सुरक्षा निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप

कानुनतः एसपीसम्मको प्रहरी अधिकृत सरुवा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीको आइजिपीलाई छ । तर, विडम्बना आइजिपीले एउटा सिपाही पनि सरुवा गर्न सक्दैन । नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको तह कति बाक्लो छ भनेर यसले पुष्टि गर्छ ।

नियुक्त भएलगत्तै प्रहरीका प्रत्येक आइजिपीले मातहतका सुरक्षाकर्मी सरुवा गर्न मापदण्ड बनाउँछन् । कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाउँछन् । सोहीअनुसार प्रचारप्रसार पनि गर्छन् । तर, महिना नपुग्दै ती उल्लंघन हुन पुग्छन् । जस्तो, निवर्तमान आइजिपी वसन्त कुँवरले मातहतका प्रहरी अधिकृत सरुवाका लागि २१ साउन ०८१ मा मापदण्ड स्वीकृत गरेका थिए । कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने भने । तर, मापदण्ड कार्यान्वयन भएन ।

राजनीतिक दलका नेता जोडिएका ठुला अपराध अनुसन्धानमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप उत्तिकै डरलाग्दो छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी राई संलग्न रहेको भेटियो । जसको अनुसन्धान प्रहरीले भन्दा धेरै गृहमन्त्रीले गरेको देखियो । त्यही जिबी जसलाई गृहमन्त्रीकै मिलेमतोमा भगाइयो ।

अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई ऐन, नियम र निर्देशिकाले प्रस्टसँग म्यान्डेट दिएको छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरीले कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छैन । निवर्तमान आइजिपी कुँवरले अवकाशमा जानुअघि दुईजना प्रहरी निरीक्षकका काज सरुवा गरेका थिए । तर, मसी सुक्न नपाउँदै गृहले त्यसलाई खारेज गरिदियो । सरुवामा त यो तहको हस्तक्षेप हुन्छ भने अपराध अनुसन्धानमा कस्तो होला– सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

खस्कँदो सुरक्षा मनोबल
प्रहरी संगठन धान्ने जुनियर तहका अधिकृतले हो । तर, उनीहरूको मनोबल यसरी झारिएको छ, परिवारका सदस्यसँग समेत उनी शिर उठाएर प्रस्तुत हुन सक्दैनन् । एउटा जुनियर अधिकृत सइमा नियुक्त भएको १८ वर्षसम्म बढुवा हुँदैन । बल्लतल्ल बढुवा हुन्छ, तर सेवा–सुविधामा विभेद गरिन्छ । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत वरिष्ठ सइको तलब अहिले पनि सइको भन्दा कम छ । यो मनस्थितिमा गुज्रिएको सुरक्षाकर्मीले कुन मनोबलका साथ जनताको सुरक्षा गर्ला ?

जुनियर अधिकृतमा चरम असन्तुष्टि छ । राजीनामा दिनको लर्को छ । यसको घाटा संगठनलाई त छ नै, मुलुकले समेत यसको दीर्घकालीन क्षति व्यहोर्नुपर्छ । प्रहरीले गरेको अध्ययनले पनि सोही विषय इंगित गरेको छ । हुन त संगठनमा कार्यरत प्रत्येक सुरक्षाकर्मीको करिअर डेभलपमेन्टको प्लान छ । तर, त्यसअनुसार न बढुवा हुन सकेको छ, न सरुवा नै । यतिसम्म कि कानुनले दिएको अधिकारसमेत प्रहरीले प्रयोग गर्न सक्दैन । यसले प्रहरीको मनोबल खस्काएको छ । यसका पछि राजनीतिक हस्तक्षेप नै मुख्य कारण रहेको देखिन्छ ।

प्रहरीमा अहिले दरबन्दी ७९ हजार ५४१ को छ । २० वर्षअघि ४६ हजार ४८९ को मात्रै दरबन्दी थियो । यस अवधिमा प्रहरीको दरबन्दी ७१.०९ प्रतिशत (३३ हजार ५२)ले बढेको देखिन्छ । नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या पर्याप्त देखिन्छ । तर, सुरक्षा व्यवस्था सोचेअनुसार किन भएन ? यसका कारण प्रविधिमा न्यून लगानी रहनु हो । प्रहरीलाई हाइटेक बनाउन सकेका छैनौँ । प्रहरीले अझै पनि मापसे परीक्षण यात्रुको मुख सँुघेर गर्छ । यस्तो हुनु वास्तवमा मुलुककै लागि तिखो व्यंग्य हो । पुलिसिङको पुरानो प्याराडाइमबाट सिफ्ट हुनैपर्छ, नत्र हामीलाई युगले निकै पछाडि छाड्नेछ ।

