लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर राज्यकोषमा दाखिला गरेको छ। बक्यौता नतिर्न अनेकौँ प्रपञ्च गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले समेत कर तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएपछि वर्ल्डलिंक कर तिर्न बाध्य भएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले वर्ल्डलिंकले शुक्रबार बिहान दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटिडिएफ) बापत बक्यौता रहेको दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ एकमुस्ट दाखिला गरेको नयाँ पत्रिकालाई बताए।
वर्ल्डलिंकले दाखिला गरेको रकम आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७९/८० सम्मको रोयल्टी र आरटिडिएफ तथा त्यसमा थपिँदै आएको ब्याज र जरिवानासहितको हो। वर्ल्डलिंकले आफ्नो नाममा रहेको पूरा बक्यौता ‘क्लियर’ गरेको प्राधिकरणले बताएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार वर्ल्डलिंकले रोयल्टीबापत एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र आरटिडिएफबापत ७० करोड रुपैयाँ तिरेको हो। ‘वर्ल्डलिंकले अब बक्यौता क्लियर गरेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।