा तान्ने काम गरियो । शुल्क निर्धारणबारे नागरिकलाई बुझाउन सकेनौँ ।’