बढ्दो सुरक्षा चुनौती
प्रविधिको द्रुत विकासले मानिसको कार्यक्षमता त बढाएको छ, तर सँगसँगै सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ । पछिल्ला दशकमा जे–जति अपराध भएका छन् कहीँ न कतै प्रविधि जोडिएको देखिन्छ । यतिसम्म कि ‘होमिसाइड’मा समेत प्रविधि जोडिएको देखिन्छ ।

गत १० चैतमा बुद्धएयरको हवाई टिकट खरिद–बिक्री प्रणाली नै ‘ह्याक’ भयो । अनधिकृत तवरले २० वटा टिकट बिक्री भयो । धन्न प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ ग¥यो । र, सम्भावित दुर्घटना ट¥यो । यसले के देखाउँछ भने नेपालको हवाई प्रणाली अझै पनि सुरक्षित छैन । र, ह्याकरले चाहे जुनसुकै वितण्ड मच्चाइदिन सक्छ । यी प्रविधिका कारण आएका सुरक्षा चुनौती हुन् ।

बढ्दो दण्डहीनता पनि सुरक्षामा चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । विशेषगरी राजनीतिक दलका ठुला नेता जोडिएका अपराधका घटनामा दण्डहीनता मौलाएको देखिन्छ । चाहे त्यो ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा होस् वा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको हिनामिना भएको जग्गाको सन्दर्भ होस् । भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, बालमन्दिरलगायत दलका ठुला नेता जोडिएका घटना दण्डहीनताका अर्को अत्यासलाग्दो उदाहरण हुन् । यस्ता घटना बढ्नु भनेको सुरक्षा चुनौतीमा खतरा पैदा हुनु हो ।

कतिपय सरकारी नीति पनि सुरक्षा चुनौतीका कारण हुन् । जस्तो– नेपालको कानुनले सुपारी, पोस्टदानालगायतका सामग्री आयात गर्न रोक्दैन, जति परिमाणमा पनि आउँछ । तर, सबैलाई थाहा छ– ती सामग्री भारत तस्करी हुन्छ । हामी आँखा चिम्लिएर बसेका छौँ । यस्ता घटनाले सुरक्षा चुनौतीमा बढवा दिन्छ ।

अपराधका बदलिँदो ‘ट्रेन्ड’, छैन सरकारको ध्यान
सामान्यतः अपराधका ‘ट्रेन्ड’ १० वर्षमा फेरिन्छन् । अन्तर्य बुझ्न अपराधलाई फरकफरक ‘क्याटेगोरी’मा राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । सामाजिक र लागुऔषध अपराधका ‘ट्रेन्ड’ फरक छन् । आर्थिक र साइबर अपराधका ‘ट्रेन्ड’ पनि फरक नै हुन्छन् । त्यस्तै, संगठित तवरले हुने ‘ट्रान्सबोर्डर’ अपराध, तस्करीलगायत अपराधका ‘ट्रेन्ड’ पनि फरक तवरले विकसित हुने गर्छन् ।

ललितानिवास होस् वा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनाको सन्दर्भ होस्। भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी वा बालमन्दिर प्रकरण, दलका ठुला नेता जोडिएका यी घटना दण्डहीनताका अत्यासलाग्दा उदाहरण हुन्। यस्ता घटना बढ्नु भनेको सुरक्षा चुनौतीमा खतरा पैदा हुनु हो।

बदलिँदो प्रविधिसँगै अपराध पनि ‘हाइटेक’ भएका छन् । योसँग मुकाबिला गर्न सुरक्षा संयन्त्र ‘हाइटेक’ नभई धरै छैन । तर, नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमा यस्ता विषयलाई लिएर लगानी भएको देखिँदैन । जस्तो, बैंकिङ प्रणालीमा प्रयोग भएका सफ्टवेयरको प्रत्येक ६–६ महिनामा सेक्युरिटी अडिट गराउनुपर्छ । तर, त्यति काम पनि भएको देखिँदैन । अडिट गरिएकाको पनि आधिकारिकतालाई लिएर बैंकिङ प्रणालीमा काम गरेकाले नै प्रश्न गरिरहेको देखिन्छ ।

