- वि.सं २o८१ पौष २६ शुक्रबार
संविधान संशोधनको बहस
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको औचित्यमाथिको आशंकामा बल पुगेको तर्क गर्छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनप्रति प्रतिबद्ध नरहेको र संविधान संशोधनको आवरणमा सत्तालाई टिकाइराख्नु सत्तासाझेदार दुई ठुला दलको मुख्य उद्देश्यको देखिएको उनको जिकिर छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सत्तागठबन्धनमा आफूले प्रतिबद्धता गरेको विषयमा प्रतिबद्ध नरहेको देखाउँछ । समझदारी हुँदाको समयमा ठुला भनिएका दुई दलले संविधान संशोधनको विषय सत्ताको औचित्य पुष्टि गर्न उठाएका हुन्, उनीहरू यसप्रति इमानदार छैनन् भन्ने आशंका पनि थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आशंकालाई बल पुगेको छ । यो प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपना हो । प्रधानमन्त्री नै बोलेको विषयलाई जिम्मेवार रूपमै लिनुपर्दछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो गठबन्धन संविधान संशोधनप्रति इमानदार छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री गठबन्धनका अन्य सत्तासहयात्री दलसँग पनि इमानदार छैनन् भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट भनेको पहिलो प्राथमिकतामा उनको पद मात्रै हो, अरू त्यसपछिका प्राथमिकता हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यसले संविधान संशोधनको बहाना वा आवरणमा सत्तालाई टिकाइराख्न दुई ठुला दल मिलेको आशंकालाई पुष्टि गर्ने आधार बनेको छ ।’
संविधान संशोधन दुई दलको साझा दृष्टिकोणकै रूपमा नआउँदा स्पष्ट हुने अवस्था नरहेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकार बनाउँदा एउटा आधार संविधान संशोधन पनि बनेको देखिन्छ । तर कहिले, कुन रूपमा र के–के विषयमा संशोधन आवश्यक हो भन्नेबारे दुवै पार्टीको स्ट्यान्डर्ड कन्सेप्ट बनेको थिएन र अहिले पनि देखिँदैन । दुवै पार्टीका आ–आफ्ना संरचना र साझा संरचनामा कुरा भएको देखिँदैन । दुई पार्टीबिच आफ्नै रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो हुनु राम्रो होइन । यदि साँच्चिकै संविधान संशोधन एजेन्डा हो भने कहिले र कुन रूपमा साझा दृष्टिकोण आउनुपर्ने हो । कुराको उठान हुँदा तुरुन्तै होलाजस्तो देखिन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन । अब भविष्यको मिति दिएर कुरा गर्न थालिएको छ । यसले ‘डिसइल्युजन’ भएको छ जुन राम्रो कुरा होइन ।’
दुई दलले संविधान संशोधनसहित विधेयकहरूको अध्ययन र सुशासन तथा सेवा प्रवाहका विषयमा १० पुसमा अलग–अलग कार्यदल बनाएका थिए । संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेबाट तीन÷तीनजनाको कार्यदल रहने सहमति भएको थियो । तर, अन्य कार्यदलको नाम सार्वजनिक भए पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलमा रहने नेताहरूको नाम भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
