मधेशमा जनता आवासकै हालतमा निधि आवास

सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका– ३ का शिवनारायण मण्डल ‘निधि आवास’को नाममा प्रताडित एक पात्र हुन् । नयाँ घरको आस देखाएर प्रदेश सरकारले हुँदाछँदाको झुपडी भत्काइदियो, तर तीन वर्षसम्म घर दिएन । उल्टै ओत लाग्न गाउँकै महाजनसँग ४० हजार ऋण काढेर अर्को टहरो बनाउनुपरेको छ । ‘सरकारका मान्छे आएर एक वर्षभित्रै दुईकोठे पक्की घर बनाउने, भान्सा, शौचालय र चापाकल पनि बनाइदिन्छौँ भनेपछि झुपडीमा बसेका हामी खुसी भयौँ । नयाँ आवास बनाउन बस्दै आएको झुप्रो भत्काइदियौँ,’ उनले भने, ‘तर, के थाहा तीन वर्षसम्म पनि यो हालत होला भनेर !’ ‘निधि आवास’ कार्यक्रमबाट बन्दै गरेको घरको अहिलेसम्म गाह्रो मात्र उठाइएको छ । प्लास्टर गर्न बाँकी छ, भुइँ लिप्न मात्रै होइन, छाना हाल्न पनि बाँकी छ । चर्पी त कहिले बन्ने हो टुंगो छैन ।

दलित, मुस्लिम, असहाय, लोपोन्मुख र विपन्न नागरिकको आवास निर्माणका लागि भन्दै कांग्रेसका दिवंगत नेता महेन्द्रनारायण निधिको नाममा मधेश प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘निधि आवास’ कार्यक्रमले विपन्नको झन् बिचल्ली बनाइदिएको छ ।

प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने संघ सरकारको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ प्रभावकारी नभएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ०७८/७९ देखि प्रदेशका आठै जिल्लामा ‘निधि आवास’ कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । तर, प्रतिपरिवार दुईकोठे पक्की घरसहित भान्सा, शौचालय र चापाकल गरी पाँच लाख रुपैयाँबराबरको आवास एक आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण गरिदिने सम्झौतापछि पुराना झुप्रा भत्काएका उनीहरूले तीन वर्षसम्म पनि नयाँ घर नपाएका हुन् ।

कार्यक्रम लागू भएपछि सरकारले एक हजार ४२६ घर बनाउने सम्झौता गरेको छ । तर, एक हजार २१५ घर अलपत्र छन् । २११ घर मात्रै बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बारामा ७०१, पर्सामा २०१, महोत्तरीमा ९०, रौतहटमा ६९, सिराहामा ४९, सप्तरीमा ४६, धनुषामा ४६ र सर्लाहीमा १३ घर अधुरै छन् । 

सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका– ३ का शिवनारायण मण्डल ‘निधि आवास’को नाममा प्रताडित एक पात्र हुन् । नयाँ घरको आस देखाएर प्रदेश सरकारले हुँदाछँदाको झुप्रो भत्काइदियो, तर तीन वर्षसम्म घर दिएन । उल्टै ओत लाग्न ऋण काढेर अर्को टहरो बनाउनुपरेको छ ।

‘सरकारका मान्छे आएर एक वर्षभित्रै दुईकोठे पक्की घर बनाउने, भान्सा, शौचालय र चापाकल पनि बनाइदिन्छौँ भनेपछि झुप्रोमा बसेका हामी खुसी भयौँ । नयाँ आवास बनाउन बस्दै आएको झुप्रो भत्काइदियौँ,’ उनले भने, ‘तर, के थाहा तीन वर्षसम्म पनि यो हालत होला भनेर !’ ‘निधि आवास’ कार्यक्रमबाट बन्दै गरेको घरको अहिलेसम्म गाह्रो मात्र उठाइएको छ । प्लास्टर गर्न बाँकी छ, भुइँ लिप्न मात्रै होइन, छाना हाल्न पनि बाँकी छ । चर्पी त कहिले बन्ने हो कुनै टुंगो छैन । ‘आवास कार्यक्रमको घर बन्ने टुंगो नभएपछि हिउँदको चिसो र बर्खाको पानीबाट त जोगिनै पर्‍यो । त्यसैले गाउँकै महाजनसँग ४० हजार कर्जा लिएर जेनतेन एउटा टिनको छाप्रो बनाएको छु । यो पनि कति दिन टिक्ला र !’

आवासको घर छिटो बनाइदिन ताकेता गर्दै उनी पटक–पटक स्थानीय कार्यालय धाए । तर, आश्वासनबाहेक केही नपाएको शिवनारायणको गुनासो छ । ‘जहिले गए पनि भोलि आउनू भनेर फर्काउँछन्,’ उनले गहिरो निराशा पोखे, ‘गरिबको को हुन्छ र ?’

शिवनारायणका २५ वर्षीय छोरा छन् । घरपरिवार र उनको विवाह गर्ने सोच छ । ‘तर, घर नै नभएको केटोलाई कसले छोरी देला र ?’ छोराको विवाहको प्रसंग उठ्दा शिवनारायणको मनमा यही प्रश्नले हिर्काउँछ । घर निर्माण असार ०८० मा सम्पन्न गर्ने गरी ३० पुस ०७९ मा सम्झौता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म अलपत्र घरको ८० प्रतिशत काम सकिएको प्रदेश सरकारको रिपोर्ट छ । 

सप्तरीकै राजविराज नगरपालिका– ९ की सोमनीदेवी मण्डलको नियति शिवनारायणकै जस्तो छ । उनको पनि ३० पुस ०७९ मा नयाँ घर निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १७ जेठ ०७९ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि पुरानो झुपडी भत्काएकी उनको अहिले घर छैन । श्रीमान् सहिद पीताम्बर मण्डलसहित उनी छुट्टिएर अलग्गै बसेका छोराको घरमा आश्रय लिँदै आएकी छिन् । ‘हामीलाई त लाग्यो, अब हाम्रो पनि दिन आउँछ,’ सोमनीदेवीले अधुरो घर हेर्दै मलीन स्वरमा भनिन्, ‘तर, सरकारले त हामी गरिबको सपना पनि चकनाचुर पारिदियो । अधुरो घर हेर्दा मन भतभती पोल्छ ।’ प्रदेश सरकारले सोमनीदेवीको घर पनि ८० प्रतिशत सकिएको जनाएको छ ।

‘निधि आवास’ कार्यक्रम मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहत सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रम हेर्दै आएका पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीका सबइन्जिनियर रामाकर झाले बजेट अभावका कारण सम्झौताअनुसार घरहरू समयमै पूरा हुन नसकेको बताए । ‘सम्झौताअनुसार सक्नुपर्ने अवधिमा घरहरू सम्पन्न भएका छैनन्, तर म्याद पनि थप भएको छैन । म्याद थपका लागि सिफारिस गरिसके पनि मन्त्रालयबाट म्याद थप भएर नआउँदा बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘आवासका घर निर्माण गर्न बजेट पनि पर्याप्त छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ५० लाख मात्रै बजेट आएको छ, यति रकमले घरहरू पूरा हुँदैनन् ।’

राजविराज नगरपालिका– २ का रामचन्द्र साफीको अस्थायी झुप्रोको आडैमा ठडिएको अधुरो पक्की घरले पनि उनी र परिवारलाई एउटा स्थायी प्रश्न गरिरहेको छ– सम्पन्न हुन्छ कहिले ? ३० पुस ०८० मा सम्पन्न गर्ने गरी १२ असार ०८० मा सम्झौता भएको उनको घरको पनि ८० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । बजेटकै अभाव भनेपछि बाँकी काम कहिले सकिन्छ टुंगो छैन । ‘पक्की घर बन्ने भनेपछि ठुलै सपना देखियो । कच्ची झुप्रोमा बस्दै आएका हामीले सपना देख्नु अनौठो थिएन,’ रामचन्द्रले झुप्रो भत्काउँदाको मनोभाव सुनाए, ‘झुप्रै भए पनि बस्दै आएको घर भत्काउनु पीडादायी नै थियो, तर नयाँ घरको कल्पनाले सान्त्वना दिलाएको थियो ।’ 

अरू लाभग्राहीजस्तै रामचन्द्रको घरको पनि जग बस्यो । गाह्रो उभ्याइए । उनी हरेक दिन निर्माणस्थलमा गएर कामको प्रगति नियाल्थे । तर, बन्दाबन्दैको घर बिचैमा रोकिएपछि उनी निराश भए । ‘सरकारले घर दिन्छु भनेर भएको झुप्रो पनि खोस्यो,’ उनले दुःख पोखे, ‘न पुरानो घर रह्यो, न नयाँ घर बन्ने छाँट देखिन्छ । हामी कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने ? घर कहिले बन्छ भनेर प्रदेश सरकारका मान्छेलाई पनि भन्यौँ, तर आश्वासन आउँछ, घर बनाइदिँदैनन् ।’

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि ‘निधि आवास’को काम समयमा हुन नसकेको स्वीकार गर्छ । सुरुको समयमा काम हुन नसकेर बजेट फ्रिज भएको र पछिल्लो समय बजेट नभएर काम रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणप्रताप अधिकारी बताउँछन् । ‘कार्यक्रम सुरु हुँदाताका काम हुन नसक्दा बजेट फ्रिज भएर गयो । यो समस्या पूर्वतिरका जिल्लामा बढी देखियो,’ उनले भने, ‘अहिले भने पर्याप्त बजेट नहुँदा घरहरू अधुरै अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशका आठै जिल्लामा ५०–५० लाखका दरले बजेट पठाइएकोमा त्यसले पुग्ने अवस्था छैन ।’ उनले थप बजेटका लागि कार्यालयहरूबाट माग भएको र घरहरू पूरा गर्ने जनाए । ‘बजेट पर्याप्त आएपछि अलपत्र घर पूरा हुन्छन्, हामी लागिपरेका छौँ,’ अधिकारीले भने । 

संघ सरकारअन्तर्गतको ‘जनता आवास’ असफल भएको भनेर मधेश सरकारले आफैँ ल्याएको ‘निधि आवास’को पनि उस्तै हालत भएपछि आलोचना बढेको छ । दलित अभियन्ता भोला पासवान गाउँदेखि सहरसम्म हेपिएको दलित समुदाय प्रदेश सरकारबाट पनि ठगिएको बताउँछन् । ‘जुन सरकार आए पनि दलित हेपिएकै छन् । मुलुकमा भएको कुनै पनि परिवर्तनले वास्तविक दलित समुदायलाई छुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

 जनता आवासजस्तै  झन्झटिलो ‘निधि आवास’ कार्यक्रम
संघीयताअघि संघ सरकारले नै चलाउँदै आएको जनता आवास कार्यक्रम अहिले प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । तर, बजेट भने संघ सरकारले ससर्त अनुदानका रूपमा पठाउँछ । घरको जग खनेपछि लाभग्राहीले ३५ प्रतिशत रकम तत्काल पाउने व्यवस्था मधेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ मा छ । त्यसपछि ५० र १५ प्रतिशत निकासा हुन्छ । सरकारले घरको डिजाइनसहित तीन किस्तामा तीन लाख ३२ हजार पाँच सय उपलब्ध गराउँछ । तर, कर्मचारीहरू निर्माण सामग्री खरिद गरी काम सुरु नगरेसम्म निकासाका लागि सिफारिस दिँदैनन् ।

संघीय सरकारको जनता आवास कार्यक्रम मधेशमा असफल हुन थालेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निधि आवास कार्यक्रम ल्याएका थिए । ‘मधेश प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रममा धेरै कमीकमजोरी भए । एउटा घर मात्रै बन्ने योजना थियो, भान्सा, शौचालयलगायत थिएनन् । त्यसमा पनि बजेट नै नियमित आएको थिएन । त्यसैले विपन्न नागरिकलाई दुई कोठा, एक भान्सा, एक शौचालय र चापाकलसहितको स्ट्यान्डर्डमा निधि आवास कार्यक्रम ल्याएको हो,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले भने ।

तर, निधि आवास कार्यक्रम पनि जनता आवासजस्तै झन्झटिलो छ । घरको जग खनेपछि लाभग्राहीले ३५ प्रतिशत रकम तत्काल पाउने व्यवस्था मधेश सरकारको महेन्द्रनारायण निधि आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ मा छ । त्यसपछि चित्तबुझ्दो तवरले घरको सिल (झ्यालभन्दा तल्लो भाग)को काम सम्पन्न गरेपछि कार्यालयबाट खटिने प्राविधिक कर्माचारीले सिफारिस गरेपछि कार्यालयले दोस्रो किस्ताबापतको ५० प्रतिशत रकम लाभग्राही वा निर्माण समितिको बैंक खातामा निकासा गर्छ । त्यसपछि लाभग्राहीको घर पूर्ण रूपमा निर्माण पूरा भएपछि कार्यालयबाट खटिने प्राविधिक कर्माचारीले निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ ।

कार्यालयले निर्माण सामग्री दिएबापत र लाभग्राहीको श्रम सहभागिता १० प्रतिशतबापत हुन आउने रकम कट्टा गरी बाँकी हुन आएको रकम तेस्रो किस्ताबापतका रूपमा लाभग्राही वा निर्माण समितिको बैंक खातामा निकासा हुन्छ । ‘जग खनिसकेपछि मात्रै पहिलो किस्ताबापत ३५ प्रतिशत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नै गलत छ, विपन्नले जग खन्ने पैसा पनि कहाँबाट ल्याउन सक्छन् ?’ अधिकारकर्मी पासवान भन्छन्, ‘त्यही भएर मधेशमा जनता आवास अलपत्र भयो, अब निधि आवास पनि अलपत्र हुन थालेको छ ।’

बजेट पर्याप्त आएपछि अलपत्र घर पूरा हुन्छन्
प्रवीणप्रताप अधिकारी, प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, मधेश
कार्यक्रम सुरु हुँदाताका काम हुन नसक्दा बजेट फ्रिज भएर गयो । यो समस्या पूर्वतिरका जिल्लामा बढी देखियो । अहिले भने पर्याप्त बजेट नहुँदा घरहरू अधुरै अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशका आठै जिल्लामा ५०–५० लाखका दरले बजेट पठाइएकोमा त्यसले पुग्ने अवस्था छैन । बजेट पर्याप्त आएपछि अलपत्र घर पूरा हुन्छन्, हामी लागिपरेका छौँ ।

अलपत्र परेका घरको म्याद पनि थप भएको छैन
रामाकर झा, सबइन्जिनियर, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सप्तरी
सम्झौताअनुसार सक्नुपर्ने अवधिमा घरहरू सम्पन्न भएका छैनन्, तर म्याद पनि थप भएको छैन । म्याद थपका लागि सिफारिस गरिसके पनि मन्त्रालयबाट म्याद थप भएर नआउँदा बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । आवासका घर निर्माण गर्न बजेट पनि पर्याप्त छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ५० लाख मात्रै बजेट आएको छ, यति रकमले घरहरू पूरा हुँदैनन् ।

जनता आवास कार्यक्रममा सूचीकृत मधेशका पाँच हजार विपन्न परिवार पनि झुपडीमै
पक्की घर बन्ने आसमा पुरानो घर भत्काएका जनता आवास कार्यक्रममा सूचीकृत मधेशका पाँच हजार विपन्न परिवार वर्षौँदेखि असुरक्षित झुपडीमा बस्न बाध्य छन् । तीमध्ये एक हुन् सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका– ४ की सकतोरदेवी सदा ।

सकतोरदेवीलाई नयाँ पक्की घर बनाउने ठाउँ निकाल्न आठ वर्षअघि पुरानो झुपडीको आधा भत्काइएको थियो । नयाँ घर पाउने आसमा उनको परिवार त्यही भत्काएको झुपडीमा बस्दै आए । तर, अहिले पनि उनको परिवार त्यही झुपडीमै छ । उनका अनुसार जनता आवासको घर बनाइदिन ठेकेदारले पैसा पनि लगिसकेको छ ।

‘घर बनाइदिन्छु भन्दै पहिलाको घर भत्काइयो, बैंकमा खाता खोलाए, काम गराउन ठेकेदारलाई लगाइयो, बैंकमा पैसा उठाउँथ्यो, हामी पैसा निकाल्न जाँदा बैंकबाहिरै ठेकेदार झोला बोकेर कुर्थे । सहीछाप गरेर निकाल्नेबित्तिकै पैसा ठेकेदारको झोलामा पुग्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर, ठेकेदार एक ट्र्याक्टर इँटा झारेर तत्कालै काम थाल्छु भन्दै फरार भयो । पाँचजनाको परिवार आधा भत्काएको पुरानै झुपडीमा दिनरात कटाउँदै छौँ ।’ 

विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृतलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै संघ सरकारले ०६६/६७ देखि अघि सारेको जनता आवास कार्यक्रम मधेश प्रदेशमा असफलजस्तै बनेको छ । मधेशमा १४ हजार ४०८ परिवारको घर बनाउने सम्झौता भए पनि अझै पाँच हजार १८४ घर अधुरै छन् ।