- वि.सं २o८१ पौष २६ शुक्रबार
विश्वले उच्च शिक्षामा प्रतिपादन र अंगीकार गरेका नवप्रवर्तनलाई नेपालले पनि आफ्नो परिवेश सुहाउँदो हुने गरी कार्यान्वयन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन
नेपालको उच्च शिक्षामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले हालसालै तीव्र महत्व पाएको छ । इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल उपकरण र सफ्टवेयरको बढ्दो विकास र विस्तारले शिक्षामा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा प्रभावकारी बन्दै आएको यो प्रविधिमैत्री शिक्षाको अवसरलाई राज्यका सबै तह र वर्गका मानिसको पहुँचमा पुर्याउन सबै तहका सरकार, नागरिक समाज, सम्बद्ध संस्थादेखि आमनागरिकसमेतको सरोकार र सहभागिता आवश्यक हुन्छ । त्यसका अलावा नयाँ परिवेशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने दिशामा राज्यले आवश्यक नीति–नियम र मौलिकतासहितको प्रविधि निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा विविधता भएको देशमा सबै क्षेत्रका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन डिजिटल प्रविधि उपयोगी बन्न सक्छ । विशेषगरी मोफसलका उच्च शिक्षासम्बद्ध संस्थामा शिक्षक, शैक्षिक सामग्री र भौतिक पूर्वाधार अभाव रहेको अवस्थामा त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न डिजिटल प्रविधि एउटा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । ग्रामीण वा न्यून सामाजिक आर्थिक अवस्थाका परिवारका विद्यार्थीसँग इन्टरनेट सेवा र डिजिटल प्रविधिको पहुँच सीमित छ । शिक्षक विद्यार्थीमा डिजिटल साक्षरताको कमी छ । यसबाट पर्याप्त फाइदा लिन कठिनाइ होला, यद्यपि सरकार र शिक्षण संस्थाले सहकार्य गरी डिजिटल साक्षरता र पूर्वाधार बढाउन सकेमा उच्च शिक्षामा ठुलो सुधार गर्न सकिन्छ ।
कोभिड–१९ महामारीको समयमा डिजिटल प्लेटफर्मजस्तै जुम, टिम्स, क्लासरुम, मिटलगायतले शिक्षण प्रक्रियालाई येनकेन सुचारु गर्न मद्दत पुर्याए । त्यसपछिको समयमा यसको विकास र विस्तारले तीव्र गति लियो । आजकल डिजिटल लाइब्रेरी, इ–पुस्तक र अनलाइन लेखको उपलब्धता निकै सहज भएको छ, जसले विद्यार्थीलाई अध्ययन सामग्रीमा सहज पहुँच दिएको छ । कतिपय परम्परागत कलेजले पनि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी पठनपाठन सञ्चालन र मूल्यांकन गर्न थालेका छन् भने प्राविधिक शिक्षामा केन्द्रित उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानले यस प्रविधिको अलि बढी प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसमा नेपालमा खुला विश्वविद्यालय पनि सञ्चालित छ, जसका अधिकांश शैक्षिक गतिविधि डिजिटल माध्यमबाट हुन्छ ।
उच्च शिक्षामा पहुँचको अधिकार विषयमा विभिन्न देशका केही मौलिक अनुभव छन् । यसै वर्षको १० डिसेम्बर अर्थात् विश्व मानवअधिकार दिवसमा विश्व उच्च शिक्षा पहुँच सञ्जालको बैठकमा त्यस्तै अनुभव समेटिएको प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छ । युनेस्कोको आयोजनामा सम्पादित उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले अबको उच्च शिक्षा प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने इंगित गरेको छ । अबको समयमा मौजुदा प्रणाली र व्यवस्थापनले देशले चाहेको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने यो अध्ययनले औँल्याएको छ ।
सो अध्ययनमा समेटिएका केही देशका सिकाइ अनुभवबाट नेपालले पनि पाठ सिक्न सक्ने प्रशस्त अवसर छ । भारतले सन् २०१६ मा सुरु गरेको ‘स्टडी वेब्स अफ एक्टिभ लर्निङ फर यङ एस्पायरिङ माइन्ड्स’ घरेलु इ–लर्निङ प्लेटफर्म हो, जहाँ सरकारी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षाका विविध विधाका पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध हुन्छन् । जोकोहीले कुनै खास पाठ्यक्रम वा विषयवस्तुलाई आआफ्नो रुचिअनुसार पढ्न सक्छन् । कसैले कुनै विषयमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन चाहेमा तोकिएको विधि पूरा गरी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक परीक्षामा सहभागी हुन सक्छन् । यसै रीतले आफ्नो अनुकूलतामा पढ्दै जाने र