२४ बुँदा सम्बोधन हुने गरी तत्काल ऐन चाहन्छन् शिक्षक : भएभरका शिक्षक काठमाडौं उतार्दै महासंघ

२४ बुँदे माग सम्बोधन हुने गरी तत्काल शिक्षा ऐन खोजिरहेका शिक्षकले १२ दिनसम्म पनि सरकार गम्भीर नभएपछि आन्दोलनलाई थप चर्काउने रणनीति तय गरेका छन् । हाल ५०–६० हजार शिक्षक तथा कर्मचारी काठमाडौं आन्दोलनमा रहेकामा अब शिक्षक महासंघले भएभरका शिक्षक उतार्न लागेको हो ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, राहत, निजी स्रोत, बालविकासलगायत शिक्षक र कर्मचारी गरी दुई लाख ३४ हजार १७६ जना छन् । अहिले कतिपय शिक्षक आलोपालो आन्दोलनमा छन् । महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकार गम्भीर नभएकाले आन्दोलन थप चर्काउन खोजेको बताए । 

‘यसपटक हामी परिणाम नलिई विद्यालय फर्कदैनौँ । सरकारसँग वार्ता अझै पनि हुन सकेको छैन, सरकारले वार्ताको उपयुक्त वातावरण नै मिलाएन,’ उनले भने, ‘हामी वार्तामा बसेको भनेर बाहिर हल्ला चलिरहेको छ, हामी सरकारसँग वार्तामा बसेकै छैनौँ, ध्यानाकर्षण र मागबारे स्पष्ट पार्न प्रतिनिधि पठाएका हौँ । त्यक्तिकै वार्ता हुँदैन, आधार र सर्त चाहिन्छ ।’

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार देशभर स्थायी दरबन्दीका शिक्षक एक लाख १२ हजार ६७६ छन् । जसमा माविका १३ हजार, राहतका ६ हजार, प्राविका ८० हजार १७६, निमाविका ११ हजार छन् । त्यस्तै, साबिक उच्चमावि, प्रावि, निमावि र मावि गरी राहत शिक्षक ४६ हजार छन् भने बालविकास तहमा ३० हजार छन् । त्यस्तै, स्थानीयको स्रोतबाट राखिएका सात हजार, विद्यालयको निजी स्रोतबाट आठ हजार र विशेष शिक्षाका तीन हजार शिक्षक छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी २७ हजार पाँच सय छन् । यी सबै प्रकारका शिक्षक–कर्मचारी शिक्षा ऐन मागेर आन्दोलनमा छन् । 

आइतबार १२ देखि ३ बजेसम्म आन्दोलनमा सहभागी भएपछि अपराह्न ४ बजेदेखि मध्यवानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविमा महासंघको बैठक बसेको थियो । बैठकले कुनै हालतमा पछाडि नहट्ने, बरु आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ । ‘आठ महिना लगातार शिक्षक आन्दोलन भएका विश्व उदाहरणहरू छन्, हामी त आज १२औँ दिनमा छौँ, हाम्रै देशमा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन पनि लामालामा भएका छन्,’ महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘परिणाम नलिई विद्यालय फर्कने सुविधा हामीलाई छैन, को–को आउन बाँकी छ, सबै साथीहरू आन्दोलनमा आउनुहोला ।’ 

गत बिहीबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहित सरकारी प्रतिनिधि र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबिच भएका छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा शिक्षकहरूले ५ असोज ०८० मा सरकारले गरेको सहमतिसहितका २४बुँदे ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका थिए । ‘हामीसँग भएको सहमतिमा सरकार जिम्मेवार छैन, बैठक मात्रै बसेर पनि ऐन आउने होइन, सरकारले ऐन ल्याउने गरी र नतिजा दिने गरी बैठक वा वार्ता आह्वान गर्नुपर्‍यो,’ जनकल्याण माविका सहायक प्रधानाध्यापक सुरेशकुमार कटुवालले भने, ‘शिक्षकहरू सडक आएको १२ दिन बितिसक्यो, तर सरकार निदाएझैँ छ, माग पूरा नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’

