संघीय सरकार घाटामा, स्थानीय र प्रदेश सरकार बचतमा

तीनै तहको खर्च प्रतिबद्धता सवा नौ खर्बको, पौने १८ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी, तर सञ्चित कोष भने एक खर्ब १७ अर्बले ऋणात्मक

आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक देखिएको छ । तर, खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुँदा स्थानीय तह र प्रदेशका सञ्चित कोष भने बचतमा छन् । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय विवरण’ले उक्त आवमा संघीय सरकार घाटामा गएको तथा स्थानीय र प्रदेश सरकार भने बचतमा रहेको देखाएको हो । 

आव ०८०/८१ मा संघीय सरकारको सञ्चित कोष दुई खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७६ लाखले ऋणात्मक रहेको छ । तर, प्रदेश सञ्चित कोष ५० अर्ब ९० करोड ९८ लाख र स्थानीय सञ्चित कोष ६० अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँले धनात्मक देखिएको हो । तीन तहका सरकारको समग्र सञ्चित कोष भने एक खर्ब १६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाखले ऋणात्मक नै रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यो समग्र घाटा आव ०७९/८० को तुलनामा ७८ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँले बढी हो । उक्त आवमा समग्र सञ्चित कोष ३८ अर्ब २० करोड ५४ लाखले ऋणात्मक रहेको थियो । जसमा संघीय सञ्चित कोष एक खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाखले ऋणात्मक हुँदा प्रदेश सञ्चित कोष ६४ अर्ब ४१ करोड ८६ लाख र स्थानीय सञ्चित कोष ७८ अर्ब ६४ करोड ४४ लाखले धनात्मक थिए ।

कोष घाटामा, तर साढे नौ खर्ब दायित्व 
तीनै तहका सरकारको समग्र सञ्चित कोष नोक्सानमा भए पनि आगामी दायित्व भने साढे नौ खर्ब देखिएको छ । तीनै तहको खर्च प्रतिबद्धता र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व कुल नौ खर्ब ४३ अर्ब २० करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट खर्च प्रतिबद्धताको अभिलेख राख्न थालेको हो । आव ०८०/८१ को अन्त्यमा प्राप्त विवरणअनुसार संघीय र प्रदेश सरकारका बजेटरी निकायका खर्च प्रतिबद्धता रकम नौ खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड ६८ लाख रहेको छ । यसमा स्थानीय तहको विवरण समावेश गरिएको छैन । निर्णय वा सम्झौताबमोजिम भविष्यमा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नै खर्च प्रतिबद्धता  हो । 

त्यस्तै, उक्त आवसम्ममा सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व रकम १८ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रहेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो रकम आठ अर्ब ७४ लाख रहेको थियो । 

राजस्वभन्दा झन्डै पाँच खर्ब बढी खर्च 
आव ०८०/८१ मा तीनै तहका सरकारले राजस्व संकलन गरेभन्दा झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेका छन् । कुल ११ खर्ब ४३ अर्ब १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएका सरकारहरूले १६ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । यस आवमा संघीय सरकारले नौ खर्ब २९ अर्ब चार करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशले ९३ अर्ब ६० करोड ७५ लाख र स्थानीय तहले एक खर्ब २० अर्ब ५४ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका हुन् । तीनै तहका सरकारले गरेको कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ नौ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ३३ लाख, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ६६ अर्ब ३७ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ७२ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । सरकारले उठाएको कुल राजस्वले चालू र वित्तीय व्यवस्था गरी अनिवार्य दायित्वसमेत पूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तो अनिवार्य दायित्व रहेको १२ खर्ब १५ अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ पूर्ति गर्ने राजस्वमा ७१ अर्ब ९१ करोड ५ लाख रुपैयाँ अपुग देखिन्छ । बाँकी भुक्तानी सरकारले ऋणबाट गरेको हो । यस अवधिमा तीनै तहका सरकारको कुल प्राप्ति १५ खर्ब ५१ अर्ब पाँच करोड ७० लाख र कुल भुक्तानी १६ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड २० लाख रहेको छ । 

तीनै तहका सरकारले कहाँ गरे खर्च ? 
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तीनै तहका सरकारबाट भएको खर्चलाई ‘सेवा तथा कार्यगत’रूपमा छुट्याएको छ । आवमा ०८०/८१ मा तिनै तहका सरकारले गैरबजेटरी र दोहोरो गणनाबाहेकको कुल १४ खर्ब नौ अर्ब तीन करोड ४७ लाख खर्च गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम आर्थिक मामिलाअन्तर्गत तीन खर्ब ६५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, सामान्य सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत दुई खर्ब ९२ अर्ब २३ करोड ६० लाख र शिक्षातर्फ एक खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत एक खर्ब ९५ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । त्यस्तै, स्वास्थ्यमा ९८ अर्ब ३८ करोड ८७ लाख, आवास तथा सामुदायिक सुविधातर्फ ९८ अर्ब १४ करोड ८० लाख, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षातर्फ ७५ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख, रक्षामा ५८ अर्ब ६१ करोड ३१ लाख, मनोरञ्जन संस्कृति तथा धर्ममा १४ अर्ब ४४ करोड ३७ लाख र वातावरण संरक्षणमा ११ अर्ब ६१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । 

प्रतिबद्धता र सम्भावित दायित्व खर्चका लागि स्रोत बढाउनैपर्छ : ओमप्रसाद रिजाल, उपमहालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय 
सरकारको दायित्वको तुलनामा राजस्व संकलन न्यून छ । विगतका दायित्व छन्, चालू आयोजना तथा कार्यक्रमका दायित्व पनि छन्, नयाँ परियोजना पनि थपिन्छन् ।

प्रतिबद्धता खर्च दायित्व नै नौ खर्बभन्दा बढी छ । स्थानीय तहको समेत जोड्दा यो धेरै हुन सक्छ । यो रकम एकैपटक तिर्नुपर्ने त होइन, तर कुनै न कुनै दिन तिर्नैपर्छ ।

अहिले नै पनि सञ्चित कोष ऋणात्मक छ । प्रतिबद्धता र सम्भावित दायित्व खर्च पूर्तिका लागि स्रोत बढाउनैपर्छ । यसका लागि राजस्व वृद्धिको विकल्प छैन ।