अर्थशास्त्री केशव आचार्यलाई ३ प्रश्न

आयोजनाहरूको बजेट सरेन्डर भनेको के हो ? 
कुनै आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट कुनै हिसाबले खर्च गर्न नसकेर हामीले बजेट खर्च गर्न सकेनौँ भनी राज्यको सर्वसञ्चित कोषमा फिर्ता पठाउनुलाई बजेट सरेन्डर भनिन्छ । स्रोतको दबाबमा रहेको अर्थ मन्त्रालय त यस्तो सरेन्डरबाट खुसी नै होला । यसबाट उसलाई धेरथोर स्रोत उपलब्ध हुन्छ । तर, आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु भनेको सरकारी निकायको निकम्मापनको उदाहरण हो । 

विदेशी सहायतामा सञ्चालित परियोजनाको समेत बजेट सरेन्डर हुनुले के संकेत गर्छ ?
सायद विदेशी सहायता लिँदा तयार गरिएका आयोजना सोचविचार नगरी बनाइएका हुन सक्छन् । अथवा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन राम्ररी नभएको पनि हुन सक्छ । साथै, आयोजनाको डिपिआर पनि राम्रो बन्न नसकेको हुन सक्छ । वातावरण मन्त्रालयबाट ‘क्लियरेन्स’ पाउन नसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ । समयमै ठेक्का लगाउन नसकिएको पनि हुन सक्छ । यस्ता कतिपय आयोजना आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई देखाउन प्रभावशाली नेताहरूले राजनीतिक उद्देश्यले राखेका पनि हुन सक्छन् । तर, जेजस्ता कारणले विदेशी सहायतामा सञ्चालित परियोजनाको बजेट सरेन्डर भएको भए पनि यसमा दातृ निकायको पनि कमजोरी छ भन्ने देखिन्छ । 

यसले विकास परियोजनाहरूमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
आयोजना बन्यो । रातो किताबमा पनि राखियो । बजेट पनि विनियोजन गरियो । तैपनि, समयमै बजेट खर्च गर्न सकिएन भने यसले देशको समग्र विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव त पार्छ नै । जुनसुकै कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको भए पनि यसले सरकारी निकायको कमजोरी या निकम्मापन उजागर गर्छ ।