साइबर सेक्युरिटीको जिम्मा सरकारको हो । यसको नियमन गर्ने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले हो । तर, प्राधिकरणको काम प्रभावकारी भएको देखिँदैन । प्राधिकरणको ध्यान ठेक्कापट्टामा ज्यादा, तर सुरक्षाका यी विषयमा कम गएको देखिन्छ । सबैलाई परेको विषय के भने साइबर सुरक्षाको जिम्मा प्रहरीको मात्रै हो । तर, त्यस्तो होइन । साइबर सुरक्षामा प्रहरीको भूमिका निकै पछि मात्रै रहन्छ ।

यसको प्राइम स्टेकहोल्डर भनेको प्राधिकरण नै हो । त्यसपछि क्यान (कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल), आइपिएस (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर)लगायत निकाय हुन् । तर, उनीहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गरेको देखिन्न । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले त्यस्ता निकायसँग सहयोग लिनुपर्ने थियो । तर, यहाँ ठिक उल्टो उनीहरूले चाहिँ प्रहरीको सहयोग लिइरहेका छन् ।

सिद्धान्ततः प्रहरीको भूमिका अपराध भएपछि मात्रै हुने हो । तर, यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन । अर्थात् प्राधिकरण, क्यान, आइपिएसजस्ता निकायले साइबर अपराधलाई रोक्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले प्रहरीमा लगानी पनि बढाउन पहल गरिरहेको छैन । अहिले तस्करीका ठुला घटनामा सबै पेमेन्ट क्रिप्टोमार्फत भइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्ने काम प्रहरीको मात्रै होइन । प्राधिकरण, क्यान, आइपिएसजस्ता निकायको पनि हो । यी अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीमाथि मात्रै भर परेर हुँदैन ।

विश्वका केही मुलुकमा क्रिप्टो कानुनी भए पनि नेपालमा गैरकानुनी मानिन्छ । ठुलो पेमेन्ट क्रिप्टोमार्फत हुने गरेका छन् । जोखिम जान्दाजान्दै मानिसले यसलाई किन चुनिरहेका छन् ? नियमनकारी निकायको ध्यान यसतर्फ पनि जान जरुरी छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत पेमेन्ट गर्दा करको दर महँगो छ । त्यही पेमेन्ट क्रिप्टोमार्फत गरिँदा सस्तो पर्न जान्छ । सर्वसाधारणले यसकारण पनि जोखिम लिइरहेको तथ्यलाई नियमनकारी निकायले बुझ्न जरुरी छ । यसको अर्थ क्रिप्टोलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने होइन । पेमेन्टमा बैंकिङ प्रणाली सहज र सस्तो बनाइनुपर्छ ।

नेपालमा साइबर हमला अहिले पनि भइरहेका छन् । विशेषगरी बैंकिङ यसको प्रभावित क्षेत्र हो । आफ्नो क्रेडिबिलिटीका कारण कतिपय यस्ता घटना बैंकले बाहिर नै ल्याउँदैन । वैयक्तिक विवरण सहजै रूपमा बाहिर गइरहेका छन् । साइबर सुरक्षामा ध्यान नपुग्दा यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन् ।

विशेषगरी तस्करीमा क्रिप्टोको प्रयोग बढेको देखिन्छ । विगतका प्रहरीको अपरेसनले पनि यही देखाउँछ । कुनै न कुनै ढंगले नेपालमा अहिले पनि सुन तस्करी भइरहेका छन् । डिमान्ड नरोकिँदासम्म यस्ता गतिविधि रोकिन्न, जसका लागि नेपाल ट्रान्जिट मात्रै हो । सुनको प्राइम डिमान्ड हुने मुलुक भारत हो । जुन हाम्रो दक्षिणमा छ । सप्लाई उत्तरतर्फबाट भइरहेको छ । तर, नेपालको ध्यान त्रिभुवन अन्तर्राट्रिय विमानस्थल र केरुङ नाकातर्फ मात्रै केन्द्रित छ । उत्तरीतर्फका यी दुई मात्रै नाका होइनन् । 