महासंघले संसद्को विशेष अधिवेशन राखेर वा बर्खे अधिवेशन छिटो बोलाएर वा अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन ल्याउन दबाब दिइरहेको छ । हालसम्म सरकारले चारपटक वार्तामा बोलाएकोमा महासंघले आफ्ना माग राख्न दुईपटक मात्र बैठकमा प्रतिनिधि पठाएको छ । अहिलेसम्म कुनै अर्थपूर्ण वार्ता र सहमति भएको छैन । यसपालि शिक्षकहरू २० चैतदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । 

ऐनमै सबै खालका अस्थायी शिक्षकलाई एकैखालको सेवा, सर्त र सुविधा पाउने स्थायी शिक्षकमा रूपान्तर गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीका लागि तह दरबन्दी तोकेर सहमतिबमोजिम स्थायी गर्नुपर्ने, तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी भएमा उसले पाउने तलबभत्ता पहिले पाएको तलबभत्ता (ग्रेडसहित) भन्दा कम नहुने व्यवस्था ऐनमा गरिनुुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । 

त्यस्तै, शिक्षकको सेवा, सुविधाको सवाल, शिक्षण पेसामा योग्यतम जनशक्ति प्रवेश गराउन र टिकाउन शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा अन्य पेसाकोभन्दा आकर्षक बनाउनुपर्ने, प्रधानाध्यापकका लागि कम्तीमा आधारभूत तलबको १५ प्रतिशत भत्ता दिनुपर्ने, अस्थायी र निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने माग पनि छ । 

 विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय निकायको जिम्मामा नदिन माग 
विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा ठुलो विवाद हो, संविधानको अनुसूची ८ र ९ । अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, अनुसूची ९ ले माध्यमिक शिक्षा तीन तहका सरकारको साझा अधिकार भनेको छ । दुई अनुसूचीको फरक व्याख्या रहेकाले कार्यान्वयनमा न स्थानीय सरकार स्वतन्त्र छ, न त केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । 

शिक्षकहरूले अब बन्ने शिक्षा ऐनमा आफूहरूलाई स्थानीय तहभित्र नराख्न भनेका छन् । अर्थात्, अनुसूची ८ को विरोध गरेका छन् । सरकारसँग ०८० असोजमा भएको सहमतिमा यो उल्लेख रहेको शिक्षकहरूले बताएका छन् । सरकारी अधिकारहीहरू संविधान संशोधन गरेर यी दुई अनुसूचीबिच भएको अन्योलता हटाएपछि मात्रै पालिका वा केन्द्र सरकारमातहत राख्न सकिने बताउँछन् । 

देशभर कति छन् शिक्षक ? 
स्थायी दरबन्दी : एक लाख १२ हजार ६७६ (माविका १३ हजार, राहतका ६ हजार, प्राविका ८० हजार १७६, निमाविका १३ हजार ५००)
राहत शिक्षक : ४६ हजार (साबिक उच्चमावि, प्रावि, निमावि र मावि) 
बालविकास तह : ३० हजार
स्थानीय स्रोतबाट राखिएका : सात हजार
विद्यालयको निजी स्रोतबाट राखिएका ; आठ हजार 
विशेष शिक्षाका : तीन हजार
विद्यालय कर्मचारी : २७ हजार ५०० 

परिणाम नलिई विद्यालय फर्कने सुविधा छैन 
लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, अध्यक्षनेपाल शिक्षक महासंघ
आठ महिना लगातार शिक्षक आन्दोलन भएका विश्व उदाहरणहरू छन्, हामी त आज १२औँ दिनमा छौँ, हाम्रै देशमा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन पनि लामालामा भएका छन्। परिणाम नलिई विद्यालय फर्कने सुविधा हामीलाई छैन, को–को आउन बाँकी छ, सबै साथीहरू आन्दोलनमा आउनुहोला ।