तल्लो तहसम्म दलीय संयन्त्रबारे कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि 

संघीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने नभई स्थानीय सरकारसम्मलाई आफूअनुकूल चलाउने उद्देश्य रहेको आरोप

सरकार गठनको झन्डै चार महिनासम्म सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धनको संयन्त्रको आवश्यकता नठानेका कांग्रेस–एमालेले १५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दुईदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरे । संयन्त्रसँगै गठबन्धन सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेर चार–चार सदस्य रहेको कार्यदलसमेत बनाइयोे । कार्यदलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा तथा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् । 

संयन्त्र बनेको विषय २१ कात्तिकमा बसेको संयन्त्रको कार्यदलको पहिलो बैठकपछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । कार्यदलले प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि दुईदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । यससँगै प्रदेशमा संयन्त्र बन्न थालेका छन् । तल्लो तहसम्म कार्यदल बनाउने विषयमा भने कांग्रेसमै असन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री थापासमेत रहेको कार्यदलले गरेको निर्णयमा शेखर कोइराला समूह आलोचनामा उत्रिएको छ । 

इतर समूहका नेता अर्जुननरसिंह केसी संयन्त्रको नाममा गैरसंवैधानिक शक्तिको अभ्यासको खतरा रहेको बताउँछन् । संयन्त्रमार्फत प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिइएको निर्देशन गलत भएको उनको भनाइ छ । तल्लो तहसम्म पुग्ने संयन्त्र गठन गर्नु पार्टी संरचनाको अस्तित्वविपरीत हुने उनको तर्क छ ।

‘उच्चस्तरीय संयन्त्र सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयको भूमिका निभाउनेसम्म हो । संयन्त्रका नाममा गैरसंवैधानिक शक्तिको अभ्यास हुनुहुँदैन । अहिले बनेको संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विषयमा निर्देशन दिनु आवश्यक थिएन । जुन परराष्ट्र मन्त्रालयको गर्ने नियमित काम नै हो,’ उनले भने, ‘संयन्त्रको नाममा संविधानभन्दा माथिको अंग रहेर सरकारलाई निर्देशन गरेर गाइड गर्नु गलत हुन्छ । हामीबिच सरकार सञ्चालनमा सहकार्य भएको हो । फरक वैचारिक धरातल भएका कांग्रेस र एमालेको स्थानीय तहसम्म आफ्नै संगठन र अस्तित्व छ । जिल्ला तहसम्म संयन्त्र आवश्यक थिएन ।’

संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा सक्रिय बनाइएको छ । सरकारले भन्दा पहिले संयन्त्रले नै प्रधानमन्त्री ओलीले डिसेम्बरमा चीन भ्रमण गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो । यसका लागि समन्वय गर्न संयन्त्रका नेताद्वय प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई निर्देशन दिएका छन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका विषयमा दलीय संयन्त्र अग्रसर भएको हो । स्रोतका अनुसार शेखर कोइरालाले आफूनिकटसँग यसबारे असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । 

इतर समूहका नेता डा. गोविन्द पोखरेलले तल्लो तहसम्मको सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न दलीय संयन्त्र गठनको प्रयास गर्नु गलत भएको बताए । उनले सरकार सञ्चालनमा सहकार्य भए पनि तल्लो तहसम्म संयन्त्र आवश्यक नभएको र यसले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने नभई स्थानीय तहसम्मका सरकारलाई आफूअनुकूल चलाउने उद्देश्य रहेको तर्क गरे । ‘सरकार बनाउन सांसद संख्याको कुरा छ, त्यसमा एमालेसँग सहकार्य भएको हो । तर, महासमितिबाट पारित गठबन्धन नगर्ने कांग्रेस कार्यकर्ताको भावनाविपरीत जोसँग वैचारिक रूपमा, सांगठनिक रूपमा प्रतिस्पर्धा छ उसैसँग वडासम्म सहकार्य गर्न संयन्त्र बनाउनु गलत हो,’ उनले नयाँ भने, ‘सरकार सञ्चालन गर्न तल्लो तहसम्म समानान्तर रूपमा संयन्त्र बनाएर नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत हो ।’

उपनिर्वाचनको मुखमा भएको यो निर्णयलाई कोइरालानिकट कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका छन् । गत शनिबार उदयपुरको गाईघाटमा कोइराला सहभागी कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेस एमालेले जिल्ला–जिल्लामा सरकार सञ्चालन गर्ने समिति बनाउने रे । सरकारमा हामी एमालेसँग सहयात्री हौँ, तर जनमत र निर्वाचनमा एमाले प्रतिस्पर्धी नै हो, शत्रु नै हो ।’ कार्कीले दलीय संयन्त्र बनाएर तल्लो तहसम्म जाँदा दलीय अस्तित्व संकटमा पर्ने दाबी गरे । ‘जनतासम्म जान दुई दलको संयन्त्र बन्ने हो भने पार्टीको अस्तित्व बाँकी रहँदैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बहुदलीय व्यवस्थामा यसरी संयन्त्र हाबी हुनु गलत हो । यस्तो संयन्त्र कांग्रेसका लागि घातक हुन्छ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने संयन्त्र सरकारको काममा हाबी हुनका लागि नभई समन्वयको उद्देश्य रहेको जिकिर गर्छन् । गठबन्धन दलबीच सरकारकै कामको प्रभावकारिता तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने र संवादमार्फत संयन्त्रले काम गर्ने उनको भनाइ छ । महत प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विषयमा परराष्ट्रको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी निर्णय नगरेको दाबी गर्छन् । ‘यसअघि जिल्ला तहमा संयन्त्र बन्ने गरेको थिएन । निर्णय भएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्लामा संयन्त्र बनिसकेको छैन । संयन्त्र गठनको उद्देश्य सरकारका कामबारे संवाद भइरहोस्, सरकारको काममा एकरूपता होस् भन्ने हो । संवाद भइराख्दा शंका–उपशंका हुँदैन, प्रभावकारिता बढ्छ । यसको उद्देश्य सरकारका काममा हस्तक्षेप गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कुनै कमी नहोस्, पर्याप्त समन्वय होस् भनेको हो । परराष्ट्रको काममा हस्तक्षेप गरेको होइन । संयन्त्रले सरकारका सबै विषयमा समन्वयको काम गर्छ ।’