अपराधको ‘ट्रेन्ड’ बदलिनुमा प्रविधि पनि माध्यम
अपराधको ‘ट्रेन्ड’ बदलिनुमा प्रविधि पनि माध्यम बनेको छ । कुनै वेला विश्वबजारमा चरेसको कारोबार बढ्दो थियो । पछि ‘ब्राउनसुगर’ले विस्थापित ग¥यो । अहिले ‘फर्मासिट्युकल’ लागुऔषधको प्रयोग विश्वभर बढ्दो छ । त्यसमा पनि ‘ट्रामाडोल’ पछिल्ला दिन अत्यधिक रूपमा प्रयोग हुने लागुऔषध हो ।

गत ९ फागुनमा लागुऔषध अनुसन्धान ब्युरोले काठमाडौं महानगरपालिका– ४ टोखाबाट पाँच लाख ३४ हजार एक सय क्याप्सुल ‘ट्रामाडोल’ बरामद ग¥यो । यति ठुलो परिमाणमा ‘ट्रामाडोल’ बरामद भएको यो नेपालकै पहिलो घटना हो । केही वर्षअघि सोही ब्रान्डमा प्रयोग गरिएका केमिकल टेपेन्डोल, क्यारिसोप्रोडोल, टाफ्रोडोल नामका लागुऔषध अफ्रिकी मुलुक घाना र नाइजेरियाका बजारमा बिक्री हुन्थे । मुम्बईस्थित ‘अभेओ’ नामको कम्पनीले उत्पादन गर्ने ट्रामाडोल भारतीय बजारमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध छ । तर, सोही औषधि अहिले नेपाल आइरहेका छन्, यो अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

अफ्रिकामा कुनै वेला मेथाकोनको माग उच्च थियो, भारतबाट नेपाल हुँदै तस्करी हुन्थ्यो । पछिलो समय मेथाकोनको ठाउँ ट्रामाडोलले लिएको छ । पानीजहाज हुँदै गएका ठुलो परिमाणमा बरामद ट्रामाडोलले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । ट्रामाडोल नेपालमा मात्रै खपत भइरहेको छैन, नेपाल हुँदै अफ्रिका तस्करी हुँदै आएको छ । केमिकल उत्पादन गर्ने विश्वकै ठुला उत्पादक नेपालका दायाँबायाँ छन् । त्यसमा पनि भारत अगाडि छ । यो तथ्य बुझेको अमेरिकाले भारतलाई सचेतसमेत गराइरहेको छ । यस विषयमा नेपाल सधँै सतर्क रहनुपर्छ ।

सामाजिक अपराधमा ‘होमिसाइड’को ग्राफ बढ्दो छ । प्रहरीको तथ्यांक केलाउँदा आव ०७९/८० मा ‘होमिसाइड’को संख्या मुलुकभर ५२२ थियो । आव ०८०/८१ मा बढेर ६३८ पुगेको देखिन्छ । हरेक दिन नेपालभर कम्तीमा दुईजनाको हत्या हुने गरेको छ । यी घटनामा झन्डै ९० प्रतिशत घटना परिवारभित्रैबाट भएका छन् । यसले देखाउँछ कि अपराध अब बाहिर होइन, परिवारभित्र प्रवेश ग¥यो । सबैभन्दा सुरक्षित मानिने परिवारमा नै मानिस असुरक्षित हुने स्थिति आउन थालेको छ । गत ६ पुसमा भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका– २ बालकोटस्थित डेरामा बाबु–छोरा कुलप्रसाद आचार्य र प्रवीण आचार्य हत्या यसको पछिल्लो उदाहरण हो । कुलप्रसादका जेठा छोरा मिलनले लोकसेवा परीक्षामा भएको असफलताको झोँक हत्यामार्फत व्यक्त गरेका थिए ।

साइबर अपराध जबर्जस्त फैलिएको अर्को डरलाग्दो अपराध हो । अहिले हरेक गतिविधि साइबरसँग जोडिएका छन्, चाहे इकोनोमी होस्, या अन्य कुनै । त्योसँगै अपराध पनि बढ्दो छ । क्रिप्टो, विन्यान्स, वान एक्स वेट, साइबर स्क्याम यसैका पछिल्ला उदाहरण हुन् । यस्ता अपराध गर्न विदेशीले समेत नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो हुनु मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिकै ‘थ्रेट’ हो ।

