किन आवश्यक छ उपभोक्ता अदालत ?

बजारमा सामान किन्दा वा सेवा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा आम मानिसले विक्रेता वा सेवा प्रदायक संस्थाबाट धोका भएको वा ठगिएको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् । उपभोक्ताले वस्तु वा सेवाको सहज पहुँचको अधिकार कुण्ठित भएमा वा गुणस्तरीय सेवा छनोटबाट वञ्चित भएको अवस्थामा अब न्यायको खोजीका लागि उपभोक्ता अदालत जान सक्ने भएका छन् । 

सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन भएको सूचना २८ माघमा राजपत्रमा प्रकाशन गरी २ चैतदेखि मुद्दा सुनुवाइ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रारम्भमा, काठमाडौं उपत्यकामा एक उपभोक्ता अदालत रहने भए पनि देशभर उपभोक्ता अदालत स्थापना हुन बाँकी नै छ । २ असोज ०७५ देखि लागू भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको धारा ४१ ले सरकारलाई उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने अधिकार दिएको छ । 

साविकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विवाद निरुपणका लागि छुट्टै न्यायिक निकाय वा विशिष्टीकृत अदालतसम्बन्धी व्यवस्था छैन । नेपालको संविधानमा उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण प्राप्त भएपश्चात् सो हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने क्रममा साविकको ऐन खारेज गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्थासहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको हो । ऐनको प्रस्तावनामै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ ।

विशिष्टीकृत अदालत :  नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था भए पनि धारा १५२ मा विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘धारा १२७ मा लेखिएदेखिबाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ ।’ भनी धारा १५२ मा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा, ‘खास किसिम’ वा ‘खास प्रकृति’का मुद्दाको कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने छुट संविधानले नेपाल सरकारलाई दिएको देखिन्छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षणार्थ जारी भएका कानुनको अक्षरशः पालनामा टेवा पुर्‍याउन र जनता ठग्ने या लुट्ने व्यापारिक अभ्यास रोक्न संवैधानले नै प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ता अधिकारलाई पूर्ण पालना गराउन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गरिनुपर्छ 

यस्ता अदालत गठनले विशेष ज्ञान, सिप वा अनुभवको आवश्यकता पर्ने कुनै विशेष प्रकृतिका विषय वा प्राविधिक विषयवस्तु समावेश भएका जटिल र प्राविधिक प्रकृतिका मुद्दामा सम्बन्धित विषयका ज्ञाता न्यायाधीशबाट न्याय निरूपण गरी मार्ग प्रशस्त गर्ने भएकाले यस्ता अभ्यासलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । उपभोक्ता अदालत पनि एक विशिष्टीकृत अदालत नै हो । 

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको करिब तीन वर्षपछि र २०७५ को ऐन कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षपछि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गर्नु ढिला भए पनि स्वागतयोग्य छ । उपभोक्ता अदालतको संरचना हेर्दा नेपाल सरकारले तोकेको एक जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्षका रूपमा रहने गरी न्याय सेवाका उप–सचिव र एकजना अर्का नेपाल सरकारका उपसचिव गरी तीन सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । यस अदालतबाट भएको निर्णयउपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी, उपभोक्ता अदालत जिल्ला अदालतसरह नै रहेको देखिन्छ । 

उपभोक्ताका अधिकार :  नेपालको संविधानको धारा ४४ ले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरेको हो । ऐनको दफा ३ ले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । 

वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार उपभोक्तालाई दिइएको छ । उपभोक्तालाई दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतका सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार पनि छ । मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउनेलगायत अधिकार ऐनले सुरक्षित गरेको छ । वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारसमेत दफा ३ ले व्यवस्था गरेको छ । 

उपभोक्ताले उत्पादनको संरचना, वितरणकर्ता, निर्मातालगायत अन्य विवरणको जानकारी पाउने अधिकार राख्छन् । यसका साथै, उपभोक्ताले अन्यायपूर्ण व्यापार अभ्यासविरुद्ध कानुनी कारबाहीसमेत माग गर्न सक्छन् । उनीहरूले वस्तु र सेवाबाट भएको क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति माग्न पनि सक्छन् ।यसरी हेर्दा, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ राज्यबाट नागरिकलाई प्राप्त हुने पुरस्कार वा बक्सिसका रूपमा नभई राज्यविरुद्धको अधिकारको संग्रह हो, जसलाई अक्षरशः लागू गर्न सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । संविधानले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा पहिचान गरेको अवस्थामा राज्यले आफ्नो प्रशासनिक वा आर्थिक जटिलताको हवाला दिएर उपभोक्ता कानुनको चुस्त दुरुस्त कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई किमार्थ स्वस्थकर भन्न मिल्दैन ।   

सरकारको भूमिका :  उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि वस्तुको गुणस्तर, अधिकतम खुद्रा मूल्य, लेबल, विज्ञापनलगायत विवरण नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई ऐनले तोकेको छ । उद्योग मन्त्रालयलाई वस्तु वा सेवाको मापदण्ड, मूल्य र पहुँचका सम्बन्धमा नीति–निर्माण गर्न, अनुचित व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई निषेध गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने दफा १६ ले सरकारलाई निर्दृष्ट गरेको छ । अनुचित व्यापारिक अभ्यासविरुद्ध योजना बनाउने र देशमा प्रयोग भएका वस्तु र सेवाहरूको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत सरकारकै हो । 