त्यहाँ आर्जन गरेको शैक्षिक प्रतिफल वा प्राप्तांकलाई एकेडेमिक बैंक अफ क्रेडिट्समा संग्रह गर्ने र जब त्यस्तो क्रेडिट्सको भार कुनै डिग्रीलायक पुग्छ, त्यस्ता विद्यार्थीलाई दीक्षित हुन सिफारिस हुन्छ । छोटो अवधिमा भारतमा दसौँ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले यस्ता पाठ्यक्रमबाट फाइदा लिएका छन् भने चार करोडभन्दा बढीले कार्यक्रममा आबद्ध भई विविध विषयमा ज्ञान सीप हासिल गरेका छन् । यो अनुभव शिक्षा विकासका लागि निकै फलदायी हुन सक्छ । यस प्रकारको शिक्षा विषम सामाजिक आर्थिक अवस्था भएको समाजमा शिक्षाको पहुँच र स्थानीय भाषा संस्कृतिको प्रवद्र्धनका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ ।
सो अध्ययनमा कतिपय देशको अनुभवका आधारमा उच्च शिक्षामा हाल दिइँदै आएको आरक्षणमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने तर्क दिइएको छ । यस्तो व्यवस्था आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्णदेखि आंशिक आरक्षण हुन सक्ने बताइएको छ । जस्तो, कोही विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जनदेखि शिक्षाको अवसर चाहिन्छ भने कसैलाई शैक्षिक शुल्क र सामग्री मात्र दिँदा पनि पुग्छ । हाल प्रचलनमा रहेको खास वर्ग, क्षेत्र वा जात विशेषका मानिसलाई दिइँदै आएको एकै खालको आरक्षणले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा ब्राजिलको अनुभवका आधारमा कतिपय प्राविधिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षामा आरक्षणको आधारमा छनोट गरिँदा त्यसको असर राष्ट्रले चिरकालपर्यन्त भोग्नुपर्ने, कक्षाकोठाभित्र पनि शैक्षिक उन्नयनमा उच्च प्रतिस्पर्धाबाट आउने र यस्ता समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थीबिचको फराकिलो अन्तरका कारण असहज वातावरण सिर्जना हुने उल्लेख छ । शिक्षण प्रक्रियालाई अघि बढाउने क्रमदेखि विद्यार्थी विद्यार्थीबिचको सौहाद्र्रतामा समेत असहज अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सजग पारिएको छ । आरक्षणको अर्को ठुलो डर भनेको विद्यार्थी आफ्नो रुचिको विषयभन्दा पनि जस्तो अवसर पाइन्छ, त्यसैमा होमिन्छन् । यसले कहिलेकाहीँ उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा र पछि पेसाकर्मीका रूपमा पनि अब्बल प्रस्तुति दिन कठिन हुन्छ । यस अर्थमा पनि उच्च (प्राविधिक) शिक्षामा आरक्षणबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।
नेपालले कार्यान्वयन गर्दै आएको शिक्षामा आरक्षण प्रणालीले समानताका लागि हकदार समूहको उचित पहिचान र सक्षमताका आधारमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा ब्राजिललगायत कैयौँ देशले भोगेको नियति नेपालको आरक्षण व्यवस्थाले पनि भोगेको छ । यहाँ आरक्षणबाट उच्च शिक्षामा छनोट भएका विद्यार्थीको शैक्षिक सफलता (र चुनौती) को अध्ययन भएकै छैन । यद्यपि केही प्राविधिक शिक्षालयको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा केही विद्यार्थी, जो साँचो अर्थमा आरक्षण चाहिने खालका छन्, उनीहरूले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जुटाउन संर्घष गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले पढाइमा राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल संघीयतामा गएपछि केही स्थानीय सरकारले आफ्ना मौलिक पहिचानलाई समेटेर विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बनाउन र युवापुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने केही प्रयास गरेका छन् । यो क्रमलाई थप सबलीकरण गर्दै उच्च शिक्षामा पनि यसको पठनपाठन थालनी गरिनु आवश्यक हुन्छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति अवस्थाको अध्ययन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीका विभिन्न तह र क्षेत्रमा निश्चित अवधिसम्म शिक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा विद्यार्थीलाई परिचालन सूक्ष्म अध्ययन गराउने र त्यसका आधारमा मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यस्तो अध्ययनमा सूचना प्रविधिको उच्चस्थान रहने गरेको छ । यस्तै अन्य उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानले पनि समसामयिक घटना परिवेशको प्रत्यक्ष अनुभव गरी अध्ययन गर्ने नवीनतम प्रयोग गर्दै आएका होलान् । यस्तो शिक्षा प्रणालीले प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीले आफ्नो पेसा–व्यवसायको मर्यादा कायम गरी काम गर्न सफल भएको पाइएको छ । यस्तो उच्च शिक्षाका लागि शिक्षण अवसर, सन्दर्भ सामग्री, अभिमुखीकरण र मार्गदर्शनको खाँचो छ । नेपालमा यस्तो सिकाइको वातावरण विकसित भइसकेको छैन । नेपालका उच्च शिक्षासम्बद्ध संस्थालाई सम्भाव्य विद्यार्थीको खोजी र तिनलाई उच्च शिक्षामा समाहित गर्न धेरै गर्न आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा देशको आवश्यकताका आधारमा नीति–निर्मातासँगको परामर्शमा नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने र त्यसको जानकारी सम्भाव्य विद्यार्थी र आममानिसलाई डिजिटल प्रविधिबाट उपलब्ध गराउँदै जानुपर्छ । यस्तै वा थप सिर्जनशील कोसिस नगर्दासम्म आगामी दिनमा विश्वविद्यालयले विद्यार्थी नपाउने, आममानिसको जनजीविकाका नवीनतम विषय अध्ययन अनुसन्धान हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अतः विश्वका कैयौँ देशले त्यसैअनुरूप उच्च शिक्षाका मानक पुनः परिभाषित गर्ने, विद्यमान पूर्वाधार सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र निरन्तर शिक्षाको संस्कृति विकास गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । नेपालले विश्वपरिवेशमा स्थापित सफल शिक्षा नीति र कार्यक्रमबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा उच्च शिक्षा सबैका लागि सहज उपलब्ध छैन । त्यसमा पनि प्राविधिक शिक्षा महँगो भएकाले आममानिसको पहुँचमा छैन । जब कि यस्तो शिक्षा नागरिकको अधिकार र देशको अग्रगमनको औजार हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले समाजमा रहेको विभेद कम गर्न र नागरिकको सामाजिक आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न पनि सीपमूलक शिक्षा मूल आधार हुन सक्छ । त्यसका लागि प्राविधिक सीपयुक्त उच्च शिक्षा कमजोर वर्गका विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्छ । समाजमा विद्यमान विभेद र असमानता घटाउन उच्च शिक्षामा पहुँच र सफलताको नियमन गर्न र सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न नयाँ उच्च शिक्षा संस्था सिर्जना गर्न र उपग्रह वा शाखा क्याम्पसजस्ता साझेदारी व्यवस्थामार्फत सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । यो अभियानमा डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, विश्वले उच्च शिक्षामा प्रतिपादन र अंगीकार गरेका नवप्रवर्तनलाई नेपालले आफ्नो परिवेश सुहाउँदो हुने गरी कार्यान्वयन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । शिक्षाको पहुँच नपुगेका युवालाई आर्थिक संरक्षण, व्यावहारिक शिक्षाको सान्दर्भिकताबारे जनचेतना, पछाडि परेका क्षेत्रमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका पूर्वाधार विकास, उच्च शिक्षाका वैकल्पिक उपायको पहिचान, विपन्न र आरक्षण समूहका विद्यार्थीलाई शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था र उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि कठोर मापदण्डको व्यवस्थाका माध्यमबाट मात्र देशले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छ ।
त्यसका लागि उच्च शिक्षामा डिजिटल प्रविधिको उपयोगले सेवाको पहुँच र गुणस्तर दुवैमा सुधार ल्याउन सहयोगी पुग्न सक्छ । यसका लागि सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । साथै, शिक्षक र विद्यार्थीलाई डिजिटल साक्षरताका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनमा सामाजिक, आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्गका बालबालिकालाई आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतासहितको निःशुल्क शिक्षा दिइनुपर्छ । शिक्षामा आरक्षण पाएको व्यक्तिले पेसा–व्यवसाय निर्धारण गर्ने वा नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र सहभागी हुनुपर्ने नियम बनाइनुपर्छ ।
(पौडेल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्यापनरत छन्)
