कक्षा १२ का साढे पाँच लाख विद्यार्थीमाथि राज्यको खेलबाड, बिहान परीक्षा गर्ने निर्णय, बेलुका फिर्ता

• निजामती कर्मचारी खटाएर परीक्षा गर्ने कदम सफल नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले परीक्षा बोर्डका अध्यक्षलाई बालुवाटार बोलाएर २१ वैशाखदेखि गर्न निर्देशन दिए, तर नयाँ मिति तोक्नुअघि पनि भएन शिक्षकसँग सल्लाह

शिक्षकहरूलाई नै ‘बाइपास’ गरी निजामती कर्मचारी खटाएर कक्षा १२ को परीक्षा गरिछाड्ने ‘दम्भी’ निर्णय गरेको सरकार १२ घण्टा पनि नबित्दै पछि हटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन बोकेर मंगलबार बिहान राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकमा पुगेका शिक्षासचिव डा. दीपक काफ्लेको दबाबमा बोर्डले शिक्षकको सट्टा निजामती कर्मचारी खटाएर भए पनि पूर्वनिर्धारित तालिका ११ वैशाखदेखि नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले राष्ट्रसेवकबिच फाटो ल्याउन खोजेको भन्दै इन्कार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बेलुका बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्मालाई बालुवाटार बोलाएर परीक्षा स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

समयमै परीक्षा दिन पाउने विद्यार्थीको अधिकार हनन हुन नदिन शिक्षकहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने अभिभावकीय भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूका मागमा बेवास्ता मात्रै होइन, घोचपेचसमेत गरेपछि माहोल थप बिग्रिँदै गएको छ । यो अवस्थामा शिक्षकलाई नै पन्छाएर निजामती कर्मचारीमार्फत परीक्षा गराउन खोज्ने बलजफ्तीले सरकार–शिक्षक दूरी झन् बढेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन मागेर २१ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनरत देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका मागप्रति प्रधानमन्त्री नै अनुदार भएपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबारै राजीनामा दिइसकेकी छिन् । यो अवस्थामा परीक्षाको तयारी गरेर बसेका पाँच लाख ५० हजार चार सय परीक्षार्थीको भविष्यमाथि राज्यको खेलबाड चलिरहेको छ । 

तर, फेरि पनि शिक्षकका प्रतिनिधिसँग कुनै समन्वय नै नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा २१ वैशाखदेखि परीक्षा गर्ने निर्णय परीक्षा बोर्डले लिएको छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि बोर्ड बैठक राखेका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले पूर्वनिर्धारित परीक्षा स्थगित गरी २१ वैशाखदेखि गर्न प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन भएअनुसार निर्णय गरिएको र अब बुधबार परीक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘अब कक्षा १२ को परीक्षा २१ वैशाखदेखि सञ्चालन हुन्छ । बोर्डको यो निर्णय सबै विद्यार्थीलाई जानकारी गराइन्छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा परीक्षा सारिएको हो,’ उनले भने, ‘अवस्था अप्ठ्यारो देखिएपछि परीक्षा सार्नुपर्‍यो । अब बुधबार परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिन्छ ।’ 

बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालले सबैतिरबाट आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा परीक्षा सारिए पनि नयाँ मितिमा परीक्षा गर्ने सम्बन्धमा बोर्डका तर्फबाट आन्दोलनरत शिक्षकसँग कुनै छलफल नभएको बताए । ‘शिक्षकहरूसँग कुनै छलफल भएर परीक्षाको मिति सारिएको होइन । हाम्रो अध्यक्ष (शर्मा)ले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि बैठक बसेर नयाँ मिति तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूविना परीक्षा गर्न सम्भव छैन ।’ 

परीक्षा बोर्डले नयाँ मिति तोके पनि विद्यालय शिक्षा ऐनलाई आकार नदिई शिक्षकहरू विद्यालय नफर्किने शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । आफूहरूले शिक्षकविना परीक्षा हुन सक्दैन भन्दाभन्दै पनि बोर्डले ढिपी गरेर विद्यार्थीलाई अत्याएको बताए । ‘परीक्षा बोर्डले बेकारमा ढिपी गरेर विद्यार्थीलाई अत्यायो, हामीले त हुँदैन नै भनेका हौँ, कम्तीमा वेलैमा बोर्डले निर्णय लिनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘मसँग बिहानसम्म पनि निजामती कर्मचारी प्रयोग गरेर चलाउने भनेर बोर्डका अध्यक्षले भन्नुभएको थियो । तर, मैले हामीविना परीक्षा चल्न सक्दैन, ऐनलाई आकार नदिई फर्किँदैनौँ भन्दा उहाँले पत्याउनुभएन ।’ राजनीतिक दलहरूलाई पनि आफूहरूको आन्दोलन जनआन्दोलनजस्तै हुन्छ भनेर सुरुमै भनेको उनले बताए ।

निजामती कर्मचारी खटाएर परीक्षा गर्ने प्रयास किन भयो असफल ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली निजामती कर्मचारी खटाएर कक्षा १२ को परीक्षा गरी शिक्षकहरूलाई ‘देखाइदिने’ योजनामा थिए । तर, परीक्षा बोर्डबाट निर्णय भएर सार्वजनिक भएको केही घण्टामै उक्त योजनाको चौतर्फी आलोचना भयो । शिक्षकको जिम्मेवारीमा निजामतीलाई खटाएर राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै भिडाउन खोजेको भन्दै निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउन थाले । 

कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै परीक्षामा निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने निर्णयप्रति असहमति रहेको बताए । ‘शिक्षक सडकमा भएका वेला निजामती कर्मचारीबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा मान्य हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘राज्यले यसरी सोच्नु ठिक होइन । यो हाम्रो युनियनकै धारणा हो ।’ 

माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन र एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि शिक्षकलाई ‘बाइपास’ गरेर कर्मचारीबाट परीक्षा गराउनु गलत हुने सन्देश दिएका थिए । 

परीक्षा बोर्डले बिहान निर्णय गरे पनि सम्भव नहुने देखेपछि अपराह्नसम्म कर्मचारीबाट परीक्षा गराउने कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको थिएन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कसैलाई पनि परीक्षा गराउने सम्बन्धमा कतैबाट कुनै निर्देशन गएको थिएन । 

बरु, सडकबाटै शिक्षकहरूले चेतावनी दिएका थिए, ‘हाम्रो उपस्थितिविना भएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका पनि जाँच गर्दैनौँ ।’ यसले सरकारलाई ठुलो दबाब परेको थियो । बलजफ्ती परीक्षा गरे पनि त्यसको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम देखेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । 

शिक्षकविना यसकारण सम्भव छैन परीक्षा 

- शिक्षकको उपस्थितिविना परीक्षा सञ्चालन गर्दा प्रश्नपत्र नै बाहिरिने सम्भावना हुन्छ, किनकि बोर्डले सम्बन्धित विद्यालयको इमेलमा प्रश्नपत्र पठाउँछ । परीक्षाको दिन बिहान वा अघिल्लो साँझ मात्रै इमेल पठाउँछ । विद्यालयको इमेलमा बाहिरी कर्मचारीको पहुँच हुँदैन ।

- देशभर १५ सय ९१ परीक्षा केन्द्र छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली, २०७६ अनुसार केन्द्राध्यक्ष सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहने व्यवस्था छ । शिक्षकविना परीक्षा गरिए कानुनी प्रश्न उठ्छ । 

- आफूहरूको सहभागिताविना परीक्षा भए उत्तरपुस्तिका नजाँच्ने शिक्षकहरूको चेतावनी छ । यो अवस्थामा परिस्थिति थप जटिल बन्छ  ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया–स्वास्थ्य ठिक नभएर राजीनामा दिनुभएको हो
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा दिन आफूले बाध्य नपारेको बताएका छन् । भट्टराईले स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको ओलीको दाबी छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘उहाँ मैले बनाएको मन्त्री हो, मैले काम लगाइरहेको छु, सहयोग गरिरहेको छु, सिकाइराखेको छु । ठुलो मन्त्रालय छ, अहिले स्वास्थ्य ठिक भएन भनेर राजीनामा दिनुभएको हो ।’ 

प्रधानमन्त्रीमाथि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आक्षेप– शिक्षकलाई अपमानित र गालीबाहेक केही गर्नुभएको छैन
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीबाट शिक्षकलाई अपमानित गर्ने, गाली गर्ने र हप्काउनेबाहेक समस्या समाधानमा कुनै पहल नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘शिक्षकहरूले माग गरेको कुनै कुरा होइन, हिजो सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर भन्नेबाहेक केही पनि छैन । जे सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौताअनुसारको ऐन बनाइदेऊ भन्नेबाहेक नयाँ कुरा भनेका होइनन्, तपाईंहरूले पटक–पटक आन्दोलन गर्नुभएको छ, सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेको छ, पटक–पटक धोका भएको छ, यसपटक त्यो स्थिति नहुने जिम्मेवारी हामी सबैको छ । शिक्षकका मागप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले शिक्षकलाई अपमानित गर्ने, गाली गर्ने, तिनलाई हप्काउनेबाहेक केही पनि गर्नुभएको छैन, योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ? 

रास्वपा सांसद सोविता गौतम भन्छिन्– शिक्षक आन्दोलन दबाएर परीक्षा सार्नु प्रधानमन्त्रीको अक्षमता 
रास्वपा सांसद सोविता गौतमले विद्यार्थीको भविष्य दाउमा राखेर कक्षा १२ को परीक्षा सार्नु सरकारको अक्षमता भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । गौतमले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता गरेर निर्धारित परीक्षा सञ्चालन गराउनुको साटो प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूको आवाज नसुन्ने, विभागीय मन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर राजीनामा गर्न लगाउने र सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा परीक्षा सार्नु गलत भएको टिप्पणी गरेकी हुन् । 

परीक्षा सारिएपछि सांसद गौतमले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘अन्ततः प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा कक्षा १२ को परीक्षा सारिएको छ । शिक्षक आन्दोलन चुलिएको छ, मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो अनि प्रधानमन्त्रीचाहिँ बालुवाटारबाट ठाडो आदेश बर्साइरहनुभएको छ । विद्यार्थीको भविष्य बलिको बोका, शिक्षकको आवाज मुठ्ठीमा, अनि दुई ठूला दलको ‘कुशलता’ हेरेर जनताले ताली पिट्नुपर्ने होला, हैन ? देशभरि आन्दोलन छ, मन्त्रालय खाली छ र तपाईं एक्लै सो चलाउँदै हुनुहुन्छ ! नेतृत्व हैन यो, असक्षमता हो ।’