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने उपभोक्ता संरक्षण परिषद्लाई उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउन जिम्मेवार बनाएको छ (दफा २४) । उद्योग मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहने केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिलाई बजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको अभाव पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्न, बजारमा वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न र अनुगमन समितिको काम कारबाहीमा समन्वय गर्नसमेत जिम्मेवार बनाएको छ (दफा २६) । 

समिति बजारको आपूर्ति प्रणालीको निरीक्षण र अनुगमनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । आपूर्ति प्रणाली चुस्तदुरुस्त राख्नसमेत मद्दत गर्ने भएकाले दफा २६ अक्षरशः लागू हुनुपर्छ । यस कानुनको उचित कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताले राज्यको अनुभूति गर्ने र विधिको शासन स्थापनाका लागि समेत टेवा पुग्नेछ । प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समेत बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

उत्पादकको कर्तव्य :  उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा लेबलको प्रयोग गर्नुपर्छ । उत्पादकको नाम, ठेगाना, वस्तुको मिश्रण, तौल, मात्रा, ब्याच नम्बर, निर्माण मिति, म्याद समाप्ति मिति, ग्यारेन्टी र वारेन्टीलगायत विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ (दफा ६) । नेपालमा उत्पादित वस्तुको जानकारी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्छ । लेबल नभएका उत्पादन नेपालमा बिक्री वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था दफा ६(४) ले गरेको छ । तथापि, विनाप्याकेजका कृषि उत्पादन वा फलफूल बजारमा खुलेआम बेच्न सकिन्छ । तर, निर्यातका लागि तयार गरिएका तरकारी र फलफूलमा भने लेबल राख्नुपर्छ (दफा ६(५) ।

निषेधित कार्य :  ऐनमा निषेधित कार्यको सूची लामो छ । सारमा भन्दा उत्पादकको मुख्य कर्तव्य भनेकै गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रदान गर्नु हो । सेवा प्रदायकले आफ्नो उत्पादन तथा सेवामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । वस्तुको परिणाम ढाँट्ने, कमसल गुणस्तरका सामान बनाउने, झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेलगायत कार्यलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको सूचीमा दफा १६ ले राखेको छ । वस्तु र सेवा प्रदायकले जानकारी लुकाउने, नयाँ मूल्य निर्धारण गरेर वास्तविक खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्नेलगायत कार्य पनि अनुचित व्यावसायिक कार्य नै हो, जसलाई दफा १६ ले निषेध गरेको छ । वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नसमेत कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । उपयुक्त नभएका वस्तु बेच्न वा उपलब्ध गराउनमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दफा १८ ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।

नेपाल सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र :  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय–समयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गर्ने भनी दफा १९ ले व्यवस्था गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको के, कस्तो भूमिका रहने भन्नेबारे भने कानुन मौन छ । यसरी हेर्दा मुलुक संघीय संरचनामा गएको झन्डै एक दशक हुन लाग्दासमेत कानुनहरू केन्द्रीय मानसिकताबाट अलग भई संघीय आवरणमा आउन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । ऐनले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निरीक्षकका रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार भने प्रदान गरेको छ । बजार निरीक्षणमा भने तीनै तहका कर्मचारीको संलग्नता हुने कानुनी लचकतालाई संघीय संरचनाबमोजिमको अभ्यासकै रूपमा हेर्नुपर्छ । 

अबको बाटो : वस्तु वा सामान खरिद गर्दा क्रेताले पनि होसियारी अवलम्बन गर्नुपर्छ । यद्यपि, क्रेतालाई सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार बनाउन भने मिल्दैन । उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा विक्रेतालाई नै सचेत र जिम्मेवार बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भई विश्वका प्रायः देशले ‍यसलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । संस्थागत संरचनाको स्थापना, देशभर उपभोक्ता अदालतको गठन र कडा कानुनी कार्यान्वयनले मात्र उपभोक्ता संरक्षणका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्छन् । राज्यले उपभोक्ताका हित, अधिकार र कानुनी राज्यको अवधारणालाई गति दिन प्रारम्भमा काठमाडौंमा एक समर्पित उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने कदमलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । 

उपभोक्ता अधिकारको सार्थक उपलब्धिका लागि सरकार, जनता, उत्पादक, विक्रेता, सेवा प्रदायक तथा सबै सरोकारवालाले प्रत्येक जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठनमा पहल गर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता अदालतको सहज पहुँचले उपभोक्ता हित संरक्षणार्थ जारी भएका कानुनको अक्षरशः पालनामा टेवा पुग्ने र जनता ठग्ने या लुट्ने व्यापारिक अभ्यास रोक्न संवैधानले नै प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ता अधिकारलाई पूर्ण पालना गराउन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गरिनुपर्छ । 
(लेखकद्वय न्याय सेवाका शाखा अधिकृत हुन्)