- वि.सं २o८१ चैत १२ मंगलबार
बिचौलियाको प्रभावमा झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको छ । सरकार बनेदेखि नै कुलमान हटाउन सक्रिय प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आठ महिनापछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर बिचौलियाको लक्ष्य पूरा गरिदिएका हुन् ।
कुलमानले लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको अर्बौँको बक्यौता उठाउन पहल गरिरहेका थिए, जुन सरकारलाई मन परेको थिएन । नागरिकको घरको बिजुली कटौती गरेर लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूले प्रयोग गरेको सवा आठ अर्ब तिरेका छैनन् । कुलमानले यो बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन खोजिरहेका थिए । उद्योगीहरूले बक्यौता नतिर्न राजनीतिक लबिङ गरिरहेका थिए । उद्योगीहरूको यो त्यही समूह हो, जसले कार्टेलिङ गर्दै सिमेन्ट र डन्डीको भाउ पनि अस्वाभाविक ढंगले बढाएका थिए । कुलमान हटाउने बिचौलिया समूहको अभियानलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साथ दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पटक–पटक अनावश्यक विवरण माग्दै र स्पष्टीकरण सोध्दै कुलमानमाथि दबाब दिँदै आएको सरकारले पछिल्लोपटक २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा २२ फागुनमा मन्त्रालयले तीन दिन समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कुलमानले २५ फागुनमै स्पष्टीकरण बुझाएकोमा सरकारले दुई सातापछि जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाएको हो । जबकि कुलमानले देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्रै होइन, भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा इतिहासमै पहिलोपटक यसै वर्ष मात्र नेपाललाई नाफा दिलाए भने बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सुरु गरे ।
एक मन्त्रीका अनुसार कुलमानलाई जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाइएको छ । ‘२१ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ,’ एक मन्त्रीले भने ।
तर, मन्त्रीपरिषद् बैठकमै रहेका सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने कुलमानलाई कारबाही गरेको निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । कुलमान घिसिङ हटाएको भन्ने खबर छ नि भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, ‘कसले, कुलमान घिसिङले भन्या ? हाम्रो सरकारलाई थाहा छैन ।’
कुलमानलाई हटाउन पछिल्लोपटक २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले २२ फागुनमा सोधेको तीनदिने स्पष्टीकरणको जवाफ कुलमानले २५ फागुनमा बुझाएका थिए । त्यसको दुई सातापछि सरकारले जवाफ चित्तनबुझ्दो भएको भन्दै हटाएको हो ।
२५ साउन ०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल आगामी २५ साउनमा सकिँदै थियो । तर, विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि सम्झौताअनुसारको प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का उनीमाथि खनिएका थिए । कुलमानले बक्यौता महसुल नबुझाउने उद्योगमा लाइन काट्न थालेपछि ओली र खड्काले संसद्को रोस्टमबाट समेत उनलाई हटाउने धम्की दिँदै आएका थिए । अन्ततः सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति लिएरै प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानमाथि कारबाहीको निर्णय गराएका छन् । एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतले कुलमानलाई कारबाही गर्ने समय उचित नभएको भन्दै निर्णय रोक्न माग गरेका थिए ।
कुलमानले आफूलाई सरकारले हटाएको खबर अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएको प्रतिक्रिया थिए । ‘मलाई पदबाट हटाएको भन्ने विषयमा अनौपचारिक जानकारी आएको छ । के–कति कारणले हटाइयो भन्ने विषय पत्र प्राप्त भएपछि थाहा होला,’ उनले भने, ‘तर, मलाई हटाउनुपर्ने कारण थिएन । राम्रो काम गर्यो भनेर हटाइयो ।’
कुलमानलाई हटाउने निर्णयसँगै प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि एक मन्त्रीले बताए । शाक्य यसअघि पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन् । २७ माघ ०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकोमा पछि जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर कुलमानलाई उक्त ठाउँमा नियुक्त गरिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए, जुन मुद्दा अझै विचाराधीन छ । तर, उनको पुरानो नियुक्तिअनुसारको कार्यकाल भने गत माघमै सकिएको थियो ।
कुलमान हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिरिएलगत्तै सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । एक कुशल कर्मचारीमाथि सरकारले प्रतिशोध साधेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिक असन्तुष्टि पोखिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित पनि कुलमानलाई कानुनी आधारविना राजनीतिक प्रतिशोधमा हटाइएको बताउँछन् । ‘सरकारसँग प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने अधिकार छ । तर, इच्छा लाग्यो भन्दैमा हटाउन पाइँदैन, कानुनी आधार चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कुलमानले कानुन मिचेको अवस्था देखिँदैन । काम पनि राम्रै गरेका थिए । त्यसमाथि साढे चार महिनापछि कार्यकाल सकिँदै थियो । आकाश नै खस्नेजस्तो गरेर आजै निकाल्नुपर्ने कारण के थियो कुन्नि ? यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । राजनीतिक प्रतिशोधमा कुलमानलाई हटाएको भनेर जनताले राम्रैसँग बुझेका छन् ।’
व्यापारी तथा स्वार्थ समूहको दबाबका कारण सरकारले कुलमानलाई हटाएको उनको बुझाइ छ । ‘कुलमान उद्योगीको बक्यौता उठाउनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो । तर, उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेको अवस्था थियो । सरकारले बक्यौता उठाउन चासो राखेजस्तो देखिएको थिएन,’ उनले भने, ‘व्यापारीको मोर्चाबन्दी र उनीहरूको दबाबले पनि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्छ । कुलमानलाई नै हटाएपछि अब बक्यौता असुली अन्योलमा पर्यो ।’ सरकारप्रति जनतामा निराशा बढ्दै जाँदा पनि सरकार जनताको हितमा लाग्न नसकेको प्रा.डा. पण्डितको टिप्पणी छ ।
कुलमानले गरेका थिए लोडसेडिङ अन्त्यदेखि प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनेसम्मका काम
२९ भदौ ०७३ मा कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति हुँदा सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । गत आवसम्म आउँदा प्राधिकरणको सञ्चित नाफा पनि ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
कुलमानकै पालामा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको छ । कात्तिक ०७३ मा घरायसी र वैशाख ०७५ मा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।
उनकै कार्यकालमा भारत र बंगलादेशमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात पनि सुरु भएको छ । कात्तिक ०७८ देखि भारत र कात्तिक ०८१ देखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ ।
आठ वर्ष अघिसम्म विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो । गत आवमा त्यो १२.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
आव ०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आवमा प्राधिकरण खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको छ । गत आवमा १६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात हुदाँ निर्यात १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँको भएको छ, जुन आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढी हो ।
प्राधिकरणले पछिल्लो आठ वर्षको अवधिमा प्रसारणलाइनमा पनि गुणात्मक फड्को मारेको छ । आठ वर्षअघि दुई हजार नौ सय सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारणलाइन अहिले बढेर सात हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । पहिला नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १३२ केभी क्षमताका मात्रै प्रसारणलाइन थिए । अहिले ४०० केभी र २२० केभीका प्रसारणलाइन पनि सञ्चालनमा छन् ।
यसकारण सरकारले हटायो कुलमान
१. कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउनुको प्रमुख कारण उद्योगीको विद्युत् बक्यौता हो । लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका केही ठुला उद्योगीले अझै प्रिमियम बक्यौता तिर्न मानेका छैनन् । कुलमान कुनै पनि हालतमा बक्यौता असुल गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, सरकार भने उद्योगीको पक्ष लिएर बक्यौता असुलमा अवरोध गर्दै आएको थियो । कुलमानले बक्यौता छुट दिन नमानेपछि सरकार उनलाई पन्छाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
२. ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणमा आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्न चाहन्थे । प्राधिकरणको कर्मचारी सरुवा आफूअनुकूल गरेर मन्त्री खड्का ठुलै चलखेल गर्न चाहन्थे । तर, त्यसमा कुलमान बाधक थिए । त्यसकारण मन्त्री खड्काले कुलमानमाथि प्रहार गरे ।
३. प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिदमार्फत घटाघटमा ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरी गत २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । उनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनेछ । उनीहरू विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न आउनुपर्छ । मन्त्री खड्का उक्त टेन्डर रद्द गरेर पुनः टेन्डर गरी आफ्नोअनुकूलमा कम्पनी छनोट गर्न चाहन्छन् । त्यसमा कुलमानले सहमति नगर्ने भएपछि सरकार उनलाई हटाउने निर्णयमा पुग्यो ।
४. वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायतका विषयमा वार्षिक रूपमा अर्बाैँ रुपैयाँको ठेक्काहरू आह्वान गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा ऊर्जामन्त्री खड्काले हालीमुहाली गर्न पाएका थिएनन् । त्यसकारण पनि उनले कुलमान हटाउने बाटो रोजे ।
५. कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न सकेको छैन । ऊर्जामन्त्री खड्का पिपिए खुलाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने योजनामा छन् । पिपिएको कोटा खुलाउन आवश्यक भए पनि मन्त्री खड्का अपारदर्शी पिपिएको पक्षमा छन् । आफ्नो यही चासो पूरा गर्न उनले कुलमानलाई हटाउने निर्णय लिए ।
६. प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुने १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दुधकोशीलगायतका ठुला परियोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । खर्बौँ लागत भएका त्यस्ता आयोजनाको टेन्डरमा पनि ऊर्जामन्त्रीले हालीमुहाली गर्न खोजेका छन् । यसैगरी प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाउने परियोजनामा पनि मन्त्रीकै उत्तिकै चासो छ । यसैगरी प्राधिकरणको सेयर भएको जगदुल्ला जलविद्युत्को निर्माण ठेक्का पनि मन्त्री खड्का आफ्नोअनुकूल लगाउन चाहन्छन् । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना पनि निश्चित व्यापारी समूहलाई दिलाउने मन्त्रीको चाहना छ ।
७. प्राधिकरणमा कुलमान आएपछि प्राधिकरणभित्र, प्राधिकरणका टेन्डर र पिपिएलगायतमा स्वार्थ समूह हाबी हुन पाएको छैन । त्यसैले स्वार्थ समूह सुरुदेखि कुलमान हटाउन चाहन्थ्यो र अनुकूल सरकार पर्खेर बसेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्काले स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्ने गरी कुलमान हटाउने निर्णय लिए ।
हटाउने दिन पनि निमुखा चेपाङको बस्तीमा बत्ती बाल्दै थिए कुलमान
सोमबार दिउँसो ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गर्दै थिए । त्यही वेला कुलमान भने विपन्न चेपाङहरूको घर झिलिमिली पार्न मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको खैराङ पुगेका थिए । त्यहाँ उनले चेपाङबस्तीसहित सिंगो पालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गरे । सोमबार बिहान ७ः३० बजेको फ्लाइटमा चितवन पुगेका कुलमान त्यहाँबाट गाडीमा खैराङ पुगेका थिए । स्थानीयले बाजागाजासहित उनको स्वागत गरे । कार्यक्रम सकेर कुलमान पुनः भरतपुर हुँदै साँझ ५ बजेको फ्लाइटमा काठमाडौं फर्किए । साँझ ६ बजे कार्यालय पुगेका उनी राति ८ बजेसम्म कार्यालयमै बसेर नियमित काममा सक्रिय थिए । त्यसपछि उनी कार्यालयबाहिरका भेटघाटमा थिए, आफूलाई सरकारले पदमुक्त गरेको खबर राति ९ बजेतिर मिडियामार्फत जानकारी पाएको उनले बताए । ‘मलाई हटाउनुपर्ने कारण थिएन । राम्रो काम गर्यो भनेर हटाइयो,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डले गरे निन्दा
देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका वेला एउटा ऊर्जाविज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो, उठाउनुपर्छ भनेकै कारणले कुलमानलाई सरकारले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो । आज सरकारले उहाँलाई बर्खास्त नै गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । सरकारको यो कदम गलत र आपत्तिजनक छ । दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दै यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गर्दछु ।
कुलमान हटाएपछि गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे–
आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्यत् एउटा तप्का सल्बलाइरहेको छ । यस्तो वेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मिहिनेत गर्ने, सरकारचाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टीतेल हाल्ने काम गर्ने ? हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेजस्तो पनि गर्ने, तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने हो... तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार ! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्यमा पुगिँदैन ।
मैनबत्ती बालेर रविको सांकेतिक विरोध
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कुलमानलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् । सोमबार साँझ फेसबुक लाइभमा उनले बत्ती निभाएर मैनबत्ती बालेर सांकेतिक विरोध गरेका हुन् । एक मिनेट २२ सेकेन्ड लाइभ बसेका उनी मौखक रूपमा केही नबोली बिदा भएका थिए । भिडियो सेयर गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छन् !!’
बिचौलियाको पक्षमा सरकारले कस्ता–कस्ता गरिरहेको छ निर्णय ?
११ महिनासम्म नेतृत्वविहीन धितोपत्र बोर्ड विषयविज्ञ र सुपरिवेक्षण क्षमता राम्रो भएको अध्यक्षको प्रतीक्षामा थियो । तर, ओली मन्त्रिपरिषद्को १० मंसिरको बैठकले स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स जारी गर्ने सर्तमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । नभन्दै बोर्डको नेतृत्वमा गएपछि पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न समिति गठन गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्वार्थ समूहको रोजाइको पात्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकै कारण सरकार नै परिवर्तन भएको तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मै बताइसकेका छन् ।
कांग्रेस महासमिति सदस्य दिनेशप्रसाद भट्टलाई मापदण्ड मिचेर ४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्यो । जबकि राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता नलिएको व्यक्तिले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको जोडबलमा पार्टी महासमिति सदस्य भट्टलाई नियुक्त गरिएको हो । मन्त्री लेखकको पुख्र्यौली गृहजिल्ला बैतडीकै भएका नाताले भट्टले गृह मन्त्रालयमातहतको निकायमा जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा एक नम्बरमा रहेकी डा. संगीता कौशल मिश्रको वरिष्ठतामाथि प्रहार गर्दै २१ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कनिष्ठ डा. विकास देवकोटालाई स्वास्थ्यसचिव नियुक्त गर्यो । सरकारबाट अन्यायमा परेकी मिश्रले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी छिन् । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को सक्कल फाइल झिकाएर अध्ययन गर्दै छ ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई काठमाडौं टावरको नक्सापास स्वीकृति गर्ने क्रममा कैफियत देखिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले छानबिनमा तानेर ५ पुसमा जिम्मेवारीमुक्त गरेको थियो । महानगरपालिकाले अर्को प्रमुख प्रशासकीय पठाइदिन पटक–पटक अनुरोध गरे पनि तीन महिना नाघिसक्दासमेत सरकारले अटेर गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी पठाउने अधिकार संघ सरकारअन्तर्गत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगै छ । मन्त्रालयले मेयर बालेन शाहलाई असहयोग गर्ने उद्देश्यले गुरागाईंलाई नै काम गर्ने वातावरण मिलाउनु भन्दै आएको छ ।
ओली सरकार गठन हुनासाथ नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका मुख्य बिचौलिया बेचन झा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीकलाई समात्ने डिआइजी मनोज केसीलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरी सो प्रकरण छानबिनलाई नै प्रभावित बनाएको थियो । दुई महिनामै डिआइजी केसीको सरुवा भएको थियो । लगत्तै एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीको पनि सरुवा गर्यो ।
त्रिविको समाजशास्त्र विभाग प्रमुख टीकाराम गौतमको नियुक्ति भएपछि एमाले–कांग्रेस विद्यार्थी संगठन पक्ष–विपक्षमा लागेर धम्की दिँदा त्रिविका पदाधिकारी कार्यालय आउनै छाडेका थिए । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्रिवि पदाधिकारीको सुरक्षा नै माग गरेकी थिइन् ।
गत भदौमा गौरा पर्वको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा चार युवालाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पाँच दिन थुनामा राखेर मुद्दा चलाइयो ।
संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत पुर्याउन उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने गरी कांग्रेस–एमालेका सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । रानालाई पदअनुसार आचरण नगरेको आरोपमा पदमुक्त गर्ने सत्तापक्षको योजनाको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो ।
मितेरी सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको रकम हिनामिनामा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिए पनि सत्ताको आडमा छानबिन भएको छैन ।
१२ असोजमा आएको बाढीले ४६ अर्बको भौतिक क्षति गरेको आकलन, तर अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिइएको छैन । विस्तृत क्षतिको तथ्यांक संकलन गर्ने विषयमा सरकारले भर्खरै निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तिपुर नगरपालिका– २, मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट लिने निर्णय गरेर भवन निर्माणको शिलान्याससमेत गरे । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका विवादित व्यापारीबाट जग्गा दान लिएपछि ओलीको चौतर्फी आलोचना भयो । यही विषयमा आलोचना गर्दा ओलीले आफ्ना दुई नेता विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजस्व संकलन सुधारेर होइन, ऋण लिएर सरकार चलाइरहेका छन् । ओली सरकार गठन भएयता अढाई खर्बभन्दा बढी ऋण लिइसकेका छन् । असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले २७ खर्बनजिक छ ।
नौ सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति व्यापारीलाई सुम्पने नियतले निजीकरणको तयारी भइरहेको छ । यसका लागि अध्यादेश ल्याएर सहज बनाइएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा जापानमा तीन युवालाई लैजाँदै गर्दा टोकियो विमानस्थलबाट फर्काइएका कोशीका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री तथा एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पदबाट राजीनामा दिलाएर चोख्याइएको छ । जापान जाने प्रलोभनमा परेका तीन युवा भने थुनामा छन् ।
गुणस्तरको बखेडा झिकेर भारतले बिआइएस नलिएको नेपाली उत्पादनको निर्यात भदौदेखि रोकेको छ, तर सरकारले पहल गरेर निर्यातको बाटो खुलाउन सकेको छैन । जसकारण सिमेन्ट, डन्डी, प्लाइउड, जस्तापाता, जुत्ता, सेनेटरी प्याडलगायतको निर्यात प्रभावित छ ।
दुई ठुला जलविद्युत् १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त परियोजना निश्चित व्यापारीलाई दिन लागिएको थियो । तर, चौतर्फी विवादपछि अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ ।
सरकारले संसद्को अधिवेशन छलेर विभिन्न चार अध्यादेश जारी गरेको थियो । कालोबजारीसम्बन्धी व्यवस्था खारेज, भ्रष्टाचार र अपराधका दोषीलाई फाइदा पुग्ने प्रावधान, राजस्व छल्नेलाई सकेसम्म मुद्दा नचलाउने, विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिनेलगायतका प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएको थियो । बहुमतको बलमा अहिले अध्यादेश पारित भइसकेको छ ।
प्रतिबोरा ६ सयआसपास रहेको सिमेन्टको भाउ २५० रुपैयाँसम्म बढाएका उद्योगीलाई सरकारले निरन्तर संरक्षण गरेपछि घटाउन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जसकारण बजारमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ८५० रुपैयाँ कायम छ ।
सिमेन्टको भाउ बढाएर हौसिएका उद्योगीले अहिले डन्डीको भाउ पनि ८७ रुपैयाँबाट बढाएर १०५ रुपैयाँ पुर्याएका छन् । मूल्य नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी उद्योगीको संरक्षणमा बोल्दै हिँडेका छन् ।
सरकारले चितवनमा रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधनको मुद्दा नचलाएको भन्दै सरकारी वकिल शान्तिप्रसाद लुइँटेलको सरुवा गरेको थियो । लुइँटेलले सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगीको कसुरमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गराएका थिए ।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– १० का राम चमार र नेहा रौनियारको अन्तरजातीय जोडीलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा प्रहरी भारतीय भूमि बम्बैमा पुगेर समातेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि दमन रोकियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘गे्र’ सूचीमा राखेको छ । वैदेशिक ऋण, अनुदान र लगानी तथा व्यापार प्रभावित हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख जोखिममा परेको छ ।
स्वास्थ्य बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न साढे १६ अर्ब रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब मात्रै भुक्तानी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने दुई पत्रकार प्रकाश वली र किशोर श्रेष्ठको संसद् प्रेस–पास नै रद्द गरिएको छ ।
२३ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओली कर्णाली सभालाई सम्बोधन गर्न र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुन जाँदा पैदल हिँड्नेलाई समेत रोकेर सडक खाली गराइएको थियो ।
ओलीले गत पुसमा एमाले पार्टीको सचिवालय बैठकबाट निर्णय गर्दै आफूमाथि प्रश्न गर्ने भीम रावललाई निष्कासन गरे ।
