सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई बाढीपहिरोको असर, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा धक्का पुग्ने सम्भावना

०७४ मा आएको बाढीले जिडिपीको ३ प्रतिशतबराबरको क्षति पुर्‍याएको थियो, यस वर्षको बाढीपहिरोको प्रभाव अध्ययन गर्दै योजना आयोग

अघिल्लो साता तीन दिन लगातार वर्षा भएपछि आएको बाढीपहिरोले लयमा फर्कने तयारी गरेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिएको छ । कृषि, ऊर्जा, यातायात, व्यापारलगायत अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरूमा बाढीपहिरोले ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ । यो क्षतिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नै प्रभावित गर्ने आकलन गरिएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको भन्दै चालू आवमा ५ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेका छन् । तर, बाढीपहिरोका कारण अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने सम्भावना देखिएको विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।

बाढीपहिरोले मुख्य गरी काठमाडौं उपत्यकालगायत बागमती प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र र कोशी प्रदेशका केही ठाउँमा ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ । बाढीपहिरोबाट जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधारमा अढाई अर्ब, सडक र पुलमा साढे दुई अर्ब र कृषिमा ६ अर्बबराबरको क्षति पुगेको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ । खासगरी कृषि र जलविद्युत्मा परेको क्षतिले चालू आवको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई नै धक्का दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । ‘समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा करिब २५ प्रतिशतले गणना गरिन्छ, तर बाढीपहिरोले कृषि क्षेत्रमै सबैभन्दा धेरै असर पारेको छ, जलविद्युत् उत्पादन रोकिएको छ, आपूर्ति शृंखला भत्किएको छ, पर्यटन क्षेत्रसमेत प्रभावित छ,’ उनले भने ।

एकीकृत एवं यकिन तथ्यांक आइनसकेको भए पनि अर्थतन्त्रलाई बाढीपहिरोले धक्का दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बाढीपहिरोले ठुलो संख्यामा जनधनको क्षति भएको छ । यो विपत्ले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बाढीपहिरोबाट के–कति क्षति भयो र त्यसको समग्र प्रभाव के–कस्तो हुन्छ भनेर एकीकृत अध्ययन भइसकेको छैन, तर प्रारम्भिक तथ्यांकलाई हेर्दा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई धक्का दिने देखिन्छ ।’  

यसअघि ०७४ मा तराई–मधेश क्षेत्रमा बाढीले ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो । उक्त बाढीले जिडिपीको ३ प्रतिशतबराबर हुने ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाखबराबरको क्षति पुर्‍याएको योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको थियो । बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको पूर्ति (पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाका)का लागि २२ अर्ब २२ करोड ४८ लाख चाहिने उक्त अध्ययनले औँल्याएको थियो ।

अहिले भने लागतका आधारमा मात्रै क्षति अनुमान गरिएको, तर त्योभन्दा ठुलो क्षति अव्यक्त लागतमा हुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । 

क्षतिको प्रभाव मूल्यांकन गर्दै आयोग
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीपहिरोबाट परेको क्षतिको मूल्यांकन गर्ने भएको छ । अहिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रले क्षति विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । आयोगले स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयहरू र निजी क्षेत्रसँग समेत तथ्यांक लिएर क्षतिको प्रभाव मूल्यांकनको काम अघि बढाइरहेको आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘कुन–कुन क्षेत्रमा के–कति क्षति पुग्यो भनेर प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोगले विगतमा पनि यस्ता प्रकोपको प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो, अहिले पनि के–कति क्षति भयो र पुनर्निर्माणका लागि के–कति लागत चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्दै छ ।’ यसअघि प्राधिकरणले ०७२ को भूकम्प, कोभिड–१९, ०७४ को बाढीको प्रभावलगायत प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको छ ।

यस्तो छ क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान

अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानले कृषि क्षेत्रमा करिब ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन छ । बाढीपहिरोले ५८ हजार चार सय ७६ हेक्टरमा लगाइएको धानबाली, चार सय ५८ हेक्टरमा लगाइएको माछापोखरी, १३ सय हेक्टरमा लगाइएको अलैँची खेती, २२ हेक्टरको फलफूल बगैँचा, ८५ हेक्टरमा लगाइएको ३५ करोडको उखुखेती तथा चार हजार सात सय ४३ हेक्टरमा लगाइएको तरकारी बालीलाई पूर्ण क्षति पुर्‍याएको आकलन छ । २६ हजार दुई सयभन्दा बढी पशुपक्षीको मृत्यु भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । त्यस्तै, कृषिसँग सम्बन्धित भवन, कोल्डस्टोर, गोठलगायत सरकारी एवं निजी भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुर्‍याएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोले ८१ वटा औद्योगिक ग्राम र दुईवटा औद्योगिक क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको छ । खासगरी घरेलु तथा साना उद्योग तथा व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा १२ वटा उद्योगका मेसिन र औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुमा क्षति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा चार लाख १९ हजारबराबरको औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुमा क्षति भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोका कारण ३४ वटा राजमार्गका आठ सय पाँच स्थानमा पहिरो गएको थियो भने पाँचवटा राजमार्गमा पर्ने आठवटा पक्की पुल बगाएको छ । मन्त्रालयले अस्थायी यातायात खुलाउनै तीन अर्ब र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गर्न २५ अर्बजति लाग्ने अनुमानसमेत गरेको छ । त्यस्तै, बाढीपहिरोबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा समेत गम्भीर धक्का लागेको छ । बाढीले देशभरका २६ जलविद्युत् गृहमा अढाई अर्ब रुपैयाँबराबरको पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक आकलन छ । यसमध्ये ६२५.९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेका ११ परियोजना छन् । निर्माणाधीन एक हजार १० मेगावाटजडित क्षमताका १५ परियोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत्गृह माथिल्लो तामाकोशीमा अनपेक्षित क्षति भएको, तर यकिन विवरण संकलन भइसकेको छैन ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई धक्का दिएको छ : प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग 
बाढीपहिरोले अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरू कृषि, ऊर्जा, व्यापारलगायतमा असर पारेको छ । समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा २५ प्रतिशत गणनामा गरिन्छ, तर बाढीपहिरोले कृषि क्षेत्रलाई खत्तम बनाइदिएको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बन्द भएको छ । आपूर्ति शृंखला भत्किएको छ, पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । हाम्रो बजेट, कार्य प्रणाली र क्षमतालाई आधार मान्दा तत्काललाई पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अघि बढेर पहिलेकै अवस्थामा फर्कने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले चालू आवको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ । 

बाढीपहिरोको क्षतिको अध्ययन गर्दै छौँ  : प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग 
बाढीपहिरोले ठुलो संख्यामा जनधनको क्षति भएको छ । यो विपत्ले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने देखिन्छ । कृषि, जलविद्युत्, यातायात र खुद्रा तथा होलसेल व्यापारमा असर परेको छ । बजार तथा ठुला पूर्वाधार नै बगेर गए, पुँजीको क्षति भएको छ । यो वर्ष सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेका थिए । तर, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई धक्का दिने देखिन्छ । हामी यसको अध्ययन गर्दै छौँ । तर, सरकारले अघि बढाएको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका गतिविधिले प्रभावकारी रूपमा गति लिएमा आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुग्नेछ ।

देखिने लागत क्षतिभन्दा नदेखिने क्षति बढी हुन सक्छ : डा. गुणकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
हाम्रो अर्थतन्त्रको निर्माण र उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चिएकै अवस्थामा थियो । राम्रो भइरहेको कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई बाढीपहिरोले धक्का दियो । होटेल एवं व्यवसायहरू तंग्रिँदै थिए, त्यसलाई पनि प्रभाव पार्‍यो । आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार कृषि, ऊर्जा, निर्माणलगायत क्षेत्र नै हुन्, जसलाई बाढीपहिरोले प्रभावित बनाएको छ । अहिले देखिने लागतका आधारमा क्षति विवरण बाहिर आइरहेका छन् । तर, अव्यक्त लागत (अवसर लागत)मा हिसाब गर्दा क्षति धेरै हुन सक्छ । अवसर लागत व्यक्त लागतभन्दा बढी हुन सक्छ । तत्कालीन रूपमा बाढीपहिरोले आर्थिक वृद्धिदरलाई नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । तर, अविलम्ब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाए लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना छँदै छ ।