नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीलाई तीन प्रश्न

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हदको विवाद के हो ?
प्रहरीले सुरुदेखि नै ३० वर्षे सेवा हदलाई हटाउन चाहेको छ । ०४९ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले आफ्ना मान्छेलाई माथि पुर्‍याउन ३० वर्षे सेवा हद लागू गरेको हो । प्रहरीलाई आफ्नो पकडमा ल्याउन, उनीहरूलाई आफ्नो अघिपछि लाग्न बाध्य बनाउन र आफ्ना झोले बनाउन त्यतिखेर यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यसले प्रहरीमा अनुशासनहीनता बढाएको छ । ‘चेन अफ कमान्ड’मा समस्या सिर्जना गरेको छ । ३० वर्षे सेवा हदका कारण ‘प्लेटफार्म प्रमोसन’ले गर्दा एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृत आइजिपीदेखि एसएसपीसम्म छन् । स्वाट्ट एउटै ब्याचका मान्छे माथि पुग्दा एसएसपीबाट पदोन्नति हुँदै केही महिनामै आइजिपी भएको पनि देखियो । यसले प्रहरीमा स्वाभाविक नेतृत्व तयार हुन सकेन । प्रहरीमा विज्ञताको अभाव भयो । सरकारको आर्थिक दायित्व पनि बढायो ।  

सरकारले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेको छ नि ?
सरकारलाई आफूले दिएको आदेश विनाकुनै प्रश्न पालना गर्ने दास चाहिएको छ । सरकार प्रहरी संगठन आफ्नो ग्रिपबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छ । प्रहरी अधिकृतहरू आफूहरूको ढोकाढोका चहार्न बाध्य भइरहून् भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको चाहना देखिन्छ । पुलिसिङ हेडक्वार्टरले गर्नुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्न थाल्नुको परिणाम हो यो सरकारको निर्णय । 

यस विवादको सही समाधान के हो त ?
तत्कालका लागि एक दुई ब्याचलाई घाटा भए पनि समग्र प्रहरी संगठनको दीर्घकालीन हितका लागि ३० वर्षे सेवा हद हट्नैपर्छ । यसबाट मर्का पर्ने तलका प्रहरी कर्मचारीलाई राहत दिन सरकारले ‘करिअर प्लान’ तयार गर्नुपर्छ । स्वार्थ हेरेर सेवा हद हटाउने वा राख्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ ।