Skip This
काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रेको दुई सातासम्म पनि माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलनको स्वरूप कठोर र दायरा फराकिलो बनाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले पठनपाठन रोकेर देशैभरका शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्दोलनमा आउन निर्देश गरेको छ भने १२ कक्षाको परीक्षामा असहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनको स्वरूप बदलिएसँगै भर्ना अभियान र पठनपाठन प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । साथै, महासंघले ११ वैशाखदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा पनि निरीक्षक, केन्द्राध्यक्ष र सुपरिवेक्षकका रूपमा नबस्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आफूहरूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनसहित तत्काल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ ।
नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २६ हजार पाँच सयहाराहारी छ । ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारी दुई लाख ३५ हजारजति छन् । सामुदायिक विद्यालयका सबैजसो शिक्षक हाल आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघका सदस्य छन् । महासंघले एकमुस्ट सूचना जारी गर्दै उनीहरूलाई आन्दोलनमा सरिक हुन भनेको छ ।
‘देशभरका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनुहुन हामी सबै प्राध्यापक र शिक्षक–कर्मचारीलाई आग्रह गर्दर्छौँ,’ महासंघको सूचनामा छ । शिक्षकहरू २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा छन् ।
महासंघका सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले बाध्य भएर आन्दोलन कठोर बनाउनुपरेको बताइन् । ‘हामी बाध्य भएर सडकमा आएका थियौँ । त्यसपछि पनि सरकारले हाम्रा माग सम्बोधनमा बेवास्ता गरिरहेको छ,’ नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘सबै विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्था ठप्प छ । सरकारले तत्काल ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया बढाउनुपर्छ ।’
महासंघले आन्दोलनमा आउन अनिवार्य गरेपछि सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् । कतिपय विद्यालयले सूचना नै जारी गरेर भर्ना र पठनपाठनलगायत शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । देशभरकै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको बुटवलको सामुदायिक विद्यालय कालिका माविले भर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । त्यहाँ सात हजार ७७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
त्यस्तै, मोरङको आदर्श मावि, बुटवलकोे शान्ति नमुना मावि, चितवनको नारायणी नमुना मावि, मुगुको हिमोदय मावि, वीरेन्द्रनगरको जननमुना मावि र रूपन्देहीकै कान्ति माविलगायतले पनि भर्ना र पठनपाठन रोकेका छन् ।
कालिका मावि बुटवलका प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले ऐन नआएसम्म भर्ना र पठनपाठन रोकिएको बताए । ‘सरकारले ऐन नल्याएसम्मका लागि पठनपाठन रोकेका छौँ, महासंघको मागमा हामी ऐक्यबद्ध छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले जति झुलाउँछ त्यसको असर विद्यालयमा पर्छ ।’
आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । आउँदो ११ वैशाखदेखि कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित छ । महासंघले शिक्षकहरूलाई परीक्षा व्यवस्थापन कार्यमा सहभागी नहुन भनेको छ । महासंघले केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकलगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ । परीक्षा सञ्चालन गराउन विद्यालयकै भूमिका र तयारी हुन्छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोेर्डले समन्वय गर्ने हो । बोर्ड एक्लैले मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने देखिँदैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारो बोर्डलाई भएको बताए । ‘हामीले परीक्षाको मिति तोकिसकेका छौँ । तर, आन्दोलन जारी भयो भने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र शिक्षक पक्षले छिटो समाधान गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा परीक्षा सार्न वा रोक्नेतिर जानुहुँदैन, पाँच लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन ।’
राष्ट्रिय परीक्षा बोेडका अनुसार शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिए एसइईको नतिजा प्रकाशन पनि प्रभावित हुन्छ । ‘एक–दुई दिनले फरक नपर्ला । तर, आन्दोलन लम्बियो र उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेन भने निर्धारित समयमा नतिजा आउन समस्या हुनेछ,’ बोर्ड अध्यक्ष शर्माले भने ।
यस्तै, महासंघले निजी विद्यालयहरूलाई पनि आन्दोलनमा साथ दिन अनुरोध गरेको छ । महासंघले प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई पत्र पठाउँदै बुधबारदेखि आन्दोलनमा बोलाएको हो । ‘अब सबैखाले शैक्षिक संस्था ठप्प हुन्छन् । निजीका शिक्षकहरू पनि पठनपाठन रोकेर आउनुहुन्छ, किनभने ऐनमा उहाँहरूका सवाल पनि छन्,’ महासंघका सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।’
महासंघले आन्दोलनलाई सहयोग तथा समर्थन गरिदिन विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ–नगरपालिका तथा सबै शैक्षिक सरोकार पक्षसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
आन्दोलनको १४औँ दिन मंगलबार पनि शिक्षकहरू दिउँसो १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म धर्नामा बसे । उनीहरू माइतीघर मण्डला हुँदै नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेका थिए । तीन घण्टासम्म शिक्षकले सडकमै सुतेर, नाचगान गरेर र विभिन्न व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिमार्फत सरकारको विरोध गरे । मंगलबारको आन्दोलनमा करिब ८० हजार शिक्षक सहभागी भएको महासंघको दाबी छ ।
महासंघको अडान– अब सीधै प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्ता
सरकारका तर्फबाट माग सम्बोधनमा गम्भीरता नदेखिएको निष्कर्षसहित महासंघले प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेकोबाहेक अन्य बैठकमा भाग नलिने अडान लिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग बैठक बसे पनि त्यसको निष्कर्ष भनेको ऐन नै रहेको महासंघ सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक पराजुलीले बताइन् । ‘सरकार गम्भीर देखिएको छैन । तल्लो तहबाट बैठक बोलाएर हामीलाई झुलाउन खोजिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब हामी प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बैठकमा जान्छौँ, अन्य बैठकमा जाँदैनौं ।’ उनले चाँडै संसद् अधिवेशन टुंग्याउनु, अध्यादेश ल्याउनतिर ध्यान नदिनु र प्रधानमन्त्रीले वार्तामा अग्रसरता नलिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने बताइन् ।
सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको समस्या वार्ताको माध्यमबाट यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । ‘विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरूले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य–मान्यताअनुकूल नै हुन्छ । तर, आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो,’ आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘विद्यालयहरू बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चिततामा बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवं शिक्षकहरूसँग विगतमा नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’
आयोगले आन्दोलन लम्बिँदै गएमा एसइई परीक्षाको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा र बालबालिकाको भर्ना अभियानसमेत प्रभावित हुने भन्दै सरकारलाई संवेदनशीन हुन अनुरोध गरेको छ । आन्दोलनका कारण माइतीघर क्षेत्रमा विगत १३ दिनदेखि सहज आवागमनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको आयोगको भनाइ छ ।
१२ वैशाखमा संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने सरकारको निर्णय
तर, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्– संसद् अधिवेशन आह्वान गर्दैमा आन्दोलन रोकिँदैन
शिक्षकहरूले आन्दोलन कठोर बनाएपछि शिक्षा विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सरकार बजेट अधिवेशन बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ वैशाख दिउँसो १ बजे संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने निर्णय लिएको छ ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका यथोचित सम्बोधनबारे छलफल भएको थियो । निर्णयअनुसार शिक्षकहरूको आन्दोलन स्थगित गराउने गरी संवाद र आवश्यक सहजीकरणको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्री भट्टराईले पाएकी छिन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा पुगेपछि सरकारले अन्ततः पहल लिएको हो । तर, महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संसद् अधिवेशन आह्वान मात्रै आन्दोलन रोक्न पर्याप्त नहुने बताएका छन् । ‘सरकारले एउटा कदम चालेको छ । तर, यतिमै आन्दोलनको कार्यक्रम रोकिन्नन् । हामी ऐन ल्याउने उद्देश्यले आएका हौँ । अधिवेशन आह्वान गरेर मात्रै सरकारको काम सकिँदैन, ऐन पारित गर्ने सुनिश्चितता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसदीय समितिको उपसमितिले पनि सुस्त गतिमा काम गरिरहेको छ । आन्दोलन स्थगित गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय महासंघको बुधबार बिहान बस्ने बैठकबाट हुन्छ ।’
आन्दोलन लम्बियो र उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेन भने निर्धारित समयमा नतिजा आउन समस्या हुनेछ : डा. महाश्रम शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
हामीले परीक्षाको मिति तोकिसकेका छौँ । तर, आन्दोलन जारी भयो भने समस्या हुन्छ । सरकार र शिक्षक पक्षले छिटो समाधान गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा परीक्षा सार्न वा रोक्नेतिर जानुहुँदैन, पाँच लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन । एक–दुई दिनले फरक नपर्ला । तर, आन्दोलन लम्बियो र उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेन भने निर्धारित समयमा एसइईको नतिजा आउन समस्या हुनेछ ।
