दुई महिनाअघि नै जारी भएको थियो कांग्रेस सांसद राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी 

दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिना भएको काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद माया राईलाई बचाउन गृह प्रशासनले योजनाबद्ध काम गरेको भेटिएको छ । सहकारीकी पूर्वसहसचिव राईविरुद्ध दुई महिनाअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर, मुद्दा दायर गर्ने वेला उनको नाम नै मिसिलबाटै गायब बनाइयो । 

सांसदकै स्थायी ठेगाना र तीनपुस्ते नखुलेको भन्दै मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएपछि प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको अनुसन्धान तथा अभियोजनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रहरीले महिनौँ लगाएर अनुसन्धान गर्दा पनि तीनपुस्ते विवरण प्राप्त नभएको भन्नु आफैँमा शंकास्पद छ । स्रोतहरू भन्छन्, ‘उच्च राजनीतिक तहबाट दबाब आएपछि प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबाट उनलाई जोगाइएको हो ।’

सञ्चालक नै रहेको देखिएपछि सुरुमा काठमाडौं प्रहरीले सांसद राईसहित ४४ जनाको नाममा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । तर, आइतबार जिल्ला अदालतमा ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा अभियोगपत्रमा राईको नाम हटाइयो । जब कि उनी सहकारीमा दुई–दुई कार्यकाल सञ्चालक थिइन् । भोजपुर घर भएकी सांसद राई समानुपातिक सांसद हुन् ।

काठमाडौं प्रहरीले राईलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको दाबी गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले भने तीनपुस्ते नखुलेको अवस्थामा प्रतिवादी बनाउँदा म्याद तामेललगायत समस्या हुने भएकाले तीनपुस्ते खुलाएर ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको दाबी गरे ।

तर, शर्माको दाबी तर्कसंगत देखिँदैन । किनभने अभियोगपत्रमा तीनपुस्ते नखुलेका कारण राईविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्ने विषय उल्लेख नै छैन । तीनपुस्ते नखुलेका ६ जनाको नाम रहेकामा राईको नाम त्यहाँबाट पनि हटाइएको छ । अझै गम्भीर विषय त के छ भने अभियोगपत्रको विवरणअनुसार थप अनुसन्धान गर्ने सूचीमा समेत राईको नाम राखिएको छैन । 

अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू यामकुमार नाल्बो, सुरज श्रेष्ठ, पुनमकुमारी चालिसे, मीरा बमजन, सञ्जीव गिरी र सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भनिएका प्रचण्डमान प्रधानसमेतको हकमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट तीनपुस्तेसहितको यकिन वतन खुल्न नआएको हुँदा र प्रस्तुत स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाबाट ठुलो मात्रामा कर्जा रकम लिई हालसम्म पनि नतिर्ने मानिसहरू शम्भु गुरागाईं, ओमप्रकाश गुरुङ, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, उमेश गुरुङ, दीपेशकुमार पुन, भीमबहादुर तामाङ, पुष्पा राईसमेतका व्यक्तिहरू र प्रस्तुत मुद्दामा अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको भन्ने पछि खुली आएका बखत संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’ 

गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राईको समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा आइतबार जिल्ला अदालतमा ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । यसलगत्तै, सांसद राईलाई उन्मुक्ति दिइएकोबारे सोमबार नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशन भएपछि काठमाडौं प्रहरीले उनीमाथिको अनुसन्धानबारे छलफल थालेको छ । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले आफू सो सहकारीमा आबद्ध भएको, तर रकम हिनामिनामा संलग्न नभएको दाबी गरेकी छिन् । 

सहरकारीकै दस्ताबेजअनुसार राई सो सहकारीको दुईपटक सञ्चालक भएकी थिइन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा,  कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, गीतेन्द्रबाबु राई सचिव, सविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा यामकुमार नाल्बो, राजु बराल र राई सदस्य थिए । पछि ०७४/७५ देखि ०७५/७६ मा उनी सहसचिव हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, दीपक लामा सचिव, रविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा भक्तबहादुर भोलन र प्रदीप लामा सदस्य थिए । त्यति वेलादेखि नै गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा सहकारी धराशायी भएको अनुसन्धानमा देखिए पनि अन्य सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउँदा उनलाई अनुसन्धानबाहिर राखिएको छ । 

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । तर, पछि अभियोगबाट नाम हटाउनुलाई अनुसन्धानको अस्वाभाविक पक्ष मानिएको छ । अर्कोतर्फ सहकारीका सञ्चालकले उन्मुक्ति पाउँदा सहकारीबाट पैसा गएको कम्पनीका सञ्चालकलाई भने मुख्य आरोपीका रूपमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रहरीको यो अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामाथि लगातार प्रश्न उठेका छन् ।

सहकारीलाई २० करोड तिर्नुपर्नेसमेत अनुसन्धानबाहिर 
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले औँल्याएका व्यक्तिमाथि समेत प्रहरीको अनुसन्धान अगाडि बढेको छैन । समितिको प्रतिवेदनअनुसार स्वर्णलक्ष्मी सहकारीलाई उमेश गुरुङले २० करोड १७ लाख ४७ हजार तिर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यस्तै पुष्पराज पौडेलले आठ करोड ७६ लाख, प्रमोद खनालले ६ करोड २० लाख, दीपेश पुनले चार करोड चार लाख र भीमबहादुर तामाङले दुई करोड ४२ लाख तिर्नुपर्नेछ । उनीहरूमध्ये पौडेललाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै, कामद सहकारीलाई तीन करोड ९७ लाख दिइएको विषयमा पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट पैसा लैजाने मुख्य व्यक्तिहरूमाथि नै अनुसन्धान हुन नसक्दा पीडितहरूले पैसा फिर्ता पाउनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । सिद्धार्थ विद्यासदन हाइस्कुलले पनि सहकारीलाई सात लाख तीन हजार तिर्न बाँकी छ । तर, सो स्कुललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।