केही वर्षअघिसम्म यस्ता अपराधमा चिनियाँ नागरिक पक्राउ पर्थे । अहिले त्यो ठाउँ भारतीय नागरिकले लिएको देखिन्छ । गत माघमा प्रहरीले १५ दिनमा सट्टेबाजसँग सम्बन्धित चारवटा घटनामा ‘रेड’ ग¥यो, ७३ जना पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये ६१ भारतीय नागरिक थिए । उनीहरूले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर करिब ६ महिनाको अन्तरमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँको सट्टेबाजी खेलाइसकेका थिए । यी सामान्य प्रकृतिका घटना थिएनन् र लिनु पनि हुँदैन ।

घटना संख्याका आधारमा हेर्दा साइबर अपराध बढेजस्तो देखिँदैन । अलगअलग तवरले दर्ता हुँदा यसको ग्राफ थोरै देखिएको हो । जस्तो– कतिपय साइबर अपराध ठगीमा दर्ता भएका छन् भने कतिपय सट्टेबाजीमा । अर्थात् पछिल्ला चरणमा भएका अपराधमा साइबर कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको देखिन्छ । चाहे त्यो व्यक्ति हत्यामा किन नहोस् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक अपराधको ग्राफ पनि बढ्दो देखिन्छ । प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाको दरले पनि यही देखाउँछ । आव ०८०/८१ मा मुलुकभर ५९ हजार २०३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्रै १३ हजार २६३ वटा थिए । यो कुल दर्ता भएको मुद्दाको २२.४० प्रतिशत हो ।

सहकारीसँग सम्बन्धित कसुर यसको अर्को डरलाग्दो पाटो हो । अहिले मुलुकभर ४० भन्दा धेरै सहकारी संकटग्रस्त घोषणा भएका छन् । सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले मात्रै सहकारीको ८७ अर्बभन्दा धेरै रकम संकटमा रहेको देखाएको छ । यो दर घट्दो नभई बढ्दो स्थितिमा देखिन्छ, जसबाट ठुलादेखि सामान्य तहका सर्वसाधारण पीडित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसका पछि अनेक कारण होलान् । विशेषतः सरकारमातहतका नियमक निकाय यसमा मुख्य जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । यी निकायबाट सम्पादन हुने काम प्रभावकारी भएको भए यस्ता समस्या आउने थिएनन् । सहकारीलाई नियमन गर्ने सरकारको छुट्टै निकाय र कानुन भए पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् । कानुनले निर्दिष्ट गरेका कतिपय प्रावधान कार्यन्वयन हुन नसक्नुको परिणाम हुन् । जस्तो सहकारी ऐन, ०७४ ले कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी प्राधिकरण, कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता निकाय गठन गर्न भनेको थियो । तर, ती निकाय गठन हुन सकेनन् । परिणामतः सहकारीमा सम्हाल्नै नसकिने गरी समस्या आएको देखिन्छ । १४ लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा पीडित छन् ।

लघुवित्त र मिटरब्याजपीडित अर्थसँग जोडिएका अर्का अपराध हुन् । पछिल्ला १० वर्षमा यी समस्या पनि सतहमा आए । लघुवित्त र मिटरब्याजका कारण लाखौँ सर्वसाधारण उठीवास हुने स्थितिमा पुगे । समस्याको समाधान हालसम्म हुन सकेको छैन । यदि बैंकिङ प्रणाली सहज भइदिएको भए यस्ता समस्या आउने थिएनन् । साधारण मानिसको पहुँचसम्म बैंक अझै पनि पुग्न सकेको छैन । यसको फाइदा साहुमहाजनले उठाए । विशेषगरी तराईमा यस्ता समस्याले जरा गाडेको देखिन्छ ।

सरकारको नियामक निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भए यस्ता समस्या आउने थिएनन् । नागरिकले घरबार गुमाउनुपर्ने थिएन । हालसम्मको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा के देखिन्छ भने जब नियामक निकाय निकम्मा हुन्छ अनि सर्वसाधारण समस्या लिएर प्रहरीकहाँ पुग्छन् । प्रहरीमा अपराधको ग्राफ बढ्नुको कारण पनि यही हो । यस्ता आर्थिक अपराधमा नियामक निकायपछि मात्रै प्रहरीको भूमिका हुनुपर्ने हो । तर, सुरुमा नै प्रहरी ‘इन्भल्व’ हुनुपर्ने स्थित आएको छ, जुन ठिक